भारतीयों को डिस्कनेक्ट करने के अधिकार की आवश्यकता

संदर्भ:

सितंबर में अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) के एक कर्मचारी की कथित तौर पर काम के दबाव के कारण हुई मौत ने कार्यस्थल पर अत्यधिक तनाव की स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यह दुखद घटना श्रमिकों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए “डिस्कनेक्ट करने के अधिकार” की बढ़ती आवश्यकता को उजागर करती है।

डिस्कनेक्ट करने के अधिकार का वैश्विक संदर्भ

• डिस्कनेक्ट करने का अधिकार कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कार्य के घंटों के बाहर काम से संबंधित कार्यों से अलग होने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर कार्य-जीवन संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है।
• वैश्विक स्तर पर प्रमुख उदाहरण:
  • फ्रांस: वर्ष 2001 में, फ्रांसीसी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है कि कर्मचारियों को घर से काम करने या घर पर फ़ाइलें और काम करने के उपकरण ले जाने की बाध्यता नहीं है।
  • पुर्तगाल: राइट टू डिस्कनेक्ट कानून नियोक्ताओं के लिए काम के घंटों के अतिरिक्त कर्मचारियों से संपर्क करना अवैध है, जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति न हो।
  • स्पेन: ऑर्गेनिक लॉ 3/2018 का अनुच्छेद 88 सार्वजनिक कर्मचारियों को डिवाइस बंद करने के अधिकार की गारंटी देता है और व्यक्तिगत समय और पारिवारिक गोपनीयता के सम्मान को सुनिश्चित करता है।
  • आयरलैंड: कर्मचारियों के लिए डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को मान्यता ।
  • ऑस्ट्रेलिया: 2023 में, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने निष्पक्ष कार्य विधान संशोधन पारित किया, जिससे कर्मचारियों को काम के घंटों के बाहर डिस्कनेक्ट करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

भारत की वर्तमान स्थिति:

• विशिष्ट कानूनों का अभाव: जबकि भारत में डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देने वाले कानून नहीं हैं| 
  • संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों [(अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 (ई)] में प्रावधान हैं, और विभिन्न न्यायिक निर्णय भी हैं जो श्रमिकों के कल्याण और स्वास्थ्य पर जोर देते हैं।

न्यायिक निर्णय :

• विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): कार्यस्थल पर सम्मान के अधिकार को मान्यता दी गई और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
• रवींद्र कुमार धारीवाल केस (2021): इस बात पर जोर दिया गया कि नियोक्ताओं को व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और विकलांगों सहित कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
• प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य (2012): उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने माना कि प्रशासनिक नियंत्रण वरिष्ठों द्वारा अमानवीय अपमान को उचित नहीं ठहरा सकता।

आगे की राह

• कार्यस्थल की गरिमा को मान्यता: कार्यस्थल की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की न्यायिक मान्यता के बावजूद, उल्लंघन जारी है। 
  • व्यापक प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है।
• डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को कानून बनाए जाने की आवश्यकता : भारत को कार्यालय समय के बाद काम से डिस्कनेक्ट करने के कर्मचारियों के अधिकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए एक कानून का निर्माण करना चाहिए, जिससे एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। 
• मिथकों का खंडन: इस धारणा के विपरीत कि अधिक काम करने से उत्पादकता बढ़ती है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से कर्मचारी की खुशी और उत्पादकता के बीच सकारात्मक संबंधों की पुष्टि होती है। 
  • नियोक्ताओं को परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। 
• विकास लक्ष्यों में कर्मचारियों का कल्याण: जैसा कि भारत वर्ष 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को मान्यता देने से उत्पादकता बढ़ेगी, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। 

निष्कर्ष: 

भारत में राइट-टू-डिस्कनेक्ट कानून लागू करने से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होगी, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा और कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि होगी। वैश्विक मानकों के अनुरूप यह कदम भारतीय कर्मचारियों के लिए मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उनके लिए स्वस्थ कार्य-जीवन के संतुलन को बढ़ावा देता है।

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