भूटान के साथ भारत के नए रेल संपर्क महत्वपूर्ण

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने भूटान तक दो सीमापार रेल लाइनें बनाने की योजना की घोषणा की।

नई रेल लाइनों के बारे में:

• सामरिक महत्व: भूटान चारों ओर से स्थलरुद्ध देश है और यह रेल लाइन उसे भारत के विशाल रेल नेटवर्क और भारतीय बंदरगाहों से जोड़ेगी।
• रेलवे नेटवर्क: 89 किलोमीटर।
  • कोकराझार (असम, भारत) से गेलेफू (भूटान): 69 किमी।
  • बानरहाट (पश्चिम बंगाल, भारत) से समत्से (भूटान): 20 किमी।
• समय-सीमा: रेल लाइनों का निर्माण तीन से चार वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है।

नई रेल लाइनों के लाभ:

• व्यापार और रसद: यह मौजूदा सड़क मार्गों की तुलना में रेलगाड़ियों द्वारा अधिक आसानी से और बड़ी मात्रा में माल परिवहन की अनुमति देकर व्यापार को बढ़ावा देगा।
• कनेक्टिविटी: इससे भू-आबद्ध भूटान को भारतीय बंदरगाहों तक सीधी पहुँच प्राप्त होगी।
• पर्यटन और रोजगार: इन लाइनों से भूटान में पर्यटन बढ़ेगा, जिससे भूटानी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
• भारत की नीति: यह परियोजना भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक प्रमुख उदाहरण है।
• सुरक्षा: यह रेल लाइन भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है।
  • यह सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर (या चिकन नेक), जो वर्तमान में मुख्य भूमि भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ता है, अत्यंत संकीर्ण है (एक बिंदु पर 22 किमी चौड़ा)।
• भारतीय अवसंरचना रणनीति: भारत चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान की सीमाओं पर रेलवे, सड़क, पुल और सुरंगों का विकास कर रहा है।
  • प्रमुख परियोजनाओं में सेला सुरंग और दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DS-DBO) सड़क शामिल हैं, जिसका उद्देश्य चीन के साथ बुनियादी ढाँचे के अंतर को पाटना है।

चीन कारक:

• भूटान-चीन राजनयिक स्थिति: भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ चीन के वर्तमान में कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं।
• भूटान को प्रभावित करने के चीन के प्रयास: चीन भूटान में प्रभाव बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद।
  • चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और दक्षिण एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत बुनियादी ढाँचे का विस्तार भी कर रहा है, जिसमें लद्दाख के पास झिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली रेलवे भी शामिल है।
• भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया: भारत की रेल लाइन परियोजना क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने का एक उत्तम और सक्रिय प्रयास है।

भूटान तक रेल लाइन के कार्यान्वयन में विद्यमान चुनौतियाँ:

• स्थलाकृतिक और इंजीनियरिंग बाधाएँ: रेल लाइन को भूटान के कठिन, पहाड़ी इलाके से होकर गुजरना होगा, जिसके लिए उच्च इंजीनियरिंग मानकों की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र है।
• भूमि अधिग्रहण: परियोजना के लिए भूमि सुरक्षित करना, विशेष रूप से भारत में, विभिन्न कठिनाइयां प्रस्तुत कर सकता है।
• नौकरशाही विलंब: अनुमानित 4,000 करोड़ रुपये की लागत के बावजूद, नौकरशाही लालफीताशाही परियोजना को प्रभावित कर सकती है।
• प्रणाली मानकीकरण: जटिल प्रणालियों के मानकीकरण से संबंधित मुद्दों, जैसे कि भारतीय और भूटानी रेल नेटवर्क द्वारा प्रयुक्त भिन्न सिग्नलिंग प्रणालियों, का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी।
• राजनीतिक जोखिम: भूटान की घरेलू राजनीति या जनता की भावनाओं में बदलाव के कारण सरकार रेल संपर्क जारी न रखने का निर्णय ले सकती है।
• वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन: भारत इस परियोजना के लिए सम्पूर्ण वित्तपोषण उपलब्ध करा रहा है (यहाँ तक ​​कि भूटान को दी गई सहायता का उपयोग भी उसके हिस्से के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा)।
  • भारत को 3-4 वर्ष की समय-सीमा के भीतर समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि चीन की तीव्र कार्यान्वयन की तुलना में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में देरी के लिए भारत की अक्सर आलोचना की जाती है।

निष्कर्ष:

भारत-भूटान सीमा पार रेलवे आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को मजबूत करता है, पूर्वोत्तर के साथ संपर्क बढ़ाता है, और रणनीतिक को मजबूत करता है, जो चीन द्वारा उत्पन्न भू-राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला करते हुए क्षेत्रीय एकीकरण के लिए भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

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