भारत द्वारा SCO मसौदा वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार और उसके निहितार्थ

संदर्भ:

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में मसौदा वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दस्तावेज में पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस अपहरण का उल्लेख था।

SCO के बारे में

• शंघाई सहयोग संगठन (SCO) दस सदस्य देशों का एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसने “शंघाई फाइव” समूह का स्थान लिया।
• सदस्य:
  • संस्थापक और प्रारंभिक सदस्य: इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में चीन, रूस, कजाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी।
  • बाद में शामिल: भारत और पाकिस्तान (2017), ईरान (2023), बेलारूस (2024) – सबसे हाल ही में शामिल।
• लक्ष्य: संगठन मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
• समूह का महत्त्व: समूह भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है।
• RATS: क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का एक स्थायी अंग है और इसके सुरक्षा सहयोग में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
  • यह सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त अभियान और कानूनी सहयोग को सुविधाजनक बनाकर तीन प्रमुख मुद्दों – आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद – का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • यह सदस्य देशों के बीच संयुक्त अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने और वार्षिक बैठकों के माध्यम से समन्वय करता है।
  • RATS को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, जिसके पास निम्नलिखित का अधिकार है:
    • अनुबंध करना;
    • अचल एवं चल संपत्ति का अधिग्रहण एवं निपटान;
    • किसी भी मुद्रा में बैंक खाते खोलना और बनाए रखना;
    • अदालतों में मामले दायर करें और न्यायिक कार्यवाही में भाग लें।
• शंघाई स्पिरिट: SCO शंघाई स्पिरिट के सिद्धांतों पर कार्य करता है, जो निम्नलिखित पर बल देता है:
  • आपसी विश्वास और आपसी लाभ;
  • राज्यों के बीच समानता;
  • सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान;
  • अहिंसा, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।;
  • प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता।

भारत और SCO

• सदस्यता: भारत को 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में SCO की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई।
• मार्गदर्शक सिद्धांत: SCO में भारत की भागीदारी रणनीतिक स्वायत्तता द्वारा निर्देशित है, जिसका अर्थ है:
  • जहाँ हित संरेखित हों, वहाँ जुड़ाव।
  • ऐसे दबाव को अस्वीकार करना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या मूल मूल्यों से समझौता करता हो, विशेषकर आतंकवाद के मामले में।
• विदेश नीति: भारत की विदेश नीति बहु-स्तरीय है, गुट-आधारित नहीं:
  • रूस और चीन के साथ SCO में शामिल है।
  • इसके साथ ही क्वाड सदस्यों – अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत किया जाएगा।
• भारत के लिए SCO का सामरिक महत्त्व: SCO सुरक्षा सहयोग, विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
• • यह भारत को तेल, गैस और यूरेनियम से समृद्ध मध्य एशिया तक आर्थिक और ऊर्जा पहुँच प्रदान करता है।
• भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए SCO का उपयोग करता है, जो ईरान के माध्यम से भारत को रूस से जोड़ता है।

SCO संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार के कारण

• आतंकी घटनाओं का चुनिंदा उल्लेख: मसौदे में बलूचिस्तान (पाकिस्तान) मेंज़फ़र एक्सप्रेस अपहरण का उल्लेख किया गया है। इसमें भारत में पहलगाम आतंकी हमले को छोड़ दिया गया है, जो पक्षपात और संतुलन की कमी को दर्शाता है।
• शंघाई भावना का उल्लंघन: चयनात्मक निंदा ने SCO के पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप और सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार के संस्थापक सिद्धांतों का खंडन किया।
• आतंकवाद पर शून्य-सहिष्णुता की नीति: भारत ने अपना दृष्टिकोण बरकरार रखा कि “आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते।“
  • इसमें सभी प्रकार के आतंकवाद और उनके प्रायोजकों के विरुद्ध निर्णायक, गैर-भेदभावपूर्ण कार्रवाई की माँग की गई।
• विगत उदाहरण: भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रयास (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)-1267 समिति) को रोकने में चीन की विगत भूमिका पर प्रकाश डाला, जबकि चीन SCO के आतंकवाद-रोधी निकाय (RATS) में भाग ले रहा था।
• आतंकवाद विरोधी रुख: भारत ने अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दोहराया, कि “आतंकवाद और सामान्य व्यवसाय एक साथ नहीं चल सकते।“

महत्त्व

• यूक्रेन युद्ध में रूस की संलग्नता के कारण SCO में चीन का प्रभाव बढ़ गया है।
  • चूँकि 2025 में बीजिंग SCO की अध्यक्षता संभालेगा, इसलिए पाकिस्तान को समर्थन देने सहित इसके भू-राजनीतिक हितों का विस्तार होगा।
  • भारत का इनकार चीन-केंद्रित या पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के विरुद्ध भारत की दृढ़ता का संकेत है।
• भारत द्वारा मसौदे का समर्थन करने से इंकार करने का अर्थ था, कि पहली बार SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक संयुक्त वक्तव्य के बिना ही संपन्न हो गई।
• तियानजिन में आगामी SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक (शीतकालीन 2025) पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

निष्कर्ष

भारत का साहसिक दृष्टिकोण भविष्य की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है तथा SCO विचार-विमर्श के भीतर अधिक संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकता है।

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