भारत की अपडेटेड जलवायु प्रतिबद्धताएँ तथा पर्यावरण संरक्षण

संदर्भ:

हाल ही में, भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को अपडेट किया है।

पृष्ठभूमि:

• पेरिस समझौता: इसने स्थापित किया कि देश वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C ऊपर तक सीमित करने के लिए, स्वैच्छिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) निर्धारित करेंगे।
• लक्ष्यों को अपडेट करना: देशों को समय-समय पर अपने जलवायु लक्ष्यों को संशोधित और मजबूत करने की आवश्यकता होती है; भारत ने 2026 में अपने अपडेटेड जलवायु वादे जारी किए।

भारत के 3 अपडेटेड NDCs:

• लक्ष्य 1 – उत्सर्जन तीव्रता को कम करना:
  • लक्ष्य: भारत का लक्ष्य 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47% कम करना है।
  • स्पष्टीकरण: यह लक्ष्य उत्सर्जन तीव्रता को संदर्भित करता है, न कि कुल उत्सर्जन को। यह GDP की प्रति इकाई उत्सर्जित CO₂ की मात्रा को मापता है।
  • उदाहरण: यदि भारत ने 2005 में ₹100 की GDP उत्पन्न करने के लिए 1 किलो CO₂ उत्सर्जित किया था, तो लक्ष्य 2035 तक इसी GDP के लिए इसे घटाकर लगभग 530 ग्राम करना है।
• लक्ष्य 2 – गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता:
  • लक्ष्य: 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करना।
  • मुख्य स्रोत: सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा।
  • तकनीकी अंतराल: यह लक्ष्य ‘स्थापित क्षमता’ को संदर्भित करता है, न कि वास्तविक विद्युत उत्पादन को, क्योंकि सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत आमतौर पर अपनी स्थापित क्षमता की तुलना में कम क्षमता कारकों (लगभग 20-25%) पर कार्य करते हैं।
• लक्ष्य 3 – कार्बन सिंक का विस्तार:
  • लक्ष्य: 3.5-4 बिलियन टन CO₂ समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
  • विधि: इसे बड़े पैमाने पर वनीकरण और वन क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से प्राप्त करना, जो वायुमंडल से CO₂ को अवशोषित करेगा।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

• महत्वाकांक्षा बनाम व्यवहार्यता: एक निम्न-मध्यम आय वाले देश के रूप में, महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास जैसी प्राथमिकताओं के साथ संघर्ष कर सकता है।
• “वॉक इन द पार्क” आलोचना: कुछ विशेषज्ञों का तर्क है, कि भारत के जलवायु लक्ष्य आर्थिक विकास के साथ अपने आप प्राप्त हो सकते हैं, जिसके लिए सीमित अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी।
• 1.5°C संरेखण अंतराल: वैश्विक जलवायु विज्ञान तापमान वृद्धि को 1.5°C के भीतर रखने के लिए, तेजी से और गहन उत्सर्जन कटौती का आह्वान करता है।
• क्षमता बनाम उत्पादन चर्चा: भारत स्थापित नवीकरणीय क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि आलोचकों का तर्क है कि वास्तविक विद्युत उत्पादन मुख्य मानक होना चाहिए, क्योंकि सौर और पवन लगभग 20-25% दक्षता पर कार्य करते हैं।
• BTR जवाबदेही अंतराल: भारत ने अभी तक औपचारिक रूप से इन लक्ष्यों को अपने NDCs में शामिल नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने के लिए पेरिस समझौते ढाँचे के तहत प्रत्येक दो वर्ष में द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

भारत के हरित संक्रमण की छिपी हुई लागत:

• लोगों के लिए ऊर्जा लागत: कोयला भारत के ऊर्जा क्षेत्र का प्राथमिक, सबसे सस्ता और विश्वसनीय स्तंभ बना हुआ है।
  • कोयले से हटकर महंगी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने से आम नागरिक पर महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसे एक विकासशील देश में न्यायोचित ठहराना कठिन है।
• बड़े पैमाने पर भंडारण और बुनियादी ढाँचे का खर्च: सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रुक-रुक कर कार्य करते हैं, जिसके लिए ग्रिड को संतुलित करने हेतु बड़े पैमाने पर भंडारण समाधान की आवश्यकता होती है।
  • बैटरी की लागत: रात में ऊर्जा उपयोग के लिए आवश्यक लिथियम-आयन बैटरी क्षमता स्थापित करने में खरबों डॉलर खर्च होंगे, जो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए व्यवहार्य नहीं है।
  • पंप हाइड्रो की कमियाँ: हालाँकि “पंप हाइड्रो पावर” बैटरी का एक विकल्प है, लेकिन इसकी अपनी छिपी हुई लागतें हैं जिनमें पर्यावरणीय उल्लंघन और सिंचाई संघर्ष शामिल हैं।
• तेजी से परिवर्तन के कारण औद्योगिक हानि: हरित मानकों की ओर तेजी से संक्रमण से बड़े पैमाने पर औद्योगिक हानि हो सकती है।
  • उदाहरण: भारत का BS5 उत्सर्जन चरण को छोड़कर सीधे BS4 से BS6 की ओर बढ़ने के निर्णय के परिणामस्वरूप, ऑटोमोबाइल उद्योग को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य – जलवायु न्याय

• प्रति व्यक्ति उत्सर्जन: भारत का प्रति व्यक्ति CO₂ उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक-तिहाई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों की तुलना में अत्यंत कम है।
  • पाखंड का उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक रहा है, जिसे अक्सर अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, और यहाँ तक ​​कि वह अस्थायी रूप से पेरिस समझौते से हट गया था।
• CBDR सिद्धांत: भारत ‘साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व’ (Common But Differentiated Responsibilities – CBDR) के सिद्धांत का समर्थन करता है, जो मानता है कि विकसित राष्ट्र—ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक रूप से उत्तरदायी होने के कारण—जलवायु शमन के लिए अधिक जिम्मेदारी लें और विकासशील देशों का समर्थन करें।

निष्कर्ष

भारत की अपडेटेड जलवायु प्रतिबद्धताएँ एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जो समानता, वैश्विक सहयोग और सतत विकास द्वारा निर्देशित होकर विकासात्मक आवश्यकताओं की रक्षा करते हुए जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाती हैं।

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