भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए खुद को नए सिरे से तैयार करने की ज़रूरत है

संदर्भ:

भारत वर्तमान में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां विशाल युवा आबादी या तो इसकी सबसे बड़ी संपत्ति साबित हो सकती है या एक बड़ी चुनौती।

• हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता को सही मायने में उजागर करने के लिए, हमारी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्रणाली में मूलभूत सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की वर्तमान वास्तविकता:

• औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव: भारत के केवल 4% कार्यबल को औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है।
  • जर्मनी, सिंगापुर और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में यह चिंताजनक रूप से कम है, जहां 80% से 90% कार्यबल औपचारिक रूप से कुशल है।
• कम उपयोग की गई क्षमता: हालाँकि भारत में 25 लाख स्वीकृत सीटों के साथ 14,000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) स्थित हैं, लेकिन 2022 में वास्तविक नामांकन केवल 12 लाख था, जो कुल सीट का केवल 48% है।
• अपर्याप्त रोजगार परिणाम: 2018 में ITI स्नातकों के बीच रोजगार दर 63% थी, जो VET प्रणालियों वाले देशों (80-90%) की दर से काफी कम थी।
• सीमित वित्तपोषण: भारत अपने कुल शिक्षा व्यय का मात्र 3% ही व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवंटित करता है, जबकि जर्मनी, सिंगापुर और कनाडा जैसे देश 10% से 13% तक निवेश करते हैं।

VET की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाली मुख्य समस्याएं:

• शिक्षा में विलम्ब से एकीकरण: भारत में, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को अक्सर बाद में अपनाया जाता है, तथा आमतौर पर इसे हाई स्कूल शिक्षा के बाद ही प्रदान किया जाता है।
  • इससे युवाओं के रोजगार बाजार में प्रवेश करने से पहले प्रायौगिक, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध अवधि काफी कम हो जाती है।
  • इसके विपरीत, जर्मनी जैसे देशों ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, “दोहरी प्रणाली” के माध्यम से, बहुत पहले ही व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को एकीकृत कर दिया है।
    • छात्र स्कूली शिक्षा को वेतनभोगी प्रशिक्षुता के साथ जोड़ते हैं, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं और पढ़ाई के दौरान मासिक वेतन भी प्राप्त करते हैं।
• परिभाषित शैक्षणिक मार्गों का अभाव: भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली वर्तमान में एक मृत अंत के रूप में कार्य करती है।
  • एक बार जब कोई छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश कर लेता है, तो उसके लिए कोई औपचारिक शैक्षणिक प्रगति या बी.टेक या बी.ए. जैसी मुख्यधारा की उच्च शिक्षा में क्रेडिट स्थानांतरण नहीं होता है।
  • ऊपर की ओर बढ़ने की यह कमी उन अभिभावकों और विद्यार्थियों को रोकती है जो पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा के विकल्प को व्यवहार्य बनाए रखना चाहते हैं।
  • सिंगापुर मॉडल व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से लेकर पारंपरिक विश्वविद्यालय शिक्षा तक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण एक बंद मार्ग नहीं है, बल्कि आगे की शैक्षणिक या उन्नत तकनीकी शिक्षा के लिए प्रवेश द्वार है।
• समझौता गुणवत्ता और नकारात्मक धारणा:
  • भारत में कई व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेषकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में, पुराने हो चुके हैं तथा वर्तमान उद्योग की आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं।
  • एक महत्वपूर्ण चुनौती योग्य प्रशिक्षकों की कमी है; राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में सीमित प्रशिक्षण क्षमता के कारण ITI प्रशिक्षकों के एक तिहाई से अधिक पद रिक्त हैं।
  • ITI की गुणवत्ता निगरानी प्रक्रिया कमजोर है, ग्रेडिंग की प्रक्रिया अनियमित है तथा नियोक्ताओं या प्रशिक्षुओं से कोई व्यवस्थित फीडबैक नहीं प्राप्त होता है।
  • इसके विपरीत, सिंगापुर में उद्योग-आधारित पाठ्यक्रम डिजाइन, उच्च प्रशिक्षक गुणवत्ता, तथा नियोक्ताओं और प्रशिक्षुओं दोनों से निरंतर फीडबैक के साथ नियमित ऑडिट किया जाता है।
    • इसका “स्किल फ्यूचर प्रोग्राम” आजीवन कौशल उन्नयन के लिए सरकारी सब्सिडी भी प्रदान करता है, जिससे निरंतर सीखने और रोजगारपरकता को बढ़ावा मिलता है।
• उद्योग जगत से कमजोर संबंध:
  • भारतीय ITI मुख्यतः सरकारी वित्तपोषण पर निर्भर हैं, तथा बुनियादी ढांचे या प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र का निवेश न्यूनतम है।
  • निजी क्षेत्र, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की भागीदारी में महत्वपूर्ण अंतर है, जो स्थानीय स्तर पर प्राथमिक रोजगार सृजनकर्ता हैं।
  • उद्योग और प्रशिक्षण के बीच की खाई को कम करने के लिए बनाए गए सेक्टर कौशल परिषदों में अक्सर राज्य स्तर पर मजबूत उपस्थिति का अभाव होता है।
  • जर्मनी, सिंगापुर और कनाडा जैसे अग्रणी VET देशों में, संपूर्ण VET प्रणाली मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर आधारित है।
    • सरकारें संस्थानों को वित्तपोषित करती हैं, जबकि नियोक्ता प्रशिक्षुता के माध्यम से योगदान करते हैं, प्रशिक्षण लागत साझा करते हैं, तथा पाठ्यक्रम डिजाइन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

सरकार की वर्तमान पहलों में विद्यमान कमियाँ:

• हालांकि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना और ITI उन्नयन पहल जैसी हालिया सरकारी योजनाएं रोजगार परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन वे बड़े पैमाने पर मौजूदा प्रणाली को प्रभावित करती हैं:
  • ELI योजनाएं औपचारिकता को बढ़ावा देती हैं, लेकिन इनमें प्रत्यक्ष कौशल घटक का अभाव है।
  • प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना प्लेसमेंट तो प्रदान करती है, लेकिन स्थायी नौकरियों की गारंटी नहीं देती।
  • ITI उन्नयन योजना 1,000 सरकारी ITI में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है, लेकिन इसमें प्रशिक्षण की गुणवत्ता को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं किया गया है या प्रशिक्षकों की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है।

आगे की राह:

• VET का शीघ्र एकीकरण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को एकीकृत करने की सिफारिश को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
  • इसका अर्थ है कि व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में बहुत पहले शामिल किया जाना चाहिए, न कि केवल हाई स्कूल के बाद के विकल्प के रूप में।
• स्पष्ट प्रगति पथ स्थापित करें: राष्ट्रीय ऋण ढांचे को तत्काल क्रियान्वित करें।
  • इस ढांचे में व्यावसायिक प्रशिक्षण से लेकर उच्च शैक्षणिक शिक्षा तक स्पष्ट प्रगति पथ को परिभाषित किया जाना चाहिए, क्रेडिट स्थानांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा (VET) एक अंत नहीं, बल्कि एक कदम है।
• प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार:
  • निरंतर बाज़ार मूल्यांकन के माध्यम से VET पाठ्यक्रमों को स्थानीय उद्योग की माँग के अनुरूप बनाएँ। इसके लिए व्यवसायों से उनके लिए आवश्यक कौशलों पर प्रत्यक्ष इनपुट की आवश्यकता होती है।
  • शिक्षण स्टाफ की गंभीर कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) का विस्तार करें और प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं।
  • प्रशिक्षुओं और नियोक्ताओं से प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करके ITI ग्रेडिंग और गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करना।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:
  • निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के साथ सरकारी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए PPP मॉडल को आगे बढ़ाना।
  • प्रशिक्षण डिजाइन और वितरण में MSME को सक्रिय रूप से शामिल करें, क्योंकि वे स्थानीय रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  • कौशल विकास परियोजनाओं के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि का अधिदेश देना और रणनीतिक रूप से उपयोग करना, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
• वित्तपोषण और अनुदान स्वायत्तता में वृद्धि:
  • VET पर सार्वजनिक व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अग्रणी देशों द्वारा आवंटित 10-13% के अनुदान स्तर के समान है।
  • सार्वजनिक वित्त पोषण को ITI के प्रदर्शन से जोड़ें, तथा उच्च रोजगार दर और बेहतर गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत करें।
  • ITI को स्थानीय मांग के आधार पर अपने पाठ्यक्रम तैयार करने तथा स्वयं राजस्व उत्पन्न करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, जिससे नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भविष्य के विकास और स्थायित्व के लिए भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार करना अपरिहार्य है।

• यह एक ऐसी पहल होनी चाहिए जो हमारे युवाओं को डिग्री और प्रदर्शन योग्य कौशल दोनों प्रदान करे, जिससे हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय आपदा के बजाय उत्पादकता के एक केंद्र में परिवर्तित हो जाए।

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