अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता जो भारत के विकास को बढ़ावा दे रही है

संदर्भ:

वर्ष 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद से, भारत की अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत नियंत्रण से बाजार-संचालित प्रतिस्पर्धा में स्थानांतरित हो गई, जिससे केंद्र-राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित किया गया और राज्यों को निवेश आकर्षित करने का प्रमुख चालक बना दिया गया।

आर्थिक नीति में बदलाव

• 1991 से पूर्व – नियंत्रित/अनुमति-आधारित अर्थव्यवस्था: भारत नौकरशाही नियंत्रण और केंद्रीकृत निर्णय लेने की विशेषता वाले लाइसेंस राज के तहत कार्य करता था।
  • केंद्र ने यह निर्णय लिया कि क्या, कहाँ और कितना उत्पादन किया जाए, जबकि राज्य के नेताओं ने निवेशकों से नहीं, बल्कि अनुमति और संरक्षण की माँग की।
• 1991 के बाद – अनुनय अर्थव्यवस्था: एलपीजी सुधारों ने भारत को अनुमति-आधारित से अनुनय-आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, जिससे राज्यों को निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने और सुधारों और प्रोत्साहनों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने का अधिकार मिला।
• केंद्र अब एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है, नीति आयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है तथा व्यापार में सरलता और निर्यात तत्परता जैसे सूचकांकों को बढ़ावा दे रहा है, तथा प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को प्रोत्साहित कर रहा है।
• चीन प्लस वन अवसर: वैश्विक कंपनियां “चीन प्लस वन” रणनीति के तहत विविधीकरण कर रही हैं, भारतीय राज्य विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढाँचे, प्रशासन और नियामक विश्वसनीयता में सुधार करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

वर्तमान परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा की प्रकृति

• क्षमता-आधारित प्रतिद्वंद्विता: नया आर्थिक संघवाद एडम स्मिथ की “अदृश्य हाथ ” की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ प्रतिस्पर्धा राज्यों के बीच दक्षता, नवाचार और बेहतर शासन को प्रोत्साहित करती है।
• निवेशकों के लिए प्रमुख कारक: निवेश निर्णय अब केवल कर प्रोत्साहन के बजाय अच्छे प्रशासन, नीति पूर्वानुमान, कुशल एकल-खिड़की निकासी प्रणाली और कुशल कार्यबल की उपलब्धता पर आधारित हैं।
• उदाहरण: आंध्र प्रदेश में गूगल के AI डेटा सेंटर ने तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया।
  • महाराष्ट्र और गुजरात के बीच वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए प्रतिस्पर्धा हुई, जो गुजरात को मिला।
  • तमिलनाडु और तेलंगाना भारत के अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) केंद्र बनने की कड़ी प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं।

अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा के लाभ

• आर्थिक विकास और नवाचार: राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा नवाचार, नीति प्रयोग और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देती है, जिससे निवेश और विकास का एक अच्छा चक्र निर्मित होता है।
• नीति प्रसार: सफल राज्य नीतियाँ अक्सर पूरे देश में अनुकरण को प्रेरित करती हैं – जैसा कि मध्य प्रदेश के श्रम सुधारों, ओडिशा के आपदा प्रबंधन मॉडल और हरियाणा की खेल प्रोत्साहन पहलों में देखा जा सकता है।
• बेहतर शासन: चूंकि राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए उन्हें शासन में सुधार करने, लालफीताशाही को कम करने तथा सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण: सुधारों ने केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर दिया है, जिससे राज्यों को स्थानीय शक्तियों और संसाधनों के आधार पर अपने आर्थिक उदय को आकार देने में सक्षम बनाया गया है।
• बढ़ी हुई राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता: स्वस्थ अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा भारत के समग्र आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाती है, जिससे देश वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाता है।

अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा से संबंधित खतरे

• राजकोषीय तनाव: तीव्र प्रतिद्वंद्विता राज्यों को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निशुल्क: भूमि, बिजली या कर छूट तथा अत्यधिक सब्सिडी देने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है।
• असमान विकास: धनी या औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य अधिक निवेश आकर्षित करना जारी रख सकते हैं, जिससे गरीब राज्यों के साथ क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ सकती हैं।
• नीति में अल्पकालिकता: दूसरों से आगे निकलने के लिए, कुछ राज्य दीर्घकालिक स्थिरता और राजकोषीय उत्तरदायित्व की तुलना में त्वरित लाभ या लोकलुभावन प्रोत्साहन को प्राथमिकता दे सकते हैं।
• पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: उद्योगों को आकर्षित करने की होड़ में पर्यावरण मानदंडों और सुरक्षा उपायों से समझौता किया जा सकता है, जिससे पारिस्थितिकीय क्षति हो सकती है।
• नीतिगत अस्थिरता: प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए प्रोत्साहनों या औद्योगिक नीतियों में बार-बार परिवर्तन निवेशकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न कर सकता है और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को हतोत्साहित कर सकता है।

निष्कर्ष

अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा तेज़ होने के साथ-साथ, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिशील, विकेन्द्रीकृत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना दिया है। निवेश आकर्षित करने में अलग-अलग राज्यों की सफलता अंततः भारत के सामूहिक विकास और राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान करती है।

DOWNLOAD PDF