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गाजा नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय (International Court’s decision on Gaza massacre)

Samsul Ansari January 31, 2024 11:11 141 0

संदर्भ

हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार कोर्ट द्वारा गाजा में हो रहे नरसंहार को रोकने का दायित्व इजरायल को सौपा गया है। कोर्ट का आदेश इजरायल द्वारा गाजा को मानवीय सहायता और बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने हेतु अनंतिम उपायों  (Provisional Measures -विशेष परिस्थितियों में दिया गया एक अस्थायी उपाय) का अनुमोदन करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: नरसंहार, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का फैसला- महत्त्व और चुनौतियाँ।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का फैसला

  • दक्षिण अफ्रीका के मामले में कोर्ट की प्रतिक्रिया: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह निर्णय दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर उस  मामले की प्रतिक्रिया है, जिसमें मानवीय कानून के उल्लंघन के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया गया है। ICJ द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पक्ष को स्वीकार कर लिया गया और उसकी प्रारंभिक प्रस्तुतियों को भी विश्वसनीय पाया गया।
  • उच्च स्तर की सर्वसम्मति: ICJ के 17 में से 15 न्यायाधीशों द्वारा  एक उच्च स्तर की सर्वसम्मति दिखाते हुए इन अस्थायी उपायों का समर्थन किया गया।
  • परिस्थितियों पर विराम लगाना : आदेश के तहत उन परिस्थितियों पर रोक लगाने की बात कही गई, जिनके कारण फिलिस्तीनियों का समूल नाश किया जा रहा है।
  • कानूनी दायित्व: गाजा तक पहुँच की अनुमति देने के लिए कोर्ट द्वारा इजरायल को कानूनी रूप से बाध्य किया गया है।
  • इजरायल की कार्रवाइयों पर नैतिक और कानूनी अभियोग: यह फैसला इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के संबंध में एक नैतिक और कानूनी अभियोग है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं, निर्दिष्ट सुरक्षित क्षेत्रों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर बमबारी शामिल है। इसका उद्देश्य उन स्थितियों पर रोक लगाना है, जो फिलिस्तीनियों के भौतिक रूप से  विनाश का कारण बन सकती हैं।

नरसंहार

  • यह संपूर्ण या आंशिक रूप से लोगों का जानबूझकर किया गया  विनाश है।
  • वर्ष 1948 में, संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन ने नरसंहार को “किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए पाँच कृत्यों” में से किसी एक के रूप में परिभाषित किया है। 
  • नरसंहार का उद्देश्य क्षेत्र की वृद्धि और विकास के विस्तार को रोकना भी होता है।

  • अनुपालन और प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करना: इस आदेश के कारण इजरायल के लिए इस दिशा में जानबूझकर अनुपालन न किया जाना कठिन हो जाएगा। विश्व समुदाय को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इजरायल इसका अनुपालन करे और इस दिशा में होने वाली प्रगति की वैश्विक समुदाय द्वारा सूक्ष्म रूप से निगरानी की जाए।
  • संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी (UNRWA) का वैश्विक अनुदान निलंबित: गाजा में UNRWA का निलंबन एक चिंताजनक स्थिति है। यह निलंबन कुछ कर्मचारियों के खिलाफ इजरायल द्वारा किए गए दावों पर आधारित निर्णय के तुरंत बाद लिया गया था।
  • आवश्यक जाँच: देखा जाए तो UNRWA के कर्मचारियों की जाँच आवश्यक है, लेकिन मानवीय कार्यों हेतु दी जा रही वित्तीय सहायता को वापस लेना सही नहीं है क्योंकि इस समय गाजा के लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना सबसे महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

युद्ध विराम के संदर्भ में ICJ का स्पष्ट आदेश नहीं होने के बावजूद भी यह निर्णय एक महत्त्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जो गाजा में चल रहे सैन्य अभियानों के दौरान होने वाले नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए इजरायल को उसके दायित्व से बाँधता है। अनुपालन की निगरानी करना और मानवीय जरूरतों को पूरा करना ही इस समय की माँग है। सभी देशों को आईसीजे के फैसलों का पालन करने के लिए इजरायल पर दबाव डालने की आवश्यकता है।

                                                                                                                                                News Source: The Hindu

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