क्या एक दलीय प्रभुत्व के तहत संघवाद पीछे हट रहा है?

संदर्भ:

इस बात को लेकर चिंता हैं कि क्या 2014 के बाद एक-दलीय प्रभुत्व बढ़ने से भारत में संघवाद कमजोर हो रहा है।

पृष्ठभूमि

• संवैधानिक आधार: संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया, या भारत, राज्यों का एक संघ होगा।
• अर्ध-संघवाद: के.सी. व्हेयर ने भारत को ” अर्ध-संघीय” के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है कि संरचना संघीय है, लेकिन भावना एकात्मक है, जिसका एक मजबूत केंद्र हो।
• राजनीतिक स्वरूप में बदलाव: 2014 के बाद एकल-दलीय प्रभुत्व की वापसी हुई है, जिससे अति-केन्द्रीकरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जबकि 1990 के दशक के गठबंधन युग में क्षेत्रीय दल समायोजन की राजनीति के माध्यम से शासन को आकार देते थे।
• बलपूर्वक संघवाद: हलाँकि ग्रैनविले ऑस्टिन ने “सहकारी संघवाद ” का समर्थन किया था, वर्तमान स्थिति को “बलपूर्वक संघवाद ” शब्द से वर्णित किया गया है, जो मजबूर या अनिवार्य संघीय संबंधों का सुझाव देता है।

भारत में संघवाद को चुनौती देने संबंधी प्रमुख मुद्दे

• नीति आयोग बनाम योजना आयोग: 2014 से पहले, योजना आयोग संसाधन आवंटन और निवेश योजना में राज्यों को शामिल करता था।
  • 2014 के बाद: नीति आयोग ने इसे थिंक टैंक के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, तथा अब वित्त आयोग के माध्यम से निधि का आवंटन किया जाता है।
• GST संबंधी मुद्दे: राज्यों ने अप्रत्यक्ष कर संबंधी शक्तियां जीएसटी परिषद को सौंप दीं।
  • केंद्र के पास महत्वपूर्ण मतदान शक्ति है, जिससे राज्य की वित्तीय संप्रभुता कम हो जाती है।
• उपकर और अधिभार का उपयोग: उपकर और अधिभार राजस्व संभागीय पूल को दरकिनार कर देते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजस्व में राज्यों का हिस्सा कम हो जाता है।
  • केंद्र राज्यों के लिए उच्च हिस्सेदारी ( 41% ) का दावा करता है, जबकि कमजोर प्रभागीय पूल संघीय विश्वास की कमी का संकेत देता है।
• आय रिवर्स फॉर्मूला और उत्तर-दक्षिण विभाजन: वित्त आयोग का फॉर्मूला गरीब राज्यों (जैसे – उत्तर प्रदेश, बिहार) को लाभ पहुंचाता है, और अमीर राज्यों (जैसे, तमिलनाडु, कर्नाटक) को नुकसान पहुंचाता है।
  • दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि उनके विकास प्रयासों को दंडित किया जाता है, जबकि उत्तरी राज्यों में विकास के लिए प्रोत्साहन का अभाव है।
• व्यय संरचना: राज्य पूंजीगत व्यय (जैसे, बुनियादी ढांचे ) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि केंद्र राजस्व व्यय (जैसे, वेतन, पेंशन ) पर 80% व्यय करता है।
• सब्सिडी का मुद्दा: दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि वे उत्तर को सब्सिडी देते हैं, जबकि उनका दावा है कि दक्षिण को सस्ते श्रम से लाभ मिलता है और उसे अधिक राष्ट्रीय ऋण मिलता है।
• परिसीमन: दक्षिणी राज्यों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर भविष्य में परिसीमन उत्तर के पक्ष में होगा, जिससे दक्षिण की आर्थिक क्षमता के बावजूद, उसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ जाएगी।
• एक राष्ट्र, एक चुनाव: इसकी आलोचना सत्ता को मजबूत करने के एक उपकरण के रूप में की गई, जिसमें क्षेत्रीय हितों को दरकिनार किया गया तथा व्यापक राजनीतिक मोहभंग को उचित ठहराने के लिए दक्षता के तर्कों का उपयोग किया गया।

निष्कर्ष

संघवाद दबाव में है क्योंकि वित्त आयोग और जीएसटी परिषद जैसी संस्थाओं को अब कम-से-कम तटस्थ मध्यस्थों के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र में एकदलीय प्रभुत्व के कारण, राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई है।

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