पुलिस की वर्तमान कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दे

• पुलिस की जवाबदेही :केंद्रीय और राज्य पुलिस बल दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका (अर्थात, केंद्र या राज्य सरकार) के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करते हैं और वे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं।
• रिक्तियों के परिणामस्वरूप अत्यधिक कार्यभार :पुलिस बलों में रिक्तियों का उच्च प्रतिशत अत्यधिक कार्यभार वाले कर्मियों की समस्या को बढ़ाता है।
• हिरासत में यातना और मृत्यु :2001 से 2018 के बीच भारत में हिरासत में 1,727 मौतें दर्ज होने के बावजूद, केवल 26 पुलिस अधिकारी हिरासत में हिंसा के दोषी पाए गए (एनसीआरबी)। 
• फर्जी मुठभेड़ (न्यायिक हत्याएं) :फर्जी मुठभेड़ें एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। कानून को अपने हाथ में लेना गलत है, क्योंकि इससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है।
• कांस्टेबुलरी की स्थिति :राज्य पुलिस बलों में कांस्टेबुलरी का हिस्सा 86% है, लेकिन उन्हें अक्सर अपर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है और वे खराब परिस्थितियों में काम करते हैं, जिसके कारण सुधार की आवश्यकता है।
• पदोन्नति और कार्य स्थितियां :द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने पाया है कि पुलिस बल में पदोन्नति के अवसर और कार्य स्थितियां अत्यधिक खराब हैं, जिसके कारण मनोबल गिरता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है।
• अपराध जांच :विधि आयोग ने संकेत दिया है कि पुलिस अपराध जांच और कानून प्रवर्तन पर एक साथ ध्यान केंद्रित करना अप्रभावी है। द्वितीय एआरसी ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य पुलिस अधिकारी अक्सर कम कर्मचारियों और अत्यधिक बोझ के कारण अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं।
• पुलिस अवसंरचना :नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) ने पुलिस अवसंरचना में कमियों की पहचान की है, जिसमें आधुनिकीकरण निधि का लगातार कम उपयोग भी शामिल है। 

पुलिस सुधार के लिए समितियां स्थापित करना :

• पुलिस प्रशिक्षण पर गोर समिति (1971-73)। 
• राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977)। 
• पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति (1998)। 
• पद्मनाभैया समिति (2000)। 
• सोली सोराबजी समिति (2005)। 
• वोहरा समिति। 
• प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 

सरकार द्वारा पुलिस सुधार हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम :

• आदर्श पुलिस अधिनियम को अपनाना :असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों ने पुलिस कार्यों को मानकीकृत और आधुनिक बनाने के लिए आदर्श पुलिस अधिनियम को अपनाया है।
• पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना :यह पहल पुलिस स्टेशनों, प्रशिक्षण केंद्रों और पुलिस आवास के निर्माण के माध्यम से पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। 
• अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) : यह प्रौद्योगिकी-संचालित पहल, नागरिक पुलिस जांच अधिकारियों को अपराध ट्रैकिंग और जांच को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण, ज्ञान और संसाधनों से सुसज्जित करती है।
• प्रशासनिक परिवर्तन : प्रमुख परिवर्तनों में जांच को कानून प्रवर्तन कर्तव्यों से अलग करना तथा कार्यकुशलता में सुधार के लिए कई राज्यों में सामाजिक और साइबर अपराधों के लिए विशेष शाखाएं स्थापित करना शामिल है।
• कमिश्नरी प्रणाली की ओर बढ़ना :उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों की तर्ज पर, जहां उपयुक्त हो, कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने से पुलिस बलों के भीतर शक्तियों का बेहतर वितरण करने में मदद मिलेगी तथा जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी।

निष्कर्ष:

भारततीय लोकतान्त्रिक व विविधततामूलक समाज में, जवाबदेही सुनिश्चित करने, काम करने की स्थितियों में सुधार लाने और कानून प्रवर्तन को आधुनिक बनाने के लिए प्रभावी पुलिस सुधार बहुत ज़रूरी हैं। इन मुद्दों को गंभीरता से रेखांकित करने से जनता का भरोसा बनाने और पुलिस प्रणाली की समग्र दक्षता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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