विदेशी भूमि पर अन्य देशों द्वारा आतंकियों की हत्या

संदर्भ:

हाल ही में द गार्डियन समाचार पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि, भारत सरकार ने विदेशी धरती पर आतंकवादियों को खत्म करने की व्यापक योजना के तहत 2020 से पाकिस्तान में लगभग 20 लोगों की हत्या की है।

लक्षित हत्या: कानूनी अस्पष्टता और पारंपरिक कारक

• स्पष्ट कानूनी परिभाषा का अभाव: लक्षित हत्या के अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
• अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी का निर्धारण: पहला विचारणीय बिंदु यह है कि क्या व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की सूची के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है।
  • क्या इस व्यक्ति को पकड़ना, प्रत्यर्पित कराना, या न्यायिक कार्यवाही के दायरे में लाना मुश्किल है।
  • व्यक्ति की आतंकवादी गतिविधि में लिप्त रहने की आशा है।
• निवारक प्राणघातक बल-प्रयोग हेतु तर्क: राज्य जान-माल की क्षति को रोकने हेतु सटीकतापूर्ण तरीके से प्राणघातक बल-प्रयोग को वरीयता दे सकते हैं।
• ओसामा बिन लादेन की अमेरिका द्वारा की गई हत्या का मूल्यांकन: अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन की हत्या संभवतः लक्षित हत्याओं की श्रेणी में आएगा क्योंकि यह उपर्युक्त सभी मानकों पर खरा उतरता है।
• अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर मानदंडों को पूरा करने का प्रभाव: ऐसे कई उदाहरण हैं,जब उपर्युक्त मानकों को पूरा किया गया था, तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ कम थीं, और जब इन्हें पूरा नहीं किया गया था, तो प्रतिक्रियाएँ अधिक थीं।
• लक्षित हत्याओं में दोहरे मापदंड: लक्षित हत्याओं में बड़े पैमाने पर दोहरे मापदंड पाए जाते हैं। 9/11 की घटना के बाद लक्षित हत्याएँ की गईं।
• अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियानों का वैश्विक दायरा: अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आह्वान किया था कि अमेरिका आतंकवादियों पर हमला करेगा चाहे वे कहीं भी हों, क्योंकि यह आत्मरक्षा है। इस तरह के किसी भी हमले के लिए अंतर्निहित मानदंड आत्मरक्षा होता है।
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर और व्यक्तिगत आत्मरक्षा का अधिकार: संयुक्त राष्ट्र आत्मरक्षा के अधिकार की अनुमति देता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 व्यक्तिगत आत्मरक्षा के अधिकार की बात करता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत लक्षित हत्याओं की वैधता:

• लक्षित हत्याओं में आनुपातिक बल की कसौटी: एक मानदंड यह है कि बल का प्रयोग आनुपातिक मात्रा में होना चाहिए।
• सशस्त्र हमलों के लिये राज्य की जिम्मेदारी: राज्य या तो सशस्त्र हमले के लिये ज़िम्मेदार है या सशस्त्र हमलों को रोकने में असमर्थ या अनिच्छुक है।

भारत की स्थिति

• भारत और पाकिस्तान के मध्य लगातार संघर्ष की स्थिति: भारत, पाकिस्तान के साथ लगातार संघर्ष की स्थिति में है और पाकिस्तान से लगातार आतंकवादी हमले होते रहते हैं।
• संयुक्त राष्ट्र और भारत: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद से जुड़े मुद्दे को उठाया है।मरनेवाले लोग भारत की आतंकवादियों की सूची का हिस्सा थे। भारत अपने देश के भीतर न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा है, और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मंजूरी प्रदान की गई है।

तीन मानदंडों का मूल्यांकन

• आतंकवादी का निर्धारण: आतंकवादी भारतीय-सूची में हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित नहीं किया गया है।
• प्रत्यर्पण कार्यवाही में चुनौतियाँ: न्यायिक कार्यवाही का सामना करने के लिये आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की कोई संभावना नहीं है।
• संघर्ष का कानूनी और राजनीतिक संदर्भ: भारत यह तर्क दे सकता है कि वह पाकिस्तान के साथ संघर्ष में है। हालांकि इस तरह के दावे की कानूनी वैधता अनिश्चित है लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से, यह दावा किया जा सकता है।
  • हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत और कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कानूनी या राजनीतिक रूप से संघर्ष की कोई औपचारिक स्थिति नहीं है।

तत्काल खतरे का आकलन: आत्मरक्षा और निवारक करवाई का सिद्धांत वर्तमान और आसन्न खतरे के अस्तित्व का संकेत देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू से तत्काल खतरा उत्पन्न हो गया था? यह निर्धारण एक खुफिया आकलन पर निर्भर करता है।

द्विपक्षीय संबंध और राजनीतिक प्रभाव:

• द्विपक्षीय संबंधों का प्रभाव: लक्षित हत्याओं में संलग्न राष्ट्रों हेतु विभेदक आचरण के लिए द्विपक्षीय संबंधों और भू-राजनीतिक समीकरण को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
• इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठबंधन: इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गहरे संबंध के कारण, इजरायल के कार्रवाई का समर्थन अमेरिका करता है।
• एक स्थायी UNSC सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के एक स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है और संभवतः स्वयं को और अपने सहयोगियों को अंतर्राष्ट्रीय जाँच-पड़ताल से बचाता है।
• कनाडा के मामले में राजनीतिक विचार: घरेलू राजनीति ने संभवतः कनाडा की स्थिति के समाधान के तरीके को प्रभावित किया।
• अमेरिका की सधी प्रतिक्रिया: इस मुद्दे के समाधान में घसीटे जाने के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने धमकी भरी भाषा के प्रयोग से परहेज किया है।
• दोहरे मानकों की स्वीकार्यता: दोहरे मानकों की उपस्थिति को स्वीकारते हुए आमतौर पर यह माना जाता है कि सहयोगी राष्ट्रों के सीमाओं के भीतर हमले नहीं किए जाते हैं।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और जटिल राजनीतिक परिदृश्यों में मार्गदर्शन हेतु रणनीतिक संदेश और जनसंपर्क प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। आलोचनाओं का समाधान करने और राजनयिक संबंधों को संरक्षित करने में हितधारकों के साथ प्रभावी संचार और जुड़ाव का उल्लेखनीय योगदान होता है।

प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न : प्रश्न. “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद” के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: इसके अस्थायी सदस्यों  की कुल संख्या वर्तमान में 15  है, लेकिन मूल रूप से केवल 6 थी। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है और यह निर्णय  सदस्य देशों पर बाध्यकारी  है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर  का अनुच्छेद 51 व्यक्तिगत आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत  करता है। उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल  2 और 3 (d) उपर्युक्त  में सभी उत्तर -c

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