भारत में वामपंथी उग्रवाद तथा उससे निपटने के उपाय

सन्दर्भ:

2025 में भारत को वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 1,500 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।

माओवाद का पतन: भारत की आंतरिक सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

• रेड कॉरीडोर: नेपाल में पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर तक विस्तृत एक समय विशाल “रेड कॉरीडोर” अत्यंत सिमट गया है।
  • माओवादी प्रभाव अब कुछ प्रमुख इलाकों तक सीमित रह गया है, जो राज्य के पक्ष में एक निर्णायक परिवर्तन का संकेत है।
• माओवादी हत्या अनुपात और सुरक्षा प्रभुत्व: 2025 में 333 माओवादी मारे गए, जो 2024 में 296 तथा 2009 के बाद से सर्वाधिक बड़ा आँकड़ा है।
  • यह अनुपात 2009-10 में 1:1 से बढ़कर 2025 में 1:12 हो गया, जो सुरक्षा बलों की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।
  • यह सफलता उन्नत खुफिया जानकारी जुटाने, ड्रोन के उपयोग और मजबूत जमीनी स्तर के नेटवर्क से विकसित हुई है।

आत्मसमर्पण और पतन के कारण

• परिचालन क्षेत्रों का परिसीमन: माओवादी अब सीमित और सिकुड़ते क्षेत्रों में काम करते हैं, जो चारों ओर से सुरक्षा बलों से घिरे हुए हैं।
  • इस भौगोलिक अलगाव ने कई कार्यकर्ताओं को विनाश से बचने के लिए आत्मसमर्पण करने हेतु बाध्य कर दिया है।
• नेतृत्व संकट: आंदोलन को शीर्ष स्तर पर शून्यता का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वरिष्ठ नेता मारे जा चुके हैं, जेल में हैं, या बूढ़े हो गए हैं।
  • उभरते नेतृत्व के अभाव ने आंदोलन को नेतृत्वहीन और दिशाहीन बना दिया है।
• शासन और विकास का विस्तार: सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है, सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनवाए हैं।
  • स्थानीय समुदाय, जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं, अब माओवादियों की तुलना में राज्य के साथ गठबंधन करने में अधिक लाभ देखते हैं, क्योंकि माओवादी केवल हिंसा ही करते हैं।
• सरकार का दृष्टिकोण: सरकार ने कहा है, कि माओवादियों के साथ कोई राजनीतिक वार्ता या समझौता नहीं किया जाएगा।
  • एकमात्र स्वीकार्य मार्ग है- आत्मसमर्पण, पुनर्वास तथा नौकरियों और सहायता योजनाओं के माध्यम से मुख्यधारा के समाज में पुनः एकीकरण।

वैचारिक मूल और संरचनात्मक हिंसा

• ऐतिहासिक उत्पत्ति: माओवाद (नक्सलवाद) की जड़ें 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव में शोषण के खिलाफ किसानों के विद्रोह के रूप में उभरीं।
• मूल वैचारिक आधार: यह विचारधारा राज्य को अमीरों का उपकरण मानती है, जो गरीब किसानों और आदिवासियों का शोषण करता है।
  • यह कॉर्पोरेट अतिक्रमण के खिलाफ आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए जल, जंगल और जमीन को केंद्रीय महत्त्व देता है।
• मूल कारण के रूप में संरचनात्मक हिंसा: यह आंदोलन संरचनात्मक हिंसा के प्रतिरोध के रूप में उत्पन्न हुआ, जहाँ प्रणालीगत उपेक्षा ने आदिवासियों को न्याय, पानी, शिक्षा और आजीविका से वंचित कर दिया था।
  • अक्सर यह तर्क दिया जाता है, कि जब तक ऐसी संरचनात्मक असमानताओं का समाधान नहीं किया जाता, सशस्त्र विद्रोह नई विचारधाराओं के तहत पुनः उभरेगा।

उभरती चुनौतियाँ

• प्रभावित नागरिक: 2000 से अब तक संघर्ष में 11,780 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें 4,128 नागरिक (36%), 4,944 विद्रोही और 718 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।
  • नागरिक प्रायः माओवादियों और पुलिस के बीच फंस जाते हैं तथा दोनों ओर से संदेह और हिंसा का सामना करते हैं।
• जिला रिजर्व गार्ड (DRG) से संबंधित मुद्दे: जिला रिजर्व गार्ड छत्तीसगढ़ पुलिस की एक विशेष इकाई है, जो स्थानीय ज्ञान के आधार पर आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की भर्ती करती है।
  • यद्यपि यह प्रभावी है, फिर भी इससे समाज को हथियार बनाने, व्यक्तिगत प्रतिशोध और झूठे आरोपों को बढ़ावा देने का खतरा है।
• आत्मसमर्पण के बाद वैचारिक निरंतरता: कुछ आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी नेताओं ने कहा, कि उन्होंने हथियार तो छोड़ दिए हैं लेकिन विचारधारा नहीं तथा उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीकों से प्रतिरोध जारी रखने का है।
  • सरकार को अब केवल सशस्त्र संघर्ष ही नहीं, बल्कि अहिंसक लोकतांत्रिक आंदोलनों और कानूनी सक्रियता का प्रबंधन करना भी सीखना होगा।

समाधान (SAMADHAN) संबंधी दृष्टिकोण

• सुरक्षा अभियान: नीति माओवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आक्रामक और खुफिया अभियानों (SAMADHAN) पर बल देती है।
• विकासात्मक पहल: दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास – स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, सड़क और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• अधिकार एवं हकदारी: आदिवासियों को स्वामित्व एवं आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन अधिकार अधिनियम (2006) का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• शासन को सुदृढ़ बनाना: पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि विकासात्मक लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच सके।
• धारणा और विश्वास निर्माण: इसका उद्देश्य स्थानीय आबादी का विश्वास जीतना है, उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि सरकार उनके कल्याण में भागीदार है।
  • यद्यपि सुरक्षा प्रयास सफल रहे हैं, लेकिन अगले चरण में स्थायी शांति के लिए विकास, शासन और धारणा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

स्थायी शांति के लिए भारत को सैन्य सफलता से आगे बढ़कर अलगाव की सामाजिक-आर्थिक जड़ों से निपटना होगा, ताकि माओवादी पुनरुत्थान को रोका जा सके।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: आकलन कीजिए, कि राज्य की दमनकारी क्षमता और सहभागी शासन के बीच संतुलन मध्य भारत में वामपंथी उग्रवाद की संरचनात्मक जड़ों को दूर करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है। (10 अंक, 150 शब्द)

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