श्रीलंका और बांग्लादेश की पूर्व की ओर देखो नीति

संदर्भ:

हाल ही में श्रीलंका ने 2023 में 15 सदस्यों के मेगा-क्षेत्रीय व्यापार समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने की अपनी इच्छा को अवगत कराया है ।

मुख्य तथ्य :

• श्रीलंका ने इस वर्ष फरवरी में थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए।
• द्वीपीय अर्थव्यवस्था एक वृद्धिकारक रणनीति पर काम कर रही है जिसमें पूर्व एशियाई क्षेत्र/वैश्विक मूल्य श्रृंखला (आरवीसी/जीवीसी) के साथ समेकिता शमिल है।

श्रीलंका को पूर्व की ओर देखो निति की आवश्यकता:

• विविधता: यह श्रीलंका द्वारा निर्यात विविधता की आवश्यकताएँ, जिसका एक हिस्सा उनके हाल के बाहरी ऋण संकट में भाग है जो वस्तुओं और सेवाओं में बहुत संकुचित निर्यात की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार को सीमित कर रहा है।
  • इनमें वस्त्र और उपशिल्प, चाय और रबड़ जैसे मुख्य उत्पाद और सेवाओं में पर्यटन अधिकतम हैं।
• श्रम संघटन: श्रीलंका की कम होती श्रम उत्पादकता, बढ़ता हुआ श्रम बल और कम होती युवा कार्यशील जनसंख्या के बढ़ते विद्रोह से लड़ना है। 

आरसीईपी में शामिल होने से श्रीलंका को  लाभ:

• आरसीईपी बाइलेटरल समझौतों के साथ: जबकि आरसीईपी में विश्व व्यापार संगठन के साथ नियामक प्रावधानों को कई क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
  • थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय एफटीए (FTA) में वस्तुकारी प्रक्रियाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा के अतिरिक्त क्षेत्रों की कवरेज भी है, साथ ही 15 वर्षों के लिए दोनों देशों के टैरिफ उदारीकरण।
• निवेश की आकर्षकता: ये प्रावधान, अपने “लॉक-इन” प्रभाव के माध्यम से, श्रीलंका में संरचनात्मक और नियामक नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देंगे, जिससे यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों  द्वारा निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनेगा।
• संरचनात्मक सुधार और मूल नियम: आरसीईपी में, इसके अतिरिक्त, सामान्य और संचारणीय मूल नियम हैं जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला के एकीकरण में सहायक होते हैं और श्रीलंका को निर्यात-उत्पादन-केंद्रित विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद करेंगे।

“दक्षिण एशिया में बढ़ती चीनी व्यापारिक प्रभाव: विश्व से उनके आयात का लगभग एक चौथाई हिस्सा चीन के पास है, बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों के आयात में भारत की तुलना में चीन की हिस्सेदारी पहले से ही काफी अधिक है। पिछले दशकों के दौरान श्रीलंका के आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग चार गुना बढ़ गई है जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग स्थिर है। बांग्लादेश के मामले में, भले ही पिछले दशक में इसके आयात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन यह चीन की तुलना में काफी कम है।

श्रीलंका का आरसीईपी में शामिल होने के कारण:

• हाई-टेक विनिर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पुल: थाईलैंड, श्रीलंका को पूर्वी आर्थिक गलियारे (EEC) के साथ जुड़ाव का लाभ होगा ।
  • ईईसी, जो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) है, का उद्देश्य उच्च तकनीक क्षेत्र में थाईलैंड की विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करना ।
• व्यापार मार्गों की खोज: व्यापार और रसद मार्गों को स्थापित करने के लिए पोर्ट सिटी कोलंबो, जो एक एसईजेड भी है और ईईसी के मध्य संबंध पहले से ही तलाशे जा रहे हैं।
• आसियान: मलेशिया जैसी आसियान अर्थव्यवस्थाओं ने भी श्रीलंका में अपने बड़े निगमों के निवेश को सुविधाजनक बनाने में गहरी रुचि व्यक्त की है।
  •  आरसीईपी के लिए श्रीलंका के आवेदन के समर्थन का प्रस्ताव रखा है।
• आर्थिक सुधार: एफटीए नीति संभावित रूप से श्रीलंका को अपने आर्थिक सुधारों को मजबूत करने में मदद कर सकती है।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः क्षेत्रीय साझेदारियों का लाभ उठाकर और संरचनात्मक सुधारों को अपनाकर, श्रीलंका वैश्विक व्यापार गतिशीलता की जटिलताओं की समस्या का समाधान कर सकता है और यह गतिशील एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत केंद्र के रूप में उभर सकता है।

Source: Business standard

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