महाराष्ट्र सरकार का शहरी नक्सल विधेयक

संदर्भ :

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024 नामक एक विधेयक पेश किया है, जो राज्य को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी समूह को अवैध घोषित करने का अधिकार देता है।

•     महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद के बढ़ते खतरे को चिंताजनक मुद्दा बताया है।

शहरी नक्सलवाद:

• “शहरी नक्सली” शब्द का प्रयोग मोटे तौर पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो सक्रियता और वकालत के माध्यम से नक्सली विचारधारा का वैचारिक समर्थन और प्रचार करते हैं, जबकि सक्रिय नक्सली जंगलों और व्यापक माओवादी-नियंत्रित क्षेत्रों में लड़ाई में संलग्न रहते हैं।
• उत्पत्ति: ‘अर्बन नक्सल’ शब्द, जो 2018 से प्रचलन में आया है, का पहली बार इस्तेमाल महाराष्ट्र में एल्गार परिषद मामले से जुड़े वामपंथियों और अन्य उदारवादियों पर कार्रवाई के मद्देनजर सत्ता-विरोधी प्रदर्शनकारियों और अन्य असंतुष्टों का वर्णन करने के लिए किया गया था।
• यह 1 जनवरी 2018 को हुई भीमा कोरेगांव हिंसा से संबंधित दो चल रही जांचों में से एक है।
• इस शब्द को लेकर विवाद: कुछ लोग इसे असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक लेबल मानते हैं, जबकि अन्य इसे शहरी परिवेश में नक्सलवादी विचारधारा का समर्थन करने वालों के लिए एक वैध वर्णन मानते हैं।
• शहरी परिवेश में नक्सलवादी विचारधारा का प्रकटीकरण: प्रकटीकरण के कुछ रूपों में लेख और पुस्तकें प्रकाशित करना तथा अपनी विचारधारा का प्रचार करने और राष्ट्र या राज्य की नीतियों की आलोचना करने के लिए सेमिनार आयोजित करना, छात्रों को कट्टरपंथी बनाना, समर्थकों का एक नेटवर्क स्थापित करना, तोड़फोड़ की गतिविधियाँ, लक्षित हिंसा, या राज्य के कामकाज को बाधित करने के लिए प्रतीकात्मक हमले आदि शामिल हैं।
• नक्सलवाद का शहरी क्षेत्रों में प्रसार: नक्सलवाद नक्सली संगठनों के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों से शहरी केंद्रों तक फैल रहा है जो कि एक चिंतित करने वाला विषय है।

वैचारिक पृष्ठभूमि:

• विचारधारा की जड़ें: नक्सलवादी/माओवादी विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद में निहित है, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मौजूदा राज्य संरचना को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकने की वकालत करती है।
  • ऐसा माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं।
• माओवाद: माओवाद साम्यवाद का एक रूप है जिसे माओ त्से तुंग ने विकसित किया था। यह सशस्त्र विद्रोह, जन-आंदोलन और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने का सिद्धांत है।

नक्सलवाद के आधारभूत  सिद्धांत:

• वर्ग संघर्ष: सर्वहारा वर्ग (श्रमिक वर्ग) और पूंजीपति वर्ग (पूंजीपति वर्ग) के बीच संघर्ष पर जोर और दोनों को एक दूसरे के परम्परगत शत्रु के रूप में देखना और प्रचारित करना।
  • अंतिम लक्ष्य वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है।
• राज्य विरोधी भावनाएँ: राज्य को बुर्जुआ उत्पीड़न के साधन के रूप में देखा जाता है। इसलिए, सच्चे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए वर्तमान राज्य संरचना को खत्म करना आवश्यक है।
• आत्मनिर्भरता और गुरिल्ला युद्ध: यह आत्मनिर्भर, विकेन्द्रित समुदायों को बढ़ावा देता है तथा राज्य बलों से मुकाबला करने के लिए गुरिल्ला रणनीति के प्रयोग को बढ़ावा देता है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण और वन क्षेत्रों से संचालित होते हैं।

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024:

• उद्देश्य: शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद के बढ़ते खतरे से निपटना।

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधान:

• संगठन की परिभाषा: मसौदा विधेयक के अनुसार, ‘संगठन’ को व्यक्तियों के किसी भी समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे उन्हें किसी विशिष्ट नाम से पहचाना जाए या नहीं, और चाहे वे किसी औपचारिक लिखित संविधान के तहत काम करते हों या नहीं।
• गैरकानूनी गतिविधि की परिभाषा: विधेयक में “गैरकानूनी गतिविधि” को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सौहार्द को खतरा पहुंचाती हैं या कानून और स्थापित संस्थाओं के प्रशासन में हस्तक्षेप करती हैं।
  • इसमें हिंसा, बर्बरता या जनता में भय और आशंका पैदा करने वाले कृत्यों में लिप्त होना या उन्हें बढ़ावा देना शामिल है।
  • इसके अतिरिक्त, इसमें ऐसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है जो स्थापित कानूनों और प्राधिकारियों की अवज्ञा को प्रोत्साहित करती हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकना है।
• संपत्ति की जब्ती: मसौदा विधेयक राज्य को परिसर के भीतर धन, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों सहित चल संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है।
  • यह कानून पुलिस को “शहरी नक्सलवाद” से संबंधित साहित्य के लिए परिसर की जांच करने की अनुमति देता है। यदि ऐसा साहित्य पाया जाता है, तो उसे जब्त किया जा सकता है।
  • यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को लगता है कि जब्त संपत्तियां गैरकानूनी संगठनात्मक गतिविधियों को समर्थन दे सकती हैं तो उन्हें सरकार को सौंप दिया जा सकता है।
• गैर-जमानती अपराध: इस कानून के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे और उनकी जांच उप-निरीक्षक पद से नीचे के पद के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

नक्सलवाद के संबंध में  गृह मंत्रालय की सिफारिशें: माओवाद प्रभावित राज्यों से गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया गया तथा सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए।

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024 की आलोचना:

• व्यापक परिभाषाएँ: आलोचकों का तर्क है कि “संगठन” और “गैरकानूनी गतिविधि” अत्यधिक व्यापक और अस्पष्ट शब्द हैं, जो व्यक्तियों और समूहों को मनमाने ढंग से या राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर निशाना बनाने की संभावना को बढ़ावा देते हैं।
• असहमति के अधिकार पर प्रभाव: ऐसी आशंका है कि यह अधिनियम असहमति और विरोध के वैध रूपों को गैरकानूनी गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत करके दबा सकता है।
  • अस्पष्ट प्रारूप से पता चलता है कि इसका उद्देश्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में भय पैदा करना तथा उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है, तथा इसके संभावित दुरूपयोग द्वारा  प्रणालीगत परिवर्तन की वकालत करने वाले किसी भी नागरिक या संगठन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है।
• भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश: इस विधेयक की आलोचना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने तथा उत्पीड़न के खिलाफ अहिंसक विरोध में बाधा डालने के लिए की जाती है।
• अतिव्यापी प्रावधान: आलोचकों का तर्क है कि इसके प्रावधान काफी हद तक मौजूदा कानूनों जैसे कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमों के साथ अतिव्यापी हैं।
• कानूनी एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताएं: विधि की उचित प्रक्रिया के अधिकारों के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंताएं हैं, जिनमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है।

निष्कर्ष :

महाराष्ट्र शहरी नक्सल विधेयक, 2024 शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद के कथित खतरों को संबोधित करने की दिशा में एक विवादास्पद कदम है। आलोचकों का तर्क है कि शासन सत्ता द्वारा इसका प्रयोग नागरिक स्वतंत्रता को बाधित करने और असहमति को दबाने के लिए किया जाएगा, जबकि समर्थक इसे राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं। इसके कार्यान्वयन और प्रभाव से सुरक्षा उपायों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर बहस जारी रहने की संभावना है।

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