महाराष्ट्र स्पीकर का निर्णय (Maharashtra Speaker’s decision)

संदर्भ:

हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) ने एक फैसला सुनाया, जिसके अनुसार  ‘जब 21 जून, 2022 को प्रतिद्वंद्वी समूह उभरे थे तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही “असली शिवसेना” था’।

मुद्दे के बारे में:

• स्पीकर का निर्णय: स्पीकर के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी नेतृत्व से हटाने का कोई अधिकार नहीं था।
• खारिज की गई याचिकाएँ: स्पीकर ने दलबदल विरोधी कानून के तहत शिंदे गुट के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।

दलबदल के बारे में:

• दलबदल: संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यह कानून चुनाव जीतने के बाद विधायक द्वारा अपनी राजनीतिक पार्टी बदलने के कार्य को संदर्भित करता है।
• दलबदल के लिए सज़ा: जो विधायक अपनी पार्टी से अलग हो गए हैं उन्हें 10वीं अनुसूची के तहत उनकी सीटों से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
• संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985: दलबदल को रोकने और संभावित राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसे संविधान की 10वीं अनुसूची को शामिल करने के लिए भारत के संविधान में संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा संशोधन किया गया था।

दलबदल के आधार पर अयोग्यता:

• अयोग्यता के लिए आधार: 10वीं अनुसूची अयोग्यता के लिए दो आधार प्रदान करती है:
  • यदि सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
  • यदि कोई सदस्य पार्टी की सहमति के बिना मतदान से अनुपस्थित रहता है या अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है।
    • 1985 के अधिनियम के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के एक–तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए गए ‘दलबदल‘ को ‘विलय‘ माना जाता था। 
    • हालाँकि, 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 में इसे हटा दिया गया और अब विलय के लिए किसी पार्टी के कम से कम दो–तिहाई सदस्यों की आवश्यकता होती है।
• अयोग्य घोषित करने की शक्ति: इसका निर्णय विधान परिषद के मामले में सभापति और विधान सभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा किया जाता है (राज्यपाल द्वारा नहीं)।
• न्यायिक समीक्षा के तहत अयोग्यता: 1992 में, कीहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अध्यक्ष/स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

दल–बदल विरोधी कानून से जुड़ी चुनौतियाँ:

• स्पीकर की भूमिका: स्पीकर आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है जिसके कारण  निष्पक्षता को लेकर निरंतर चुनौतियाँ व्याप्त रही हैं।
• न्यायालय का हस्तक्षेप: कुछ मामलों में, न्यायालय का हस्तक्षेप भ्रम पैदा कर सकता है क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति प्रारंभ में अध्यक्ष में निहित होती है, लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप भी संभव होता है।
• कानून में खामियाँ: दल–बदल विरोधी कानून में कुछ खामियाँ हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए, मार्च 2020 में, राज्य की विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 20 से अधिक मौजूदा विधायकों के इस्तीफे के कारण सरकार गिर गई थी ।
• निर्णयों पर प्रभाव: अयोग्यता संबंधी लंबी कार्यवाही के दौरान प्रश्नांकित विधायक द्वारा कार्यवाही में भाग लेने  और मतदान करने को जारी रखना, संभावित रूप से निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह:

• अध्यक्ष की तटस्थता सुनिश्चित करना: अयोग्यता की कार्यवाही में तटस्थता की धारणा को बढ़ाने के लिए अध्यक्ष के चयन के लिए अधिक पारदर्शी और सर्वसम्मति–आधारित प्रक्रिया को शामिल करना।
• निर्णय लेने की शक्ति अन्य प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए: दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने सुझाव दिया कि अयोग्यता के कानूनी मुद्दे पर निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए या राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर कार्य करेंगे।
  • इसके अलावा, एक वकील, अरविंद पी. दातार ने सुझाव दिया कि दल–बदल विरोधी कार्यवाही का निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय में समर्पित न्यायाधीश/पीठ द्वारा किया जाना चाहिए।
• दल–बदल विरोधी कानून की समीक्षा और संशोधन आवश्यक : खामियों की पहचान करना और उनमें सुधार करना।
  • उदाहरण के लिए, दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने अयोग्यता प्रावधानों को केवल विश्वास मत प्रस्ताव के संबंध में पार्टी के निर्देश या व्हिप के विपरीत किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने, मतदान करने या मतदान से अनुपस्थित रहने के मामलों या अविश्वास प्रस्ताव या धन विधेयक या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तक सीमित करने की सिफारिश की थी ।
• नैतिक समितियों को मजबूत करना : विधान सभाओं के भीतर इन समितियों को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है जो मामलों की जाँच में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं और इस तरह प्रक्रिया में तेजी ला सकती हैं।
  • दलबदलु नेताओं को सार्वजनिक पद संभालने से रोकना: उनके वोटों को अमान्य करने से संविधान समीक्षा आयोग (2002) की सिफारिश के अनुसार सार्वजनिक नैतिकता को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है।

                                                                                                                                              News Source: The Hindu

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