कृषि क्षेत्र के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ: विकास लाभ को साझा करने का मुद्दा

कृषि क्षेत्र के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ:

• जलवायु परिवर्तन: जलवायु में अपरिवर्तनीय रूप से परिवर्तन हो रहे हैं। हम पहले से ही फसल उत्पादन और आजीविका को प्रभावित करने वाली अनियमित जलवायु घटनाओं को देख रहे हैं।
• विश्व व्यापार संगठन (WTO): विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बदलने की उम्मीद नहीं के बराबर है और हमें इसकी नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति के साथ ही इसे स्वीकार करना होगा।
  • कई वर्षों से अमेरिका ने जानबूझकर विवाद-निपटान तंत्र को कमजोर कर दिया है।
  • जब यह लागू हो जाएगा, तो भारतीय राजनेताओं को यह पता नहीं चलेगा कि घरेलू स्तर पर इसके निर्णयों से किस प्रकार से बचा जाए।
• खंडित भू-जोत: छोटी-छोटी भूमि जोतों की बड़ी संख्या (कुल कृषि योग्य भूमि का 85 प्रतिशत) प्राथमिक उत्पादकों के लिए अपने पेशे से सम्मानजनक जीवन जीने की संभावना को मूलतः सीमित कर देती है।
• असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ: उपभोक्ताओं के लिए कम खाद्य कीमतें सुनिश्चित करने की वैश्विक प्राथमिकता कृत्रिम रूप से कृषि-द्वारा कीमतों को कम करके सबसे आसानी से प्राप्त की जा सकती है। 
  • यह खेती को पर्यावरणीय रूप से असंवहनीय और आर्थिक रूप से अलाभकारी बनाता है।
• घटते जल स्तर: कृषि के लिए जल की अत्यधिक माँग एक ऐसे बिंदु पर पहुँच रही है, जहाँ खाद्यान्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल निकासी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा।
  • देश के बड़े हिस्से में पेयजल पहले से ही एक बड़ी माँग वाली मौद्रिक वस्तु बनती जा रही है।

आगे की राह:

• कृषि अनुसंधान: कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में निवेश के स्तर से काफी नीचे रहा है। दूसरे शब्दों में, फंडिंग में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कृषि अनुसंधान में निवेश किया गया प्रत्येक रुपया अन्य निवेशों की तुलना में 10 गुना से अधिक आर्थिक लाभ देता है।
• कृषि बाज़ार: स्वाभाविक रूप से अनुचित हैं। हम अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि इसके अनपेक्षित परिणामों को कैसे प्रबंधित किया जाए। 
  • कृषि राज्य सूचि का विषय है, जहाँ राज्य राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाकर काम नहीं करते हैं, बल्कि भविष्य में निवेश करने के बजाय लोकलुभावन के लिए अल्प संसाधनों का उपयोग करते हैं।
• सार्वजनिक ऋण: केन्द्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर सार्वजनिक ऋण के कारण दीर्घावधि के लिए योजना बनाने में कम वित्तीय लचीलापन रहता है तथा आगे सब्सिडी देने की अनुमति नहीं मिलती।
  • कई राज्य तकनीकी रूप से दिवालिया घोषित किए जाने की कतार में हैं। राज्यों के लिए संप्रभु दिवालियापन प्रक्रिया का अभाव है।

निष्कर्ष: निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों, भूमि विखंडन, असंवहनीय प्रथाओं और जल की कमी पर ध्यान देने और टिकाऊ कृषि के लिए आवश्यक हैं, जिसके लिए अनुसंधान, बाजार सुधार और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता होती है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न:

GS-03: देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसलें-फसल पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणालियाँ।

प्रश्न: समावेशी विकास और सतत उत्पादकता का लाभ प्राप्त करने में भारतीय कृषि क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाएँ। (15 अंक, 250 शब्द)

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