मलयालम भाषा विधेयक

संदर्भ

केरल विधानसभा द्वारा भाषा को बढ़ावा देने के लिए पारित मलयालम भाषा विधेयक, 2025 का कर्नाटक के नेताओं द्वारा इस आशंका से विरोध किया जा रहा है कि केरल में अल्पसंख्यक भाषाएँ, विशेष रूप से तमिल और कन्नड़, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

मलयालम भाषा विधेयक के बारे में

• उद्देश्य: मलयालम को केरल की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाना।
  • सभी आधिकारिक कार्यों के लिए मलयालम का प्रयोग करना।
  • केरल के सभी क्षेत्रों में मलयालम भाषा के उपयोग को सुनिश्चित करना।
  • सभी प्रावधान भारत के संविधान के अधीन हैं।
  • भाषा की समग्र प्रगति और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए।
• क्षेत्रवार प्रोत्साहन उपाय: शिक्षा, न्यायपालिका, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)।
• शिक्षा प्रावधान:
  • मलयालम प्रथम भाषा के रूप में: स्कूली बच्चों के लिए मलयालम को प्रथम भाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
  • अन्य भाषाएँ अनुमत: जिन छात्रों की मातृभाषा मलयालम नहीं है, वे राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार राज्य के विद्यालयों में उपलब्ध अन्य भाषाओं में अध्ययन कर सकते हैं।
  • परीक्षा में छूट: अन्य राज्यों या विदेशी देशों के वे छात्र जिनकी मातृभाषा मलयालम नहीं है, उन्हें कक्षा 9, 10 और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में मलयालम की परीक्षा से छूट प्रदान की गई है।
• भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रशासनिक सुरक्षा उपाय: अधिसूचित क्षेत्रों में तमिल और कन्नड़ भाषाई अल्पसंख्यक राज्य सचिवालय, विभागाध्यक्षों तथा स्थानीय राज्य कार्यालयों के साथ अपनी-अपनी भाषाओं में पत्राचार कर सकते हैं। उत्तर भी उन्हीं भाषाओं में जारी किए जाने अनिवार्य होंगे।

विधेयक की विधायी पृष्ठभूमि

• इससे पहले केंद्र के पास लंबित विधेयक: इसी तरह का एक विधेयक 2015 में पारित किया गया था, लेकिन यह 10 वर्षों तक केंद्र के पास लंबित रहा।
• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता—इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने विधेयक वापस कर दिया।
• वर्तमान संस्करण का पारित होना: केरल ने 2025 में विधेयक के वर्तमान संस्करण को पारित किया।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 345: राज्य विधानमंडलों को आधिकारिक भाषाओं का निर्णय लेने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 347: राष्ट्रपति को एक ऐसी भाषा को मान्यता देने की अनुमति देता है जो एक बड़ी आबादी द्वारा बोली जाती है।
• अनुच्छेद 350A: मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करता है।
• अनुच्छेद 350B: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

केंद्र और राज्य स्तर पर भाषा नीति

• सभी भाषाओं को बढ़ावा देने की नीति: केंद्र सरकार की स्पष्ट रूप से सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की नीति है, और कई राज्य भी इसी तरह की नीतियों का पालन करते हैं।
• शर्त: जब तक भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ भाषा संवर्धन किया जाता है, तब तक न तो केंद्र और न ही अन्य राज्यों को आपत्ति होनी चाहिए।
• अंधाधुंध भाषा-प्रचार का विरोध: भाषा नीतियों को हिंदी या किसी एक भाषा के अंधे सांस्कृतिक एजेंडे का अनुसरण नहीं करना चाहिए।
• सार्वजनिक जीवन में समान स्थान: प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र में सभी भाषाओं का उचित स्थान होना चाहिए।

आगे की राह

• सामाजिक सद्भाव बनाए रखना: भाषा संवर्धन समुदायों के बीच शत्रुता की अनुमति दिए बिना आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सद्भाव राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है।
  • विश्वास कायम करने और ध्रुवीकरण को रोकने के लिए भाषाई समूहों के बीच व्यापक, सद्भावपूर्ण संवाद की भी आवश्यकता है।
• सहकारी संघवाद को मजबूत करना: भाषाई मतभेदों को दूर करने के लिए, सहकारी संघीय तंत्रों को मजबूत किया जाना चाहिए।
• अंतरराज्यीय परिषद को सशक्त बनाएं: वर्तमान में निष्क्रिय पड़ी अंतरराज्यीय परिषद को अंतरराज्यीय सांस्कृतिक और भाषाई चिंताओं को दूर करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

भाषा का संवर्धन सहकारी संघीय तंत्रों और अंतर-सामुदायिक संवाद के साथ-साथ होना चाहिए, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: “हाल ही में पेश किए गए मलयालम भाषा विधेयक 2025 ने केरल में अल्पसंख्यकों पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। टिप्पणी कीजिए। राज्य में भाषाई समावेशिता सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं? (10 अंक, 150 शब्द)

DOWNLOAD PDF