मणिपुर संघर्ष : एक गंभीर और स्थायी समस्या

संदर्भ :

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में एकता और शांति को बढ़ावा देने में सफलता का दावा किया है। हालाँकि यह पूर्णतः असत्य प्रतीत होता है, मुख्य रूप से मणिपुर में, जहाँ मई 2023 से जातीय हिंसा लगातार जारी है।

संघर्ष समाधान और शांति स्थापना

• संघर्ष समाधान और शांति स्थापना विभिन्न कारकों पर निर्भर है। शांतिपूर्ण परिणाम तब संभव हैं, जब एक पक्ष विजयी हो तथा हारने वाले पक्ष के साथ सुलह का प्रयास करे।
• वैकल्पिक रूप से दो पक्षों के बीच सम्मानजनक समझौतों के माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है। कुछ मामलों में औपचारिक समाधान के बिना भी, निरंतर संवाद और चर्चा के ज़रिए शांति को बनाए रखा जा सकता है। 
• हालाँकि, ऐसी स्थिति जिसमें लगातार हिंसा और निरंतर शत्रुता विद्यमान हो तथा जिसमें शामिल पक्ष वार्ता करने से इनकार कर दें, उसे शांतिपूर्ण नहीं माना जा सकता।

मणिपुर के मुख्यमंत्री की क्षमा याचना

• हिंसा के बाद, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में हुए जातीय संघर्ष के लिए  क्षमा माँगी।
• हालाँकि, इस क्षमा याचना को अपर्याप्त माना जा रहा है, क्योंकि यह बहुत देर से आई है तथा  सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ रहे हैं, विशेष रूप से प्रभावित जातीय समुदायों के बीच यह अधिक प्रबल है । 
• क्षमा माँगने से कुकी समुदायों का विश्वास बहाल करने में असफलता मिली है तथा हिंसा के मूल कारणों का पता लगाने में सरकार की असमर्थता अप्रभावी नेतृत्व का संकेत है।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को पुनः लागू करना

• दिसंबर 2024 में, केंद्र सरकार ने म्यांमार के गृहयुद्ध से शरणार्थियों के आगमन से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पूर्वोत्तर में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (Protected Area Regime) को पुनः लागू कर दिया।
• म्यांमार की सेना के दमन से बचकर भाग रहे शरणार्थियों को “घुसपैठिए” मानने के गृह मंत्रालय के निर्णय के विशेष रूप से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे संवेदनशील  सीमावर्ती राज्यों में गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
• इस दृष्टिकोण से जातीय संबंधों में और अधिक संघर्ष तथा क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है।

आगे की राह

• शरणार्थियों को घुसपैठिया करार देने पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय, गृह मंत्रालय को शरणार्थी स्थिति से निपटने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी चाहिए। 
• सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसी नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है, जो शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी समाधान करें।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि सतही आत्म-प्रशंसा के बजाय समावेशिता, विकास और वास्तविक गठजोड़ पर केंद्रित भविष्य ही इस क्षेत्र में वास्तविक शांति और सद्भाव लाने की क्षमता रखता है तथा तभी पूर्वोत्तर एकता और समृद्धि की अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न मणिपुर संकट जैसे जातीय संघर्षों से निपटने में राजनीतिक नेतृत्व और शासन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे संघर्ष से क्या सबक लिया जा सकता है, साथ ही  स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए विभाजित समुदायों के मध्य विश्वास को किस प्रकार पुनः  निर्धारित किया जा सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF