भारत में मातृत्व लाभ योजनाएँ एवं उनका क्रियान्वयन

संदर्भ:

भारत में सभी गर्भवती महिलाएँ मातृत्व लाभ की हकदार हैं, किन्तु उनमें से अधिकांश को पिछले कुछ वर्षों में एक रुपया भी नहीं प्राप्त हुआ है|

NFSA के तहत मातृत्व लाभ संबंधी मुद्दे:

• कानूनी अधिकार: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 सभी गर्भवती महिलाओं (संगठित  क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर) को मातृत्व लाभ के रूप में प्रति बच्चा ₹6,000 का अधिकार देता है।
  • सार्वभौमिक मातृत्व अधिकार का सिद्धांत NFSA का एक ऐतिहासिक प्रावधान था।
• अपर्याप्त राशि: मुद्रास्फीति के लिए समायोजित, यह राशि आज कम-से-कम ₹12,000 होनी चाहिए, हालाँकि यह अभी भी अपर्याप्त है।
• कार्यान्वयन चुनौतियाँ: कानूनी प्रावधानों के बावजूद लाभार्थियों को सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):
  • यह योजना मौद्रिक लाभ को प्रति परिवार एक बच्चे तक सीमित करती है, जिसे अब लड़की होने पर दूसरे बच्चे तक बढ़ा दिया गया है, जो NFSA नियम का उल्लंघन है।
  • बिना किसी औचित्य के पहले बच्चे के लिए राशि घटाकर ₹5,000 कर दी गई।
• दोहरे मापदंड: संगठित क्षेत्र मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के तहत 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश प्रदान करता है, जबकि असंगठित क्षेत्र PMMVY के तहत ₹5,000 प्रदान करता है, जिसे पहुँच में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) से जुड़ी समस्याएँ:

• पारदर्शिता का अभाव: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, योजना पर सीमित डेटा उपलब्ध कराता है। यह RTI अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करता है, जिसमें मूलभूत सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण अनिवार्य है।
  • लाभार्थियों की संख्या सहित प्रमुख आँकड़े जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
• कवरेज़ में कमी: RTI-आधारित अनुमानों से प्रभावी कवरेज़ (कम-से-कम एक किस्त प्राप्त करने वाली महिलाओं) में कमी का पता चलता है:
  • 2019-20: 36% तक उच्च।
  • 2023-24: 9% तक की तीव्र गिरावट।
• संबंधित शर्तें: दूसरी किस्त पर शर्तें लाभ को और सीमित करती हैं।
• बजट में कटौती: PMMVY पर केंद्र सरकार द्वारा व्यय:
  • 2018-19: हाल के वर्षों की तुलना में बहुत अधिक।
  • 2023-24: घटकर ₹870 करोड़ रह गया, जो पाँच वर्ष पहले की राशि का सिर्फ़ एक तिहाई है।
• अपर्याप्त वित्तपोषण: 90% बच्चों के जन्म को ₹6,000 प्रति बच्चे के अनुसार कवर करने के लिए, इस योजना का बजट लगभग ₹12,000 करोड़ होना चाहिए।

तमिलनाडु और ओडिशा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):

• उच्च समर्थन: तमिलनाडु और ओडिशा उच्च मातृत्व सहायता प्रदान करते हैं, ओडिशा प्रति बच्चे ₹10,000 (2024 के चुनावों से पहले दुगुना) और तमिलनाडु ₹18,000 प्रदान करता है (DMK ने 2021 में ₹24,000 का वादा किया)।
  • PMMVY ₹5,000 पर स्थिर है, जो NFSA मानदंडों से नीचे है।
• बेहतर कार्यान्वयन: ओडिशा ने 64% बच्चों के जन्म (2021-22) को कवर किया, तमिलनाडु ने 84% कवरेज (2023-24) प्राप्त किया, जबकि PMMVY देश भर में 10% से कम कवरेज के साथ अत्यंत  पीछे है।

निष्कर्ष

बजट में कटौती और खराब क्रियान्वयन के कारण प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विफल हो गई है, जो NFSA प्रावधानों का उल्लंघन है। इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि मातृ सहायता में निवेश समाज का मूलभूत पहलू है, जो भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था की सुदृढ़ता हेतु अनिवार्य है।

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