परिपक्व और व्यावहारिक: भारत-ईयू एफटीए पर

संदर्भ:

27 जनवरी, 2026 को भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का संपन्न होना भारत की व्यापार रणनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है।

• प्रायः “सभी सौदों की जननी” कहा जाने वाला यह समझौता 2 अरब लोगों के लिए एक एकीकृत बाजार का निर्माण करता है। यह बढ़ते अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रतिसंतुलन के रूप में कार्य करता है।

रणनीतिक महत्व:

• बाजार का आकार: यह समझौता वैश्विक जीडीपी (GDP) के 25% का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करता है।
  • यद्यपि विगत FTAs भारत के व्यापार का केवल 16% कवर करते थे, जबकि वहीं अकेले यूरोपीय संघ (EU) की हिस्सेदारी लगभग 12% है।

• कूटनीतिक परिपक्वता: वार्ताकारों ने ऑटोमोबाइल और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर 13 वर्ष (2013 से) के गतिरोध को सफलतापूर्वक सुलझा लिया।
• भू-राजनीतिक बचाव: इसका समय महत्त्वपूर्ण है; जैसे ही 50% अमेरिकी टैरिफ रुपये और पूँजी प्रवाह पर दबाव डालते हैं, यह FTA भारतीय निर्यातकों के लिए एक स्थिर, नियम-आधारित विकल्प प्रदान करता है।

प्रमुख व्यापार रियायतें:

• निर्यात लाभ: यूरोपीय संघ भारतीय निर्यात मूल्य के 5% पर शुल्क (tariffs) समाप्त कर देगा। टेक्सटाइल्स, चमड़ा, और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को तुरंत शून्य-शुल्क पहुँच प्राप्त होगी।
• संतुलित आयात: भारत ने यूरोपीय संघ के 5% निर्यात पर रियायतें दीं, लेकिन घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए रणनीतिक कृषि और डेयरी को सफलतापूर्वक बाहर रखा।
• “ऑटो-वाइन” समझौता:ऑटोमोबाइल: भारत शुल्क को 110% से घटाकर 10% करेगा, किंतु केवल 2,50,000 वाहनों के कोटा के लिए। इससे स्थानीय व्यापक-बाजार निर्माताओं की सुरक्षा होगी, जबकि विलासिता खंड खुलेगा।
  • वाइन और स्पिरिट्स: शुल्क तुरंत 150% से गिरकर 75% हो जाएगा और अंततः 20–30% तक पहुँच जाएगा। इससे भारत के घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाए बिना फ्रांसीसी वाइन निर्माताओं को लाभ होगा।

व्यापक रणनीतिक स्तंभ:

• सुरक्षा और रक्षा: समुद्री सुरक्षा, साइबर-रक्षा और आतंकवाद-रोधी प्रयासों पर सहयोग के लिए एक अलग साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए।
• गतिशीलता और प्रतिभा: एक नया ढाँचा कुशल श्रमिकों और छात्रों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है, जिसमें कुछ यूरोपीय संघ के कार्यक्रमों में भारतीय छात्रों के लिए “असीमित गतिशीलता” शामिल है।
• प्रौद्योगिकी: दोनों पक्षों ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौतों का नवीनीकरण किया, जिसमें AI, हरित हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

• सीबीएएम (CBAM) बाधा: भारत कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) से छूट प्राप्त करने में विफल रहा। भारतीय स्टील और एल्युमीनियम निर्यात को 2026 से अभी भी कार्बन-लिंक्ड लागतों का सामना करना पड़ेगा।
• कार्यान्वयन में देरी: दस्तावेज का 27 भाषाओं में अनुवाद किया जाना और सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है।
  • यदि इसे ‘फास्ट-ट्रैक’ नहीं किया गया, तो लाभ मिलने में इतनी देर हो सकती है कि वे वर्तमान अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव की भरपाई न कर सकें।
• विनिर्माण सुधार: वास्तव में लाभ उठाने के लिए, भारत को घरेलू सुधारों में तेजी लानी होगी ताकि उन निवेशकों के लिए बड़े पैमाने पर विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके जो “चीन प्लस वन” विकल्प की तलाश में हैं।

निष्कर्ष:

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए कूटनीतिक परिपक्वता का एक ऐतिहासिक प्रमाण है, जो संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए विशाल बाजार पहुँच  सुरक्षित करता है। व्यापार में विविधता लाकर, यह अमेरिकी टैरिफ दबावों के खिलाफ एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक कवच प्रदान करता है, हालाँकि इसकी सफलता त्वरित कार्यान्वयन और विनिर्माण सुधारों पर निर्भर करती है।

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