प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025

संदर्भ:

प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 भारतीय श्रम प्रवासियों के बीच संस्थागत सुभेद्यता का जोखिम उत्पन्न करता है।

प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025

• उत्प्रवास अधिनियम, 1983: सरकार ने विदेशों में, विशेष रूप से खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया में काम करने वाले ब्लू-कॉलर प्रवासियों के लिए विधिक ढाँचे को आधुनिक बनाने हेतु इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।
• प्रतिक्रियाएँ: सरकार इसे सुविधा-उन्मुख सुधार के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन आलोचक इसे एक “ट्रोजन हॉर्स” बताते हैं, जो कई संरचनात्मक और अधिकार-आधारित समस्याओं को छिपाता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

• राज्य मशीनरी के माध्यम से न्याय तक पहुँच: 2021 के मसौदे में प्रवासी श्रमिकों को सीधे न्यायालय जाने की अनुमति थी, यदि उनके साथ धोखाधड़ी होती है।
  • 2025 का विधेयक इस प्रावधान को हटाता है और श्रमिकों को कानूनी निवारण के लिए राज्य मशीनरी पर निर्भर रहने हेतु बाध्य करता है।
• सुभेद्यता का लिंग-तटस्थ वर्गीकरण: विधेयक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशिष्ट दंड को “अतिसंवेदनशील वर्ग” जैसे व्यापक शब्द से बदल देता है।
  • इसे “जेंडर ब्लाइंड” (लिंग के प्रति अंधा) बताया गया है, जो मानव तस्करी के खिलाफ न्याय तथा निवारण को कमजोर कर सकता है।
• भर्ती एजेंटों का विनियमन: पहले के मसौदों के विपरीत, यह विधेयक भर्ती एजेंटों के लिए अपनी फीस का खुलासा करना अनिवार्य नहीं करता है।
  • यह चूक श्रमिकों को विदेश पहुँचने के बाद ऋण जाल (debt bondage) और अनुबंध प्रतिस्थापन के प्रति संवेदनशील बनाती है।
• एकीकृत सूचना प्रणाली: विधेयक प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा प्रबंधित करने के लिए एक एकीकृत सूचना प्रणाली का प्रस्ताव करता है।
  • चिंताएँ जताई गई हैं, कि इसका उपयोग सहायता की बजाय निगरानी के लिए किया जा सकता है।
• डिजिटल भर्ती धोखाधड़ी पर प्रावधानों का अभाव: विधेयक व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले रोजगार संबंधी घोटालों को संबोधित नहीं करता है।
• केंद्रीकृत शासन संरचना: विधेयक प्रवसन में शामिल राज्य नोडल समितियों को समाप्त करता है और विदेशी गतिशीलता परिषद में केरल या पंजाब जैसे राज्यों को कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता है।
• 182-दिन का नियम: जो श्रमिक 182 दिन पूरे करने से पहले लौटते हैं या निर्वासित होते हैं, उन्हें “रिटर्नी” (लौटने वाले) की परिभाषा से बाहर रखा गया है, जिससे वे सरकारी सहायता या पुनर्शिक्षण सहायता से वंचित हो जाते हैं।
• कफ़ाला प्रणाली: यह विधेयक विदेशी नियोक्ताओं के लिए दंड के प्रावधानों पर मौन है और खाड़ी देशों में प्रचलित प्रतिबंधात्मक “कफ़ाला” प्रणाली के विरुद्ध श्रमिकों की रक्षा करने में विफल रहता है।
  • मध्य पूर्व में प्रचलित कफ़ाला प्रणाली एक प्रवासी श्रमिक की निवास और रोजगार स्थिति को उस देश में उनके प्रवास के दौरान एक विशिष्ट नियोक्ता से बांध देती है।

निष्कर्ष

भारत के श्रम प्रवासी कोई उपभोग्य निर्यात नहीं हैं। विधेयक को तस्करी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, गिग तथा उभरते कार्यों को शामिल करते हुए पुनर्एकीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए। यह समय सुदृढ़ीकरण की माँग करता है, न कि केवल सरलीकरण की – अन्यथा सुधार प्रणालीगत विफलता में बदल जाएगा।

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