मोदी-मैक्रोन मुलाकात (Modi-Macron meeting)

संदर्भ

फ्रांस के राष्ट्रपति को इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

• भारत-यूरोपीय संघ एफटीए (Free Trade Agreement-FTA) वार्ता में गति लाने सहित कई आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए जयपुर में फ्रांसीसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की एक द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की जाएगी।

सहयोग के क्षेत्र

• क्षितिज 2047: सदी की अगली तिमाही (Quarter) में रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए’ क्षितिज 2047’ एक महत्त्वाकांक्षी नया फ्रेमवर्क है।
• सामरिक स्वायत्तता: दोनों देशों के मध्य सामरिक स्वायत्तता की आपसी समझ ने लंबे समय से दोनों देशों को एक वैचारिक बंधन से जोड़े रखा है।

• यह स्वायत्तता देश की एक स्वतंत्र विदेश नीति और अमेरिका से राजनीतिक दूरी बनाए रखने सहित कई चीजों का प्रतीक रूप है।

• बहुध्रुवीयता के संबंध में : फ्रांस द्वारा 1990 के दशक के अंत में बहुध्रुवीयता का समर्थन किया गया थाI फ्रांसीसी नेताओं द्वारा अमेरिकी एकपक्षवाद के खतरों को सीमित करने के लिए गठबंधन का आह्वान किया गया। 
  • भारत भी उस समय एकध्रुवीय विश्व के खतरों और अमेरिका द्वारा भारत को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर आशंकित था।

• भारत को समर्थन: फ्रांस द्वारा वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत के एकीकरण का भी समर्थन किया गया था।
• वर्ष 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के उपरांत फ्रांस द्वारा  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अन्य सदस्यों द्वारा भारत पर बनाए जा रहे परमाणु अप्रसार के दबाव को हटाने में भी मदद की गई थी।
• वर्ष 2019 में चीन द्वरा कश्मीर विवाद का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के प्रयास को रोकने के संबंध में हाल ही में फ्रांस द्वारा UNSC में भारत को ठोस समर्थन दिया गया है।

विश्व के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ

• यूक्रेन-रूस संघर्ष
• इजरायल-हमास संघर्ष
• लाल सागर नौवहन पर होने वाले हमले से वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर प्रभावित होना 
• अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के आसार

• डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण वैश्विक देशों द्वरा अमेरिका फर्स्ट की नीति, जलवायु परिवर्तन संबंधी नीति, आयात पर शुल्क और सहयोगियों एवं साझेदारों के साथ रणनीतिक संबंधों पर पुनर्विचार की माँग की गई है।

भारत के लिए इस यात्रा का महत्त्व:

यह यात्रा एक ऐसे समय में पश्चिमी चांसलरों (पश्चिमी यूरोप के महत्त्वपूर्ण कार्यालयों विशेषकर सचिवीय, कानूनी, प्रशासनिक और राजनितिक कार्यालयों के प्रमुख ) की ओर से भारत के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक भागीदारी को जारी रखने का प्रतीक है, जब उदार एंग्लो-सैक्सन मीडिया( यूके., यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामूहिक न्यूज मीडिया) द्वारा राम मंदिर परियोजना के लिए भारत सरकार पर आक्षेप लगाते हुए इसे धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत से भटकाव के रूप में विश्व के समक्ष पेश किया जा रहा है।

निष्कर्ष

यह समय की माँग है कि अब यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया की क्षेत्रीय शक्तियों को मौजूदा संकटों से निपटने के लिए आगे आना चाहिए और साथ ही यूरेशिया एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थायित्व लाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएँ विकसित करनी चाहिए।

News Source: The Indian Express

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