भारत में नैतिक पुलिसिंग और महिला अधिकार

संदर्भ:

हाल की घटनाएं, जैसे कि “भारतीय संस्कृति” की रक्षा करने का दावा करने वाले पुरुषों द्वारा “मिस ऋषिकेश” सौंदर्य प्रतियोगिता में व्यवधान डालना, सार्वजनिक स्थानों पर नैतिक पुलिसिंग और पितृसत्तात्मक नियंत्रण की निरंतरता को उजागर करता है।

नैतिक पुलिसिंग के विरुद्ध महिलाओं के लिए विद्यमान संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

• अनुच्छेद 19(1)(A): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जिसमें पोशाक चुनने का अधिकार शामिल है।
• अनुच्छेद 21: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में किया गया है।
  • इस प्रकार, नैतिक पुलिसिंग सीधे तौर पर समानता और स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करती है।

घटना से संबंधित नैतिक मुद्दे:

• सांस्कृतिक संरक्षण के नाम पर पितृसत्ता: यह घटना संस्कृति की रक्षा के बारे में नहीं बल्कि महिलाओं को नियंत्रित करने के बारे में है।
  • पितृसत्ता पुरुषों को महिलाओं के व्यवहार, पोशाक और सार्वजनिक भागीदारी को निर्देशित करने का अधिकार देती है।
  • समाजशास्त्री कमला भसीन ने कहा कि पितृसत्ता महिलाओं को यह विश्वास दिलाती है कि प्रतिबंध सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए हैं, जिससे वे अधीनता को सामान्य समझने लगती हैं।
• दोहरे मापदंड: समाज विदेशियों द्वारा छोटे कपड़े पहनने को तो बर्दाश्त करता है, लेकिन भारतीय महिलाओं की निंदा करता है।
  • मिस यूनिवर्स की जीत का जश्न मनाया जाता है जबकि स्थानीय प्रतियोगिताओं की निंदा की जाती है।
• सांस्कृतिक विरोधाभास: जहाँ भ्रष्टाचार, सार्वजनिक रूप से थूकना और नागरिक अनुशासनहीनता जैसी अनैतिक समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, वहीं महिलाओं का पहनावा नैतिक चिंता का केंद्र बन जाता है।
• सुरक्षा के रूप में नियंत्रण: सुरक्षा की आड़ में निगरानी या आवाजाही पर प्रतिबंध जैसे उपाय सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।
• कार्यस्थल पूर्वाग्रह: महिलाओं से विनम्र होने की अपेक्षा की जाती है ; महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें दबंग कहा जाने लगता है।
• विगत उदाहरण: मैंगलोर पब हमलों या वैलेंटाइन डे विरोधी अभियान जैसी नैतिक पुलिसिंग की घटनाएँ लिंग आधारित नियंत्रण के आवर्ती पैटर्न को उजागर करती हैं।

आगे की राह:

• प्रतिबंध पर सम्मान: उचित और वास्तविक संस्कृति आपसी सम्मान और समझ के माध्यम से संरक्षित होती है, न कि महिलाओं की स्वतंत्रता या विकल्पों पर प्रतिबंध लगाने के माध्यम से।
• सहानुभूति और समानता: सांस्कृतिक संरक्षण में नियंत्रण और नैतिक पुलिसिंग के बजाय सहानुभूति, गरिमा और लैंगिक समानता जैसे मूल्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

वास्तविक संस्कृति सम्मान, समानता और आपसी समझ पर आधारित होती तथा आगे बढ़ती है। महिलाओं की स्वतंत्रता और विकल्पों को अपनाकर, समाज अपने मूल्यों से डरने के बजाय उन्हें मजबूत कर सकता है।

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