एमएसपी का मामला (MSP case)

संदर्भ:

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों द्वारा अपने घोषणापत्रों में “एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी” को शामिल करने की मांग उठ सकती है।

क्रेता बाज़ार में किसानों का संघर्ष:

किसान खरीदार के बाज़ार में काम करने से जूझते हैं, जिससे मांग की तुलना में आपूर्ति में अचानक वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में गिरावट आती है।

कीमत लेने वाले, निर्माता नहीं:

किसानों के पास फसल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए बाजार की शक्ति का अभाव है, वे मूल्य निर्माताओं के बजाय मूल्य लेने वाले के रूप में कार्य करते हैं, और अन्य उद्योगों की तरह अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

वैधानिक एमएसपी स्थिति

विशेषताएँ:

• किसानों को न्यूनतम आय और मूल्य सुरक्षा का आश्वासन देता है।
• खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है।
• किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाता है।

दोष:

• एमएसपी फसलों के प्रति फसल पैटर्न और इनपुट उपयोग को विकृत करता है।
• अधिक खरीद से राजकोषीय बोझ बढ़ता है।
• गेहूं और चावल पर ध्यान कम देने से फसल विविधीकरण को नुकसान पहुँचता है।

मूल्य कमी योजनाएँ

विशेषताएँ:

• बाजार विरूपण के बिना एमएसपी आश्वासन प्रदान करता है।
• मांग-आपूर्ति गतिशीलता से जुड़े मूल्य संकेतों को बरकरार रखता है।
• सीधी खरीद की तुलना में कम लागत।

दोष:

• किसान पात्रता के लिए मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।
• फसल कवरेज राज्यों की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है।
• बिना निगरानी के भुगतान में देरी संभव।

प्रत्यक्ष आय सहायता

विशेषता:

• किसानों को आय की अस्थिरता से बचाना ।
• बाज़ारों के अनुसार संरेखित उत्पादन की अनुमति ।
• सरल स्थानांतरण तंत्र का विकास ।

दोष:

• किसानों के लिए निश्चित राशि अपर्याप्त हो सकती है।
• फसलों की कीमतों या खेती की लागत से जुड़ा नहीं है।
• अनुपस्थित भूस्वामियों को भी लाभ होता है।

News Source: The Indian Express

DOWNLOAD PDF