भारतीय कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता

संदर्भ:

हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम अपनी न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलावों पर विचार कर रहा है।

पृष्ठभूमि:

• अपेक्षित परिवर्तन 1: अज्ञात सूत्रों के अनुसार, कॉलेजियम अब उन उम्मीदवारों का  साक्षात्कार आयोजित करेगा जिनकी उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए  सिफारिश की गई है।
• अपेक्षित परिवर्तन 2: कॉलेजियम उन लोगों को विचार से बाहर रखना चाहता है जिनके निकट संबंधी उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा दे चुके हैं या दे रहे हैं।

कॉलेजियम प्रणाली में सुधार:

• कॉलेजियम प्रणाली की वर्तमान स्थिति: यह न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानूनों का परिणाम है, और इसका कामकाज काफी हद तक अस्पष्ट है। बाध्यकारी नियमों की कमी के कारण कॉलेजियम के कार्यों की आलोचना होती है और इसके संचालन को तदर्थ और अप्रत्याशित बना देता है।
• प्रक्रिया ज्ञापन की प्रवर्तनीयता: वर्तमान में, यद्यपि एक “प्रक्रिया ज्ञापन” मौजूद है, लेकिन इसमें प्रवर्तनीय परिणामों का अभाव है, जिससे यह अस्पष्ट हो जाता है कि भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.) इस प्रणाली के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाएंगे यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा।
• बाध्यकारी नियमों की आवश्यकता: न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में औपचारिक, बाध्यकारी नियमों का अभाव प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

• संविधान का उद्देश्य: भारतीय संविधान निर्माताओं को संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान न्यायिक नियुक्तियों के मुद्दे पर विचार करने की नितांत आवश्यकता है।
  • संतुलन का लक्ष्य: भारतीय संविधान निर्माता कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध थे, साथ ही उन्होंने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होना चाहिए।
  • न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान : भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा  संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से की जाएगी।
• संविधान में अस्पष्टताएं: यद्यपि न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान स्पष्ट हैं, फिर भी उनकी स्पष्ट व्याख्या करने की आवश्यकता है।
  • कॉलेजियम प्रणाली का विकास: संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि “परामर्श” किस रूप में होना चाहिए या प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होनी चाहिए, इसलिए न्यायिक व्याख्या को आमंत्रित किया जाता है। इस अस्पष्टता के कारण कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ।

कॉलेजियम प्रणाली के उदय से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य :

• द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993): इस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने “परामर्श” की व्याख्या “सहमति ” के रूप में की, जिससे प्रभावी रूप से एक नई न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया का निर्माण हुआ।
  • न्यायालय ने न्यायिक नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की, जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं।
• तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): इसके तहत यह माना गया कि नियुक्ति हेतु परामर्श समिति में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम शामिल होगा ।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना था। अतः इस आयोग की मदद से  कॉलेजियम प्रणाली को बदलकर उसके स्थान पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना था, ताकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया सुचारु रूप से सम्पन्न की जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तथा न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कॉलेजियम प्रणाली की पुष्टि की थी। पारदर्शिता हेतु प्रावधान : कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए 2015 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे।

वर्तमान समय में, कॉलेजियम प्रणाली विरोधाभास का सामना कर रही है। जबकि न्यायपालिका की नियुक्तियों में वह प्रधानता रखती है, सरकार इस प्रक्रिया में देरी या बाधा डाल सकती है, जिससे न्यायिक प्राधिकार और कार्यपालिका के प्रभाव के बीच तनाव पैदा होने की संभावना है।

न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की भूमिका:

• कार्यान्वयन में विलंब : न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम की प्रधानता के बावजूद, सरकार सिफारिशों या राष्ट्रपति के वारंट को रोककर कार्यान्वयन में देरी कर सकती है। 
  • यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने चौथे न्यायाधीश मामले (2015) में न्यायिक प्रधानता को बरकरार रखा, लेकिन नियुक्तियों पर सत्ता संघर्ष अभी भी विवादित बना हुआ है।

आगे की राह:

• जवाबदेही और स्वतंत्रता: कॉलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए न्यायिक स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही को संतुलित करना आवश्यक है। 
  • यद्यपि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में, सुधार आवश्यक हैं, लेकिन इनसे न्यायिक स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
• सुधारों का कार्यान्वयन: कॉलेजियम द्वारा हाल ही में, यह प्रस्तावित किया गया है कि साक्षात्कार प्रक्रिया में न्यायाधीशों के करीबियों और संबंधियों को विचार से बाहर रखना, प्रमुख चिंताओं को संबोधित करते हैं। 
  • हालाँकि, उनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार नियुक्तियों को रोके या उनमें देरी न करे।
• अनुपालन सुनिश्चित करने में न्यायालय की भूमिका: यद्यपि न्यायालय ने नियुक्तियों को लागू करने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाया है, लेकिन उसने स्पष्ट निर्देश देने से परहेज किया है। 
  • न्यायालय को अपने निर्णयों को लागू करने तथा सरकार द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

निष्कर्ष:

कॉलेजियम प्रणाली को प्रासंगिक और प्रभावी बने रहने के लिए, इसे नियमों के पारदर्शी ढांचे के भीतर काम करना होगा। उम्मीदवारों के साक्षात्कार और न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को बाहर रखने जैसे सुधार सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन इनके बाद ठोस क्रियान्वयन और कानून का पालन होना चाहिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यकारी निरीक्षण के बीच एक जटिल अंतर्संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। आलोचनात्मक रूप से जांच करें कि इसके कामकाज में हाल के सुधार और चुनौतियां भारत के संवैधानिक लोकतंत्र, प्रशासनिक दक्षता और न्यायिक नियुक्तियों पर व्यापक चर्चा को कैसे प्रभावित करती हैं। (15 अंक, 250 शब्द)

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