भारत में जनसंख्या नियंत्रण तथा परिसीमन की आवश्यकता

संदर्भ :

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश) और एम. के. स्टालिन (तमिलनाडु) ने प्रस्तावित संसदीय परिसीमन का कड़ा विरोध किया है, चूँकि उनके अनुसार इससे दक्षिणी राज्यों का संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

परिसीमन : मुख्य बिन्दु

• परिभाषा और उद्देश्य : परिसीमन विधायी निकायों में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन क्षेत्र सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया है। 
  • यह जनसंख्या में परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को समायोजित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है, कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व निर्धारित हो सके ।
• परिसीमन की आवश्यकता : प्रवास, वृद्धि और जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण जनसंख्या वितरण में परिवर्तन होता है। 
  • परिसीमन प्रतिनिधित्व में समानता बनाए रखने के लिए इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है।
• प्रमुख चुनौतियाँ : 
  • तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले निर्वाचन क्षेत्रों को सीटें मिल सकती हैं, जबकि धीमी वृद्धि या प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण वाले निर्वाचन क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है।
  • इस तरह के असंतुलन को दूर करने के लिए वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों के आवंटन को स्थिर कर दिया गया है, लेकिन 2026 के बाद इसमें परिवर्तन किया जाएगा ।

दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ :

• तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को भय है, कि सफल परिवार नियोजन तथा धीमी जनसंख्या वृद्धि के कारण उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। 
• जैसे-जैसे प्रजनन दर में गिरावट आती है, राष्ट्रीय जनसंख्या में उनकी भागीदारी घटती जाती है, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः संसद में उनकी सीटें कम होती जाती हैं।
• संबंधित उपाय :
  • चंद्रबाबू नायडू : दो से कम बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय चुनाव में भाग लेने की पात्रता सीमित करने वाले कानूनों को वापस लेने का सुझाव दिया।
  • एम. के. स्टालिन: जनसांख्यिकीय प्रतिक्रिया के रूप में बड़े परिवारों को बढ़ावा देने  संबंधी व्यंग्यात्मक सुझाव दिया।

प्रजनन नीतियों संबंधी चुनौतियाँ और प्रभाव

प्रजनन क्षमता में गिरावट सामाजिक प्रगति का एक स्वाभाविक परिणाम है, जो जीवन स्थितियों, शिक्षा और परिवार  नियोजन तक पहुँच में सुधार दर्शाता है। इस प्रवृत्ति में परिवर्तन निम्नलिखित  चुनौतियों को प्रदर्शित करता है: 

• प्रजनन प्रोत्साहन की सीमित सफलता : वैश्विक अनुभव दर्शाते हैं, कि प्रोत्साहन के माध्यम से प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने के प्रयासों से मामूली परिणाम प्राप्त होते हैं |
  • दक्षिण कोरिया और जापान: विभिन्न नीतियों के बावजूद, इन देशों ने प्रजनन दर में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए संघर्ष किया है।
• चीन की स्थिति : जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई चीन की “वन-चाइल्ड पॉलिसी” को अब व्यापक रूप से नीतिगत विफलता के रूप में देखा जाता है, जिसके निम्नलिखित परिणाम सामने आए:
  • वृद्ध जनसंख्या: वृद्धों की बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद उनका भरण-पोषण करने वाले युवा व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है।
  • लैंगिक असमानता : लड़के के प्रति पारंपरिक प्राथमिकताओं के कारण पुरुष-महिला अनुपात में असंतुलन।
  • घटती जन्म दर : नीति की समाप्ति के पश्चात भी प्रजनन दर लगातार कम बनी हुई है।
    • प्रजनन प्रवृत्तियों में परिवर्तन संबंधी चुनौतियाँ : प्रतिबंधों को हटाने के बावजूद, कई चीनी लोग अब शहरीकरण, जीवन की बढ़ती लागत और बदलती व्यक्तिगत प्राथमिकताओं जैसे सामाजिक परिवर्तनों के कारण छोटे परिवारों को प्राथमिकता देते हैं।
    • जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के निहितार्थ : जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रित नीतियाँ अक्सर व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की उपेक्षा करती हैं। चीन के संबंध में इसके कारण निम्न परिणाम सामने आए हैं:
      • सीमित कार्यबल : घटता हुआ श्रम बल जो आर्थिक विकास के लिए खतरा है।
      • विवाह बाजार संबंधी मुद्दे : पुरुषों की अधिकता, जिससे सामाजिक विवाह संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
      • आश्रित जनसंख्या भार : निम्न कार्यशील जनसंख्या पर आश्रितों की बढ़ती संख्या का भार।
• महिलाओं और प्रजनन विकल्पों पर प्रभाव : उच्च प्रजनन दर को प्रोत्साहित करने में व्यापक व्यक्तिगत और सामाजिक-आर्थिक लागत शामिल है। महिलाओं के प्रजनन निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं:  
  • राज्य सहायता: शिशु देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सहायता की उपलब्धता।
  • परिवार नियोजन के लाभ: छोटे व एकल परिवार चुनने की स्वतंत्रता, महिलाओं की  जीवन गुणवत्ता और करियर अवसरों में सुधार।
  • अपर्याप्त सरकारी सहायता महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने से रोक सकती है, भले ही प्रजनन प्रोत्साहन शुरू किए गए हों। इसे संबोधित करने के लिए राज्यों द्वारा निम्न उपाय किए जाने चाहिए:
    • व्यापक सहायता प्रणालियाँ: बाल देखभाल, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सहायता तक बेहतर पहुँच।
    • सतत प्रोत्साहन: ऐसे कार्यक्रम, जो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप हों।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु एकमात्र मानदंड के रूप में जनसंख्या का उपयोग करने के प्रभाव राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए केवल जनसंख्या के आकार पर निर्भर रहना विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं की अनदेखी करता है। यह दृष्टिकोण निम्न हो सकता है: उन राज्यों को दंडित करें, जिन्होंने प्रभावी परिवार नियोजन उपाय लागू किए हैं। उन क्षेत्रों को कमजोर करना, जिन्होंने महत्त्वपूर्ण विकासात्मक प्रगति की है। यद्यपि “एक व्यक्ति, एक वोट” का सिद्धांत लोकतंत्र का केन्द्र बिन्दु है, लेकिन इससे धीमी  जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।  राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के बजाय शिक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय चुनौतियों जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए, जिससे उन राज्यों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके जिन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है।

निष्कर्ष

वास्तविक समाधान कृत्रिम रूप से प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयास में निहित नहीं है, बल्कि परिसीमन के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने संबंधी प्रक्रियाओं को संशोधित करने में है। सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा और प्रजनन नियंत्रण सफलता जैसे कई कारकों पर विचार करके भारत, एक अधिक न्याय-संगत और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्धारित कर सकता है, जो देश की विविध वास्तविकताओं को रेखांकित करती है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न विकास और जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करने वाले राज्यों में समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के साथ “एक व्यक्ति, एक वोट” को संतुलित करने की चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए । राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जनसांख्यिकीय विभाजन को दूर करने के उपाय सुझाइए । (15 अंक, 250 शब्द)

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