भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार की आवश्यकता

संदर्भ: 

भारत स्वयं को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर है, जो पीएलआई योजना जैसी रणनीतिक नीतिगत पहलों से प्रेरित है, जो भारत के विनिर्माण पुनरुत्थान के लिए आधार तैयार कर रही है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार क्यों आवश्यक है? 

• आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु : विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है और इसमें 2030-31 तक इसकी हिस्सेदारी 17% से बढ़ाकर 25% करने की क्षमता है।
• रोजगार सृजन हेतु : यह क्षेत्र विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों और एमएसएमई में बड़ी संख्या में कार्यबल को शामिल कर सकता है, जिससे बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान हो सकता है।
• आयात पर निर्भरता कम करने हेतु : घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और व्यापार असंतुलन के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है।
• समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु : विनिर्माण को पुनर्जीवित करने से समतापूर्ण क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है तथा महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ सकती है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु : एक मजबूत विनिर्माण आधार भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की उपलब्धियां:

2022-23 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) योजना के प्रभाव के बारे में  सम्मोहक साक्ष्य प्रदान करता है। इसके प्रमुख निष्कर्षों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

• मजबूत विनिर्माण वृद्धि: विनिर्माण उत्पादन में 21.5% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई।
• क्षेत्रीय योगदान: मूल धातु विनिर्माण, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद, रसायन और मोटर वाहन जैसे उद्योगों ने भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में 58% का योगदान दिया। 
  • सामूहिक रूप से, इन क्षेत्रों में, जिनमें से अनेक पीएलआई योजना के अंतर्गत थे, 24.5% की प्रभावशाली दर से वृद्धि हुई।

ये परिणाम विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत सुधार का संकेत देते हैं, जो महामारी-पूर्व विकास       स्तर पर स्थिर वापसी को दर्शाता है ।

विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ:

• बोझिल लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ: लाइसेंस प्राप्त करने की लंबी और नौकरशाही प्रक्रियाएं देरी पैदा करती हैं और निवेश को हतोत्साहित करती हैं।
• अप्रभावी अनुबंध कार्यान्वयन: अनुबंधों का कमजोर प्रवर्तन निवेशकों के विश्वास को कमजोर करता है और विकास को बाधित करता है।
• धीमी समग्र वृद्धि: क्षमता के बावजूद, संरचनात्मक और परिचालन अक्षमताओं के कारण इस क्षेत्र का विस्तार धीमा बना हुआ है।
• आउटपुट और जीवीए वृद्धि के बीच अंतर: 2022-23 में विनिर्माण आउटपुट वृद्धि (21.5%) और जीवीए वृद्धि (7.3%) के बीच महत्वपूर्ण अंतर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करता है: बढ़ती इनपुट लागत, जो 24.4% बढ़ गई। 
  • जबकि उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, उद्योग उच्च कच्चे माल की लागत (इनपुट लागत) के कारण कम लाभप्रदता से जूझ रहे हैं ।

आगे की राह:

• टैरिफ प्रणाली का पुनर्गठन: कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं के लिए आयात टैरिफ प्रणाली का पुनर्गठन प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और भारतीय विनिर्माण को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर ढंग से एकीकृत करने में मदद कर सकता है।
• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार: इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, इस योजना को पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ाकर इसमें शामिल किया जाना चाहिए:
  • श्रम-प्रधान क्षेत्र: परिधान, चमड़ा, जूते और फर्नीचर।
  • सनराइज इंडस्ट्रीज: एयरोस्पेस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ)।
  • उच्च आयात-निर्भरता क्षेत्र: अप्रयुक्त घरेलू क्षमता वाले पूंजीगत सामान।
• अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: हरित विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने से स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकता है। इससे भारत पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार उत्पाद अभिकर्ता के रूप में अग्रणी बन सकता है।
• भेद्यता कम करने के लिए आयात कम करना: आयात पर निर्भरता कम करने से, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और व्यापार असंतुलन से उत्पन्न संवेदनशीलता कम हो सकती है।
• एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 45% का योगदान करते हैं और लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं। 
  • पूंजी निवेश सीमा को कम करके और उत्पादन लक्ष्यों को आसान बनाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना तैयार करने से:
    • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को परिचालन बढ़ाने में सक्षम बनाना।
    • इनोवेशन (नवाचार) को बढ़ावा देना।
    • उन्हें प्रभावी रूप से बड़ी मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाना।
• महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ाना: महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ाने से विनिर्माण उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है, विश्व बैंक ने भारत के लिए 9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। 
  • इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उद्योगों को कारखानों के पास छात्रावास, शयनगृह और बाल देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना चाहिए तथा सहायक नीतियां अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, एप्पल द्वारा अपनी भारतीय ईकाइयों में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों से प्रदर्शित होता है।
• क्षेत्रीय असंतुलन का समाधान: विनिर्माण गतिविधि का कुछ ही राज्यों तक सीमित होना। 
  • महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का कुल विनिर्माण जीवीए में 54% से अधिक और रोजगार में 55% से अधिक का योगदान है। 
  • यह क्षेत्रीय असंतुलन समतामूलक विकास में बाधा डालता है। इसे संबोधित करने के लिए निम्न प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए :
    • राज्य स्तरीय सुधार: निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि, श्रम और बिजली बाजार को सुव्यवस्थित करना।
    • आधारभूत संरचना: औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना।
    • राज्यों की सक्रिय भूमिका: सक्रिय राज्य भागीदारी के माध्यम से संतुलित और समावेशी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
• व्यवसाय करने में आसानी: नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए विनियमों को सरल बनाना, जिससे व्यवसायों के लिए संचालन और विस्तार करना आसान हो सके।
  • कर व्यवस्था को सरल बनाया जाना, लॉजिस्टिक्स में सुधार करना, तथा व्यवसाय की समग्र लागत को कम करने के लिए सस्ती ऊर्जा उपलब्ध करायी जाए।
• नीति निरंतरता: विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने हेतु उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए पीएलआई योजना को बनाए रखना और विस्तारित करना।

निष्कर्ष:

भारत के @2047 के विजन को साकार करने के लिए तथा इस तिथि तक देश के आर्थिक परिदृश्य को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का अनुमान है कि निरंतर प्रयासों से जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्तमान 17% से बढ़कर 2030-31 तक 25% और 2047-48 तक 27% हो सकती है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करें। समावेशी विकास हासिल करने के लिए इसका दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है सुझाव प्रस्तुत कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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