परीक्षा प्रणाली के जाँच की आवश्यकता (Need to check examination system)

संदर्भ:

इस लेख में हम भारत में परीक्षा प्रणाली के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है के संबंध में चर्चा करेंगे।

• आँकड़े: भारत में 1,100 से अधिक विश्वविद्यालय और 50,000 कॉलेज हैं जिनमें लगभग 40 मिलियन छात्र नामांकित हैं। 
  • 60 स्कूल बोर्ड भी प्रत्येक वर्ष 15 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान कर रहे हैं।

परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुख्य मुद्दे:

• विश्वसनीयता की कमी: विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विश्वसनीयता और निरंतरता की कमी पाई गई  है।
  • पेपर लीक, धोखाधड़ी और फर्जी डिग्री से संबंधित समस्याओं की खबरें अक्सर आती रहती हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो जाता है।
  • पृथक  मूल्यांकन: नियोक्ता अक्सर विश्वविद्यालय/बोर्ड प्रमाणपत्रों की उपेक्षा करते हैं और उम्मीदवारों का अपना मूल्यांकन करते हैं।
• स्मृति पर अत्यधिक निर्भरता: परीक्षाओं में अनुप्रयोग, विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच आदि जैसे उच्च–स्तरीय कौशलों के बजाय केवल रटकर सीखने और स्मृति आधारित परीक्षण किया जाता है।
• समझ क्षमता में कमी: यह प्रवृति उन शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देता है जो छात्रों को अवधारणाओं को सही मायने में समझने के बजाय केवल तथ्यों को याद कराने पर केंद्रित होती है।
• त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन: प्रश्न पत्रों में अक्सर त्रुटियाँ, अस्पष्ट प्रश्न, परीक्षा से अप्रासंगिक मैटर  आदि होती हैं।
• गुणवत्ता की कमी: उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी मानकीकृत नहीं है और छात्रों के लर्निंग डिफ़रेंस (विभिन्न छात्रों के सिखने के तरीके में अंतर) दिए गए ग्रेड द्वारा सही  से प्रतिबिंबित नहीं होता है। यह पेपर सेट करने और उनकी जाँच करने में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।
• गोपनीयता और पारदर्शिता का अभाव: पेपर सेट करने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तक की पूरी परीक्षा प्रक्रिया अत्यधिक गोपनीय है। पारदर्शिता में यह कमी औसत दर्जे की  कार्यविधियों को जारी रखने को बढ़ावा  देती है और परीक्षा में कदाचार को प्रोत्साहन देती है।
• अपर्याप्त नियम: नियामक(regulators) कॉलेजों के लिए अकादमिक स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं लेकिन उन पर पर्याप्त निगरानी नहीं करते हैं। विकेंद्रीकृत प्रणाली के कारण संस्थानों में सीखने सम्बन्धी  मूल्यांकन के मानकीकरण में  कमी हो गई है।

उठाए जाने वाले कदम:

• सिर्फ  मेमोरी रिकॉल पर ही नहीं, बल्कि उच्च–स्तरीय कौशल के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ।
• बाहरी निरीक्षण के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने कि आवश्यकता है ।
• मानकीकृत प्रश्न पत्र सेटिंग और स्वतःकृत मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ।
• परीक्षा बोर्डों का वाह्य ऑडिट (external audit) और समय–समय पर निष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित करना।
• अंतिम परीक्षाओं के अलावा छात्रों का निरंतर असाइनमेंट और मूल्यांकन करना ।
• मूल्यांकन के संबंध में छात्रों के समक्ष शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा उपलब्ध होना ।
• पारदर्शिता, विश्वसनीयता आदि जैसे परीक्षा गुणवत्ता मापदंडों पर संस्थानों की ग्रेडिंग किया जाना ।
• कड़ी निगरानी के माध्यम से न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। 

                                                                                                                                                       News Source: The Hindu

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