नेपाल की गैर-सुलहकारी आक्रामकता

संदर्भ:

• क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि करने वाले हालिया घटनाक्रम के तहत, नेपाल द्वारा उसके नए मुद्रा नोटों में कुछ विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

भारत और नेपाल के मध्य राजनयिक गतिरोध:

• राजनयिक संकट: मुद्रा नोटों के अद्यतनीकरण ने क्षेत्र में वाह्य तत्वों के बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ एक राजनयिक गतिरोध को जन्म दिया है।
• क्षेत्रीय विवाद में वृद्धि : लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा जैसे विवादित क्षेत्रों को उसके नए मुद्रा नोटों में शामिल करने के कारण भारत द्वारा इस घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है ।
  • भारतीय अधिकारियों द्वारा नेपाल के इन कार्यों की आलोचना की गयी है एवं इसे द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन और संभावित रूप से दोनों देशों के मध्य आपसी संबंधों को क्षति पहुँचाने वाला बताया गया है।
• भारत की नेपाल से अपील: भारत ने नेपाल से संप्रभुता का सम्मान करने, इस मुद्दे को वार्ता में शामिल करने और इस निराधार दावे से दूर रहने का आह्वान किया है।
• नया नक्शा का मुद्दा : इससे पहले, मई 2020 के मध्य नेपाल द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र के  अनावरण किये जाने से नई दिल्ली और काठमांडू के मध्य तनाव में वृद्धि हुई थी, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को उनके मानचित्र में शामिल किया गया था I  गौरतलब है कि ये क्षेत्र पहले भारत के नवंबर 2019 के मानचित्र में चित्रित थे।
• ऐतिहासिक दावे और परस्पर विरोधी विचार: इस संघर्ष का मूलकारण  ऐतिहासिक अनिश्चितता और सीमा निर्धारण के संबंध में विरोधाभासी विचारों के इर्द-गिर्द घूमता है।
  • नेपाल ऐतिहासिक संधियों और मानचित्रण साक्ष्यों का हवाला देते हुए इन  क्षेत्रों के स्वामित्व का दावा करता है, जबकि भारत ऐतिहासिक प्राथमिकता और रणनीतिक आवश्यकता का हवाला देते हुए नियंत्रण को बरकरार रखता है।
  • दशकों से चला आ रहा यह विवाद कभी-कभी भड़क जाता है, लेकिन कभी भी यह पूरी तरह से हल नहीं हुआ है।

नेपाल की वर्तमान कार्रवाइयों के कारण:

• राजनीतिक प्रभाव: नेपाल की वर्तमान गतिविधियाँ काफी हद तक उसके नए राजनीतिक नेतृत्व से प्रभावित हैं जिसके तहत जानबूझकर भारत पर प्रभुत्व दर्शाने हेतु चीन से उसके  निकट संबंधों का उपयोग किया जा रहा है।
• अग्निवीर नीति से नाराजगी: नेपाल भारत की अग्निवीर नीति से भी नाराज है।
• चीन के साथ संबंधों को मजबूत करना: हाल के वर्षों में, नेपाल-चीन संबंध आपसी आर्थिक हितों और रणनीतिक सहयोग के कारण काफी सुदृढ़ हुए हैं।
  • चीन द्वारा नेपाल के बुनियादी ढांचे यथा सड़कों और दूरसंचार नेटवर्क में पर्याप्त निवेश के कारण दोनों देशों के मध्य कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।
• नेपाल की BRI भागीदारी: इसके अलावा, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में नेपाल की भागीदारी ने बीजिंग पर उसकी आर्थिक निर्भरता में वृद्धि की है, जो भारत के साथ उसके पारंपरिक संबंधों के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करता है।
  • इस संदर्भ में, विवादित क्षेत्रों को अपने मुद्रा नोटों में शामिल करने के नेपाल के इस कदम को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, जो भारतीय प्रभाव से स्वतंत्र होने संबंधी उसकी इच्छा को दर्शाता है।

आगे की राह :

• तत्काल कार्रवाई: देखा जाए तो यह स्थिति भारत के लिए एक चिंता का कारण है एवं इसके मद्देनज़र नेपाल को चीनी प्रभुत्व की ओर बढ़ने से रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
• ऐतिहासिक संबंधों का उपयोग: यदि नेपाल मालदीव द्वारा अपनाए गए रास्ते पर चलता है तो भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा । भारत को, भारत एवं नेपाल के मध्य ऐतिहासिक संबंधों का उपयोग करते हुए नेपाल के नए नेतृत्व को यह समझाना होगा कि नेपाल के प्रति चीन की नियत शोषणकारी हैं जो कई अन्य देशों में उसके कार्यों से विदित भी है, ।

निष्कर्ष:

भारत और नेपाल के मध्य चल रहा यह राजनयिक गतिरोध, क्षेत्रीय विवादों और भू-राजनीतिक तनावों को दूर करने हेतु सक्रिय वार्ता और राजनयिक समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संपर्क-सूचना और आपसी सम्मान को प्राथमिकता देना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है।

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