निष्प्रभावी हस्तक्षेप: दूरसंचार सेवाएँ

संदर्भ:

• हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने कथित तौर पर नई सरकार बनने के बाद स्पैम कॉल और संदेशों के मुद्दे को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है।

स्पैम कॉल्स का बढ़ना:

• स्पैम कॉल्स पर ध्यान देना: प्रधानमंत्री के 100-दिवसीय एजेंडे का उद्देश्य, जीवन और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए कष्टप्रद कॉल/संदेशों को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है, जो विकास के प्रमुख संकेतक में से हैं।
• स्पैम गतिविधियों के विरुद्ध सतत संघर्ष : अनचाही संचार गतिविधियों को स्पैम के नाम से जाना जाता है। इन पर अंकुश लगाने की यह पहल नई नहीं है। सरकार लंबे समय से “डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री” जैसे नियमों और अनचाहे वाणिज्यिक संचार कानूनों के विभिन्न संस्करणों के माध्यम से इस समस्या का सामना करती आ रही है।

स्पैम नियंत्रण संबंधी चुनौतियाँ:

• स्पैम को रोकने में विफलता: निरंतर बढ़ती स्पैम कॉल और संदेशों की घटनाओं से पता चलता है कि ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके भी, उन्हें रोकने के प्रयास विफल रहे हैं।
• विनियमन चुनौती: स्पैम को रोकने के प्रयासों की असफलता का एक प्रमुख कारण यह है कि हमलावर (स्पैम का निर्माता, आमतौर पर एक टेलीमार्केटिंग कंपनी) नियामक की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने के साथ ही त्वरित संचरण करने मे सक्षम हैं अतः इसके सापेक्ष विनिमय चुनौती बनी रहती है। 
• दूरसंचार विनियमों का अपर्याप्त प्रवर्तन: कुछ दूरसंचार-सेवा प्रदाता व्यवहार संहिता का अनुपालन नहीं करते हैं। 
  • हालाँकि, सैद्धांतिक रूप से देखा जाय तो यह नेटवर्क पर स्पैम कॉल और एसएमएस पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए सेवा प्रदाताओं पर 34.99 करोड़ रुपये का जुर्माना आरोपित किया जा चुका है, जिसे पिछले वर्ष संसद में एक प्रतिक्रिया के तहत दोहराया गया था।
• ट्राई द्वारा जारी निर्देश: टेलीकॉम वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 में जारी किए गए, जिसके बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा छह निर्देश जारी किए गए। 
• सहमति और टेलीमार्केटर पंजीकरण: फरवरी 2019 में लागू किए गए नियमों के अनुसार, प्रचारित संदेश प्राप्त करने के लिए ग्राहक की सहमति लेना और टेलीमार्केटर्स के पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया।

स्पैम कॉल्स की स्थिति: 

• भारत वैश्विक स्पैम बाज़ार में अग्रणी: भारत स्पैम बाज़ार की सूची में अग्रणी स्थान पर है। ट्रूकॉलर, जिसके दुनिया भर में तकरीबन 400 मिलियन मासिक उपयोगकर्ता हैं, के अनुसार, भारत उसका सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जो कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली तिमाही में उसकी शुद्ध बिक्री का 74.2 प्रतिशत है।
  • भारत ने तिमाही में ट्रूकॉलर के परिचालन राजस्व में 244.2 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो साल-दर-साल 8.8 प्रतिशत अधिक है।
  • परिचालन के मोर्चे पर, स्वीडिश कंपनी के वैश्विक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या 39 मिलियन बढ़कर 383.4 मिलियन हो गई। इन सभी सक्रिय उपयोगकर्ताओं में से 272.6 मिलियन अकेले भारत से थे।
• वैश्विक स्तर पर स्पैम कॉल की स्थिति: ट्रूकॉलर, एक स्वीडिश कंपनी है जिसकी स्थापना 2009 में की गयी थी। यह उपयोगकर्ताओं को स्कैमर्स और टेलीमार्केटर्स की पहचान कर स्पैम कॉल्स की चेतावनी देती है। इस कंपनी द्वारा अपनी एक हालिया रिपोर्ट में वैश्विक परिदृश्य का एक आँकड़ा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी निवासियों को मासिक आधार पर औसतन 2.1 बिलियन स्पैम कॉल्स का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह:

• कॉलिंग-नेम डिस्प्ले सेवा: ट्राई की एक सिफारिश यह है कि सभी नेटवर्क ऑपरेटरों को मोबाइल फोन पर कॉलिंग-नेम डिस्प्ले सेवा लागू करनी चाहिए और सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को एक निर्धारित समय के भीतर इस सुविधा को सक्षम करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।
  • कॉलिंग-नेम प्रस्तुति, या सीएनएपी को दिशानिर्देशों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाना है।

स्पैम कॉल्स के समाधान के लिए प्रस्तावित उपाय

• अंतर-मंत्रालयी पैनल का गठन: स्पैम कॉल्स की जाँच के लिए एक नया अंतर-मंत्रालयी पैनल प्रस्तावित किया जा रहा है। 
• चक्षु पोर्टल अपडेशन: दूरसंचार विभाग द्वारा  स्पैम कॉल्स से ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। 
• डिजिटल सहमति:  कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित डिजिटल सहमति-अधिग्रहण तकनीक का अनिवार्य कार्यान्वयन लागू किया जाना प्रस्तावित है।
• ट्रांजेक्शनल कॉल नंबर श्रृंखला: ट्रांजेक्शनल बनाम मार्केटिंग कॉल के लिए एक अलग नंबरिंग श्रृंखला की भी योजना बनाई जा सकती है।

निष्कर्ष:

निष्कर्षस्वरुप, भारत वैश्विक स्पैम बाजार में अग्रणी स्थान पर है, इसलिए नीति निर्माताओं, नियामकों और उद्योग हितधारकों के ठोस प्रयास स्पैम समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने और नागरिकों एवं व्यवसायों के हितों की रक्षा तथा उन पर ग्राहकों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं।

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