भारत में पोषण संकट

संदर्भ: हाल ही में, 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) में शून्य-खाद्य बच्चों (zero-food children) की व्यापकता की गणना करने वाले एक अध्ययन में भारत को निम्न स्थान प्राप्त हुआ है।

अध्ययन के बारे में: 

• यह शोध JAMA नेटवर्क पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इसमें 92 LMIC देशों  में 6 से 23 महीने की उम्र के 276,379 शिशुओं को शामिल किया गया था।
• डेटा संग्रह के तरीके: इस हेतु जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (DHS) और बहु-संकेतक क्लस्टर (MICS) सर्वेक्षण से डेटा एकत्र किये गए ।
• अवधि: 20 मई 2010 से 27 जनवरी 2022 तक.के मध्य की अवधि I
• भारत विशिष्ट डेटा: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 2019-2021 डेटा का उपयोग किया गया।

भारत में पोषण सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ:

• फसल पैटर्न और कृषि पद्धतियाँ: चावल और गेहूं की खेती से अक्सर बाजरा और दालों के उत्पादन प्रभावित होते हैं, जिससे पोषण संबंधी असुरक्षा उत्पन्न होती है ।
• अपर्याप्त फंडिंग: भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अभी भी इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.3% है।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: हरित क्रांति के दौरान विकसित बेहतर सुविधाओं के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को पौष्टिक भोजन तक बेहतर पहुँच प्राप्त है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीमित संसाधनों के कारण कुपोषण की उच्च दर का सामना करना पड़ता है।
• पर्यावरण एंटरोपैथी: निम्न स्वच्छता और साफ-सफाई के कारण एक उपनैदानिक ​​स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे बच्चों में “पर्यावरण एंटरोपैथी”कहा जाता है, जो पोषण संबंधी ख़राब अवशोषण का कारण बनती है।

• सामाजिक कारक: भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति, बच्चों की देखभाल संबंधी  खराब प्रथाएँ, जैसे जन्म के बाद तुरंत स्तनपान शुरू न करना और बाल विवाह आदि सामाजिक कारक विभिन्न चुनौतियों के रूप में उपस्थित हैं ।
• वितरण की राजनीति: प्रणालीगत भ्रष्टाचार, रिसाव, बहिष्करण-समावेशन त्रुटि आदि कमियां PDS को अक्षम बनाते हैं।
• जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ:  सूखा एवं बाढ़ की बारंबारता और अन्य जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण खाद्यान की कमी का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह:

• सार्वभौमिक मातृत्व अधिकार और बाल देखभाल सेवाएँ: विशिष्ट स्तनपान, शिशु और छोटे बच्चे के लिये उचित आहार के साथ-साथ महिलाओं के अवैतनिक कार्य भार को पहचानते हुए उन्हें सक्षम बनाना आवश्यक है ।
• सार्वजनिक प्रणालियों को सुदृढ़ करना: छत्तीसगढ़ में पीडीएस का कम्प्यूटरीकरण इस बात का उदाहरण है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए सेवा वितरण में सुधार कर सकती है।
• पोषण शिक्षा और जागरूकता: संतुलित आहार, स्वच्छता संबंधी अभ्यासों और स्तनपान आदि के महत्व के बारे में जागरूकता का प्रसार करना जरुरी है ।
• अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से सीख: 1980-1988 की अवधि में बाल कुपोषण को कम करने की दिशा में थाईलैंड सबसे सफल देशों में से एक रहा था एवं इस अवधि के दौरान थाईलैंड में बाल कुपोषण (कम वजन) की दर प्रभावी ढंग से 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम हो गई थी।

News Source: DTE

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