भारत में पोषण असमानता : ग्लोबल हंगर इंडेक्स (2024)

• स्थानीय कृषि का लाभ उठाना : ऐसे केंद्र स्थानीय खाद्य उत्पादन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं और उनका समर्थन कर सकते हैं, जिससे ताज़े, पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुँच बढ़ सकती है।
  • इस प्रथा से बाहरी सहायता पर निर्भरता कम होगी। इससे कीमत भी कम होगी जो अक्सर परिवहन लागत के कारण बढ़ जाती है।
• सामुदायिक नेतृत्व वाले पोषण केंद्रों का प्रभाव : खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार पोषण केंद्रों की शुरुआत के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की दर में 20 प्रतिशत की कमी आई है।

अन्य समाधान

• भागीदार के रूप में पुरुष (लिंग समानता) : अक्सर पोषक तत्वों और खाद्य सुरक्षा का भार महिलाओं पर होता है। पुरुषों को भी पोषण केंद्रों में भाग लेना चाहिए, इसके लिए पोषक उत्पादों की खेती, खाना पकाना या सामुदायिक आयोजन में भागीदारी की जा सकती है।
• युवाओं की भागीदारी बढ़ाना : इन प्रयासों में युवाओं को शामिल करने से समुदाय द्वारा संचालित पहलों की निरंतरता सुनिश्चित हो सकती है। क्योंकि युवा पीढ़ी नए विचार और ऊर्जा लाने में सक्षम हैं।
• स्थानीय सरकार का समर्थन : स्थानीय सरकारें वित्तपोषण, नीति समर्थन और बुनियादी ढाँचा प्रदान करके इन पहलों का समर्थन और विस्तार कर सकती हैं, जिससे पोषण केंद्र सामुदायिक विकास का अभिन्न अंग बन सकते हैं।

निष्कर्ष

“विकसित भारत @2047” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से लचीलापन बढाना आवश्यक है। सभी सदस्यों को शामिल करते हुए समग्र समाज का दृष्टिकोण सभी के लिए संतुलित और समावेशी भविष्य बनाने के लिए आवश्यक है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 इन समस्याओं को रेखांकित करती है।

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