सोलहवीं वित्त आयोग की सिफारिशों पर

संदर्भ

सोलहवीं वित्त आयोग (FC-16), जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनागरिया ने की, ने 2026–31 की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। यह ऐसे समय में हुआ जब राज्यों की वित्तीय स्थिति GST संरचना, घटती वित्तीय स्वायत्तता और बढ़ती व्यय जिम्मेदारियों के कारण लगातार दबाव में है।

ऊर्ध्वाधर वितरण – विस्तार से स्थिरता

• वितरण अनुपात में स्थिति कायम (Status Quo in Devolution Ratio): राज्यों द्वारा अपनी हिस्सेदारी 50% बढ़ाने की मांग के बावजूद, FC-16 ने मौजूदा ऊर्ध्वाधर वितरण सूत्र को बनाए रखा है।
  • केंद्र सरकार का हिस्सा: 59%
  • राज्य सरकारों का हिस्सा: 41%
• असंतुलन अपरिहार्य (Unaddressed Vertical Imbalance): यह निरंतरता हस्तांतरणों में पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर असंतुलन को दूर करने में विफल रहती है, जबकि आयोग स्वयं यह स्वीकार करता है कि GST के तहत राज्यों की वित्तीय स्थिति सीमित हो रही है।

क्षैतिज वितरण – संशोधित सूत्र और मानदंड

• पुनर्निर्मित वितरण ढांचा (Reworked Distribution Framework): FC-16 ने राज्यों के 41% हिस्से का व्यक्तिगत राज्यों में वितरण करने का सूत्र संशोधित किया, जो धीरे-धीरे दक्षता की ओर संकेत करता है, जबकि पुनर्वितरण बनाए रखा गया।
• मुख्य मानदंड और भार (Key Parameters and Weights):
  • आय अंतर (Income Distance – 42.5%): 45% से घटाया गया; जोकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे गरीब राज्यों के पक्ष में।
  • जनसंख्या (2011)(17.5%): 15% से बढ़ाया गया; अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को लाभ।
  • जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (Demographic Performance – 10%):5% से घटाया गया; यह इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभ की चरम सीमा के करीब पहुँचने पर जनसंख्या वृद्धि को दंडित करना कम उपयुक्त है।
  • क्षेत्रफल (10%): 15% से घटाया गया; फिर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के पक्ष में।
  • वन आवरण (10%): बनाए रखा गया; अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जो पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें लाभ होगा।
  • GDP में योगदान: कर और वित्तीय प्रयास (FC-15 में 2.5%) के स्थान पर शामिल।
    • कर और वित्तीय प्रयास के मानदंड को हटाकर GDP योगदान से बदलना, शासन परिणाम और आर्थिक प्रदर्शन को वित्तीय अंतरण से जोड़ने का एक मामूली प्रयास है, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को लाभ होता है।
• सीमित लाभ: संशोधित सूत्र औद्योगिक और वित्तीय रूप से बेहतर राज्यों को मामूली लाभ प्रदान करता है, लेकिन समग्र पुनर्वितरण बहुत सीमित है।
• वित्तीय झटकों से बचाव: आयोग का तर्क है कि तीव्र पुनर्वितरण अंतरण-निर्भर राज्यों को अस्थिर कर सकता है, जिससे अचानक वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
• क्रमिक सुधार दृष्टिकोण: यह स्थिरता और पूर्वानुमेयता को प्राथमिकता देते हुए धीरे-धीरे सुधार की रणनीति को दर्शाता है, बजाय तेजी से और परिवर्तनकारी सुधार के।

संरचनात्मक प्रतिबंध – उपकर, अतिरिक्त शुल्क और केंद्रीकरण

• उपकर और अतिरिक्त शुल्क: FC-16 यह बताता है कि इन गैर-साझा करने योग्य करों पर बढ़ती निर्भरता प्रभावी विभाज्य पूल को कम कर देती है, लेकिन इन्हें शामिल करने की सिफारिश न करके यह वास्तव में राज्यों के वास्तविक वित्तीय हिस्से को सीमित कर देता है, भले ही आवंटन अनुपात अपरिवर्तित हों।
• केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS): हालाँकि कुल हस्तांतरण में 12.2% की वृद्धि का अनुमान है, इसमें से लगभग ₹1.2 लाख करोड़ (लगभग 42%) वृद्धि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (CSS) के माध्यम से होती है, जो राज्यों के वित्त को केंद्र द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं से जोड़ती है और वित्तीय स्वायत्तता को कम करती है।

निष्कर्ष

सोलहवीं वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय दबावों को पहचानता है और सावधानीपूर्वक क्षैतिज सुधार प्रस्तुत करता है, लेकिन 41% लंबवत हस्तांतरण बनाए रखते हुए और करों तथा अधिभारों पर निर्णायक कदम उठाने से बचते हुए, यह भारत के वित्तीय संघवाद को संरचनात्मक रूप से पुनर्संतुलित करने का अवसर खो देता है, जिससे एक केंद्र-केन्द्रित शासन मॉडल मजबूत होता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: सोलहवीं वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने और क्षैतिज वितरण सूत्र में मामूली संशोधन करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के राज्यों की वित्तीय स्थिति और भारत में वित्तीय संघवाद पर प्रभाव पर चर्चा करें। (15 अंक, 250 शब्द)

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