भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र

संदर्भ:

• भारत को एक प्रमुख वैश्विक गेमिंग केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर नए सिरे से ध्यान दिया गया है ।

चर्चा के मुख्य निष्कर्ष:

• भारतीय खेलों और महिलाओं के समावेशन को बढ़ावा देना: चर्चा के मुख्य निष्कर्षों में भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित खेलों की बढ़ती संख्या और नवाचार को बढ़ावा देने के अलावा महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।
• गेमिंग करियर: गेमर्स ने भारत में करियर के रूप में गेमिंग की धारणा के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला है।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग का विकास:

• भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में वृद्धि: भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2023 के मध्य तकरीबन 28% CAGR के साथ वृद्धि दर्ज की गई है। 
  • अनुमान है कि निरंतर 15% सीएजीआर के साथ यह वित्त वर्ष 2028 तक तकरीबन ₹33,243 करोड़ के स्तर तक पहुँच जाएगा।
• निवेश और रोजगार के लिए उत्प्रेरक: यह क्षेत्र न केवल विदेशी और घरेलू निवेश को ही आकर्षित करता है बल्कि पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के भी सृजन में योगदान देता है। 
• वृद्धि: हालाँकि वैश्विक गेमिंग उद्योग 2021 में फिल्म और संगीत उद्योगों के संयुक्त बाजारों से आगे निकल गया है और यह $300 बिलियन से अधिक हो गया है।  
  • भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग राजस्व का केवल 1.1% है, इसलिए इसमें विस्तार की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।
• गेमिंग क्षेत्र में प्रगति: इस क्षेत्र ने विभिन्न अनुकूल प्रगति का अनुभव किया है, जैसे- एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक और विस्तारित वास्तविकता का निर्माण इत्यादि ।

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से जुड़ी चुनौतियाँ:

• 2021 के आईटी नियमों को लागू करना: उद्योग को विनियमित करने के उद्देश्य से 2021 के आईटी नियमों के भीतर स्व-नियामक निकायों के प्रावधान के बावजूद, इन नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी लंबित बना हुआ है। 
  • इन नियमों को देरी से लागू किए जाने की वजह से इनके लागू होने के पश्चात प्राप्त किए जा सकने वाले इच्छित प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है।
• कराधान में अनिश्चितता: गेमिंग उद्योग, विशेष रूप से स्टार्टअप, हाल के कर परिवर्तनों के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। 
  • जुलाई 2023 में वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा आयोजित एक बैठक में, खेल में लगाए जाने वाले दांव के कुल अंकित मूल्य पर 28% कर की दर लगाने का निर्णय लिया गया है।
  • इससे पहले, जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत के बाद से भारत में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर 18% जीएसटी दर लागू गई थी। 
• उद्योग की स्थिरता पर कर प्रभाव: हालाँकि शुरुआत में कर राजस्व को बढ़ावा देने वाला यह उपाय गेमिंग उद्योग की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और क्षेत्र के भीतर रोजगार सृजन पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में आशंकाएँ पैदा करता है।

आगे की राह:

• भारत की सांस्कृतिक विरासत: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत (कहानियाँ, किंवदंतियाँ और लोककथाएँ) का दोहन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित खेलों की बढ़ती संख्या के साथ, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को इस ओर आकर्षित करने का एक अनूठा अवसर है।
• विविधता के लिए गेमिंग में महिलाओं को बढ़ावा देना: गेमिंग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने से एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में गेमिंग के बारे में धारणा विकसित होने के साथ-साथ विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। जो कि भारतीय गेमिंग उद्योग के लिए लाभकारी साबित हो सकता है ।
• स्व-नियमन: नवाचार और तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित उद्योग में, स्व-नियमन की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
  • ऑनलाइन फंतासी गेमिंग क्षेत्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के मसौदे के साथ नीति आयोग के चर्चा पत्र में एक स्व-नियामक संगठन के साथ शासन के एक स्व-नियामक मॉडल का भी प्रस्ताव रखा गया है।
• प्रतिभाशाली व्यक्ति: भारत को गेमिंग परिदृश्य में नवाचार लाने के लिए इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शामिल करने से भारतीय गेमिंग उद्योग को लाभ होगा।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः भारत गेमिंग उद्योग के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी युग के मोड़ पर खड़ा है। कौशल गेमिंग के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देकर, विविधता और समावेशन को बढ़ावा तथा अपने समृद्ध सांस्कृतिक आख्यानों का लाभ उठाकर, भारत $ 1-ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकता है।

DOWNLOAD PDF