बहुध्रुवीय पश्चिम में भारत के लिए अवसर

संदर्भ:

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुंबई यात्रा, नया EFTA व्यापार और निवेश समझौता, तथा यूरोपीय संघ के साथ चल रही व्यापार वार्ताएं भारत की कूटनीति में यूरोप की बढ़ती प्रमुखता का संकेत हैं।

• यह तब हो रहा है जब यूरोप स्वयं अधिक बहुलवादी “सामूहिक पश्चिम” के भीतर स्वतंत्र भू-राजनीतिक एजेंसी का दावा करना शुरू कर रहा है।

पृष्ठभूमि:

• 1945 के बाद पश्चिम का विकास: द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद, विश्व धुर्वों में विभाजित हो गया। पश्चिम (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान) उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद पर अड़ा रहा और नाटो का गठन किया, जबकि दूसरे पक्ष का नेतृत्व सोवियत संघ (साम्यवाद, वारसॉ संधि) कर रहा था।
• शीत युद्ध का अंत: अमेरिका ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना शुरू की। कृतज्ञता स्वरूप, यूरोपीय राष्ट्रों ने अक्सर अपनी विदेश नीतियों को अमेरिका के साथ जोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी नेतृत्व में एक एकीकृत पश्चिम का निर्माण हुआ।
• शीत युद्ध के बाद (1990-91): सोवियत संघ के पतन के परिणामस्वरूप एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति था। पश्चिमी देशों ने इसे उदार लोकतंत्र की विजय के रूप में देखा।

बहुध्रुवीय पश्चिम का उदय:

• बहुध्रुवीय आकांक्षाओं का उदय: भारत सहित कई मध्यम शक्तियों ने अमेरिकी प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए एक बहुध्रुवीय विश्व की वकालत की; समय के साथ, भारत ने इस विचार को बहुध्रुवीय एशिया तक विस्तारित किया।
• पश्चिम के भीतर विखंडन: डोनाल्ड ट्रम्प की “अमेरिका फर्स्ट” नीति के तहत अमेरिका ने ट्रांस-अटलांटिक दरारें गहरी कर दीं, गठबंधनों पर सवाल उठाए, प्रतिबद्धताओं को संशोधित किया, और सहयोगियों को लंबे समय से चली आ रही निर्भरता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।
• परिवर्तन की राजनीतिक आवाजें: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का यूरोप पुइस्सांटे (फ्रांसीसी में “शक्तिशाली यूरोप”) का आह्वान और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ का रक्षा खर्च में ज़ेइटनवेंडे (जर्मन में “टर्निंग पॉइंट/नए युग की शुरुआत”) ने इस महाद्वीपीय पुनर्विन्यास का संकेत दिया।
  • वॉन डेर लेयेन का दृष्टिकोण: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अपने 2025 स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में यूरोप को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य रूप से स्वतंत्र रूप से खड़े होने की आवश्यकता पर बल दिया।
  • आंतरिक मतभेदों के बावजूद – पूर्वी और पश्चिमी खतरे की धारणाओं और उत्तरी और दक्षिणी आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच – यूरोप अधिक रणनीतिक एकता की ओर बढ़ रहा है।
  • यूरोप पुनः हथियार जुटा रहा है, यूरोपीय संघ के भीतर रक्षा सहयोग का विस्तार कर रहा है, तथा ब्रिटेन, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे साझेदारों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है।

बदलते पश्चिम के प्रति एशिया की प्रतिक्रिया:

• रणनीतिक पुनर्गठन: अमेरिका के एशियाई सहयोगी – ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देश – पश्चिमी बहुलवाद द्वारा उत्पन्न जोखिमों और अवसरों के बीच संतुलन बनाते हुए, कम पूर्वानुमानित अमेरिका के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं।
• चीन का उदय और रूस की मुखरता: चीन का उदय और रूस के संशोधनवादी लक्ष्य यूरोपीय और एशियाई सुरक्षा गतिशीलता को नया आकार दे रहे हैं, जिससे अमेरिकी सहयोगियों को अधिक स्वतंत्र रणनीति अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

बहुध्रुवीय पश्चिम के साथ भारत का जुड़ाव:

• यूरोपीय संघ की नीति में प्रमुखता: भारत पर यूरोपीय संघ के सितंबर 2025 के संयुक्त संचार में ग्लोबल गेटवे ढांचे के तहत व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहन सहयोग पर प्रकाश डाला गया है।
• सामरिक साझेदारी: यूरोप भारत को अपने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश मानता है तथा पारस्परिक सफलता को परस्पर संबद्ध और लाभकारी मानता है।
• वैश्विक बदलावों को संभालना: भारत ने यूरोप और ब्रिटेन के साथ संतुलित संबंध स्थापित किए हैं, रूस के साथ व्यावहारिक संबंध स्थापित किए हैं, तथा चीन के साथ तनाव को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया है।
• सहयोग की संभावना: बहुध्रुवीय पश्चिम भारत को पश्चिमी साझेदारों के साथ तालमेल और गठबंधन निर्माण के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है।

भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:

• अनिश्चित पश्चिमी सामंजस्य: पश्चिम का विखंडन सत्तावादी दृढ़ता और वैश्विक अस्थिरता के प्रति सामूहिक प्रतिक्रियाओं को कमजोर कर सकता है।
• घरेलू तत्परता: भारत के आंतरिक सुधार और संस्थागत दक्षता बाहरी परिवर्तनों की तुलना में धीमी बनी हुई है, जिससे नए रणनीतिक अवसरों के कम उपयोग का जोखिम उत्पन्न हो रहा है।

निष्कर्ष:

बहुध्रुवीय पश्चिम वैश्विक कूटनीति में परिवर्तन ला रहा है, जिससे भारत को अधिक सहयोग मिल रहा है, लेकिन साथ ही तीव्र आंतरिक सुधारों की भी मांग कर रहे है। भारत का सतत प्रभाव घरेलू आधुनिकीकरण को उसकी कुशल बाह्य रणनीति के साथ संरेखित करने पर निर्भर करेगा।

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