समावेशी विकास

संदर्भ : 

ओईसीडी के अनुसार, समावेशी विकास वह आर्थिक विकास है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसर पैदा करता है तथा बढ़ी हुई समृद्धि के लाभों को, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों रूपों में, पूरे समाज में समान रूप से वितरित करता है।

समावेशी विकास के प्रमुख तत्व

• रोजगार सृजन: स्थिर नौकरियाँ प्रदान करता है और प्रगति को बढ़ावा देता है।
• गरीबी उन्मूलन: कमज़ोर व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालता है।
• कौशल विकास: कौशल विकास के माध्यम से शैक्षिक और कैरियर के अवसरों का विस्तार करता है।
• कृषि और उद्योग: कृषि व उद्योग के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है।
• सुशासन: भागीदारी, कानून का शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है।
• आवश्यक सेवाओं तक पहुँच:  स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता तक पहुंच को बढ़ावा दिया जाता हैं।
• आर्थिक विकास: 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य असमानता को कम कर सकता है और नौकरियाँ पैदा कर सकता है।
• सामाजिक विकास: हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाता है।
• वित्तीय समावेशन: बचत और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
• ऊर्जा सुरक्षा: निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य सुनिश्चित करता है। 
• न्याय तक पहुँच: सभी के लिए सस्ती अर्थात वहनीय कानूनी पहुँच सुनिश्चित करता है।

भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता

• औद्योगिक विकास: धीमी औद्योगिक वृद्धि को संबोधित करना।
• सामूहिक गरीबी और कम आय: व्यापक गरीबी और प्रति व्यक्ति कम आय को संबोधित करना।
• उच्च जनसंख्या: विविधतापूर्ण, बड़ी आबादी को प्रबंधित करने की चुनौतियाँ।
• साक्षरता: कम साक्षरता दर, विशेष रूप से महिलाओं में (74.04%)।
• अवसंरचना संबंधी मुद्दे: अपर्याप्त अवसंरचना प्रगति हेतु ।
• गरीबी में कमी: भारत में सबसे अधिक गरीब लोग हैं इस संख्या में कमी लाना ।
• समूह समानता: एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह समानता व समावेशिता।
• क्षेत्रीय संतुलन: राज्यों और क्षेत्रों में समान विकास।
• कृषि का पिछड़ापन: कृषि कई लोगों को रोजगार देती है लेकिन जीडीपी में बहुत कम योगदान देती है।
• बेरोजगारी: कोविड-19 के कारण उच्च बेरोजगारी दर और बढ़ गई है।
• खराब पोषण स्तर: कुपोषण और कम वैश्विक भूख सूचकांक रैंकिंग को संबोधित करना।

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