उल्फा के साथ शांति समझौता (peace agreement with ulfa)

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA), असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के वार्ता समर्थक गुट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

उल्फा के बारे में:

• उत्पत्ति: यह ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के आप्रवासी विरोधी आंदोलन से उभरा 
  • जो 1979 में असमिया लोगों के लिए एक संप्रभु राज्य की मांग को लेकर शुरू हुआ था।
• उद्देश्य: सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक संप्रभु असमिया राष्ट्र की स्थापना करना।
• दृष्टिकोण: शुरुआती वर्षों के दौरान, इसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 
  • बाद में, उन्होंने अपहरण और जबरन वसूली, फाँसी और बम विस्फोटों द्वारा चिह्नित एक हिंसक दृष्टिकोण अपना लिया।
• सरकार की प्रतिक्रिया: 1990 में, केंद्र ने बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन बजरंग शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप 1,200 से अधिक उल्फा विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया। 
  • असम को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम लागू किया गया।

उल्फा के उदय का कारण:

• 19वीं सदी में प्रवासियों के आने से असुरक्षा की भावना बढ़ी।
• 1947 में भारत के विभाजन से असुरक्षा की भावना पैदा हुई।
• बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के कारण इस क्षेत्र के लोगों को भारतीय सीमा पार करनी पड़ी।
• बाहरी समर्थन: आईएसआई द्वारा प्रशिक्षण, अवैध पासपोर्ट जारी करना और उल्फा द्वारा थाईलैंड और म्यांमार से हथियार खरीदने के लिए धार्मिक संस्थानों का उपयोग।
• राजनीतिक कारक: बताया गया है कि एजीपी (असम गण परिषद) सरकार बढ़ते उल्फा आतंकवाद के सामने एक निष्क्रिय दर्शक बनी हुई है। 
  • उनकी राजनीतिक मजबूरी थी और वे उल्फा को अपनी रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में देखते थे।
• 1985 के असम समझौते पर हस्ताक्षर और एजीपी की चुनावी जीत एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

शांति मार्ग के रूप में:

• 2005: उल्फा ने 11 सदस्यीय ‘पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप’ (PCG) का गठन किया और समिति ने तीन दौर की वार्ता में मध्यस्थता की।
• 2008: अरबिंद राजखोवा जैसे कुछ उल्फा कमांडरों ने शांति वार्ता के लिए प्रयास किया, जबकि परेश बरुआ का विरोध किया गया और उन्हें राजखोवा संगठन से निष्कासित कर दिया गया, जिससे उल्फा में विभाजन हो गया।
• 2012: वार्ता समर्थक गुट ने 12-सूत्रीय मांगों का चार्टर (संवैधानिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक चिंताओं से संबंधित) प्रस्तुत किया, जिसका अंततः 2023 में जवाब दिया गया।
• 2023: राजखोवा के गुट और केंद्र के मध्य शांति समझौते का पालन किया गया, जो त्रिपक्षीय शांति समझौते में परिणत हुआ।

समझौते का महत्व:

• प्रगति और विकास: शांति समझौते में ₹1.5 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया गया था।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति और कार्यान्वयन: उल्फा की मांगों को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा।
• असम में शांति सुनिश्चित करना: संकल्प और समापन प्राप्त करने के उद्देश्य से।
• हिंसक समूहों ने आत्मसमर्पण किया: जैसा कि रिकॉर्ड पर 9000 से अधिक कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है।
• लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विजय: उल्फा कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने और देश की अखंडता बनाए रखने के लिए भी सहमत हुआ है।

चुनौतियाँ:

• एक अधूरी शांति: परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा-आई के नाम से जाना जाने वाला दूसरा गुट शांति प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है। 
  • उल्फा-आई को 100 कैडरों का समर्थन प्राप्त है।
• सीमा पार अस्तित्व: भारत के बाहर से मदद के कारण उल्फा कुछ हद तक जीवित रहा है। 
  • इसमें अभी भी म्यांमार में शिविर हैं, और पहले बांग्लादेश और भूटान दोनों में शिविर थे।
• सहायक संबंध: उल्फा के पूर्वोत्तर और म्यांमार के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ-साथ हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी और अल-कायदा जैसे इस्लामी आतंकवादी संगठनों से संबंध हैं।

आगे की राह:

• वादा पूरा करें: सरकार को उल्फा और प्रभावित समुदायों की चिंताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करते हुए शांति समझौते के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की जरूरत है।
• पूर्ण शांति प्रक्रिया: एक व्यापक और संपूर्ण शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
• पूर्ण एकीकरण और आत्मसात: पुनर्वास कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उनके सामाजिक और आर्थिक एकीकरण के लिए समर्थन को शामिल करके।
• निरंतर निगरानी सुनिश्चित करें: यह सुनिश्चित करना कि सभी पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करें।
• उल्फा-1 को निष्क्रिय करना: म्यांमार सरकार के सहयोग से चीन द्वारा उल्फा-1 को दिए जाने वाले किसी भी समर्थन का मुकाबला करने के लिए राजनयिक चैनलों का लाभ उठाया जाना चाहिए।

                                                                                                         News Source: The Hindu

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