राष्ट्रपति व गवर्नर शक्तियों प्रावधान : संघवाद का दुरुपयोग

संदर्भ:

जिस तरह से कुछ राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और राष्ट्रपति उन विधेयकों पर संघ सरकार की सलाह के आधार पर स्वीकृति देने से इनकार कर देते हैं, तो आवश्यक व तात्कालिक प्रतिक्रिया के लिए राज्य विधानसभाओं के पास कोई प्रभावी विकल्प नहीं बचता, संभव है कि ऐसी स्थिति संघीय संविधान का उपहास बने।

विकल्प या युक्ति?

• पंजाब के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने तथा तमिलनाडु और तेलंगाना के राज्यपालों की कार्रवाई या निष्क्रियता पर प्रश्न उठाने के बाद, यह माना जा रहा था कि राजभवनों में बैठे पदाधिकारी विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी जानबूझ कर की गई निष्क्रियता समाप्त कर देंगे। 
• हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रहने या उन्हें मंजूरी न देने के उनके कथित विवेक पर काफी हद तक कटौती कर दी गई है, राज्यपालों ने उन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजने की रणनीति अपना ली है, जिन्हें वे अस्वीकार करते हैं।
• जब राष्ट्रपति विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर संघ सरकार की सलाह के आधार पर स्वीकृति देने से इनकार कर देते हैं, तो राज्य विधानसभाओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता।
• इससे यह सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित करने के प्रावधान का दुरुपयोग संघवाद को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है।
• दूसरे शब्दों में, केंद्र को राज्य के कानूनों पर एक मनगढ़ंत वीटो दिया गया है जबकि ऐसा  कोई भी प्रावधान संविधान में परिकल्पित नहीं है।
• यह उसी विषय की पुनरावृति है जिसे केरल ने न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका में उठाया है, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने से इनकार करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।
• अब न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर निर्णय लेने तथा राज्यपालों को दिए गए विकल्प के उपयोग पर सीमाएं निर्धारित करने का यह बिल्कुल उपयुक्त समय है ताकि व्यवस्था व नियमों की प्रभावशीलता को सतत किया जा सके। 
• यह स्मरण करने योग्य है कि पंजाब मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्यपालों को विधेयकों पर वीटो का अधिकार नहीं है, तथा जब भी वे स्वीकृति नहीं देते हैं, तो उन्हें विधेयक विधानसभा को वापस भेजना होता है; तथा यदि विधानसभा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विधेयकों को स्वीकार कर लेती है, तो उन्हें स्वीकृति प्रदान करनी होती है।
• तेलंगाना के मामले में न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि राज्यपालों से “जितनी जल्दी हो सके” विधेयकों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है, तथा इस बात पर जोर दिया कि इस वाक्यांश में महत्वपूर्ण संवैधानिक तत्व हैं तथा संवैधानिक पदाधिकारियों को इसे ध्यान में रखना होगा।
• यह अत्यधिक आश्चर्यजनक है कि पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों ने न्यायालय के इन निर्णयों और टिप्पणियों से कुछ भी नहीं सीखा है। 
• केरल के सात विधेयक, जिन पर आमतौर पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी राष्ट्रपति भवन भेजे गए; चार को बिना कोई कारण बताए स्वीकृति देने से मना कर दिया गया। 
• इन विधेयकों पर निष्क्रियता का समय लगभग 23 से 10 महीने तक की अवधि का है। पश्चिम बंगाल ने कुछ विधेयकों पर निष्क्रियता को भी चुनौती दी है। 
• यह मुद्दा राजनीतिक विचारों से परे है, जिसने राज्यपाल की ओर से कार्रवाई या निष्क्रियता को प्रेरित किया हो। 
• इसके मूल में, यह सवाल है कि क्या संविधान राज्यों के विधायी क्षेत्र में इस तरह के अप्रत्यक्ष केंद्रीय हस्तक्षेप की अनुमति देता है।

निष्कर्ष: 

राज्यपालों द्वारा विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को रेफरल करने के अधिकार का  दुरुपयोग संवैधानिक व्यवस्था और संघवाद को कमजोर करता है। राज्य और केंद्रीय शक्तियों के बीच संविधान के संतुलन को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे को गंभीरता से हल करना चाहिए।

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