प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 100 जिलों को कवर करने के लिए छह वर्षों की अवधि के लिए “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” (PM-DDKY) को मंजूरी दी।

पृष्ठभूमि

• इस वर्ष के आरंभ में बजट में घोषित PM-DDKY का उद्देश्य ₹24,000 करोड़ के वार्षिक परिव्यय के साथ कृषि उत्पादकता और सतत प्रथाओं को बढ़ाना है।
• यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है।
• यह योजना 11 केन्द्रीय विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के बारे में

• उद्देश्य: निम्न कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और सीमित ऋण पहुँच वाले 100 जिलों का उत्थान करना।
• उद्देश्य:
  • कृषि उत्पादकता में वृद्धि।
  • फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
  • पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण को बढ़ावा देना।
  • सिंचाई बुनियादी ढाँचे में सुधार।
  • दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण उपलब्धता को सुगम बनाना।
• यह पहली योजना है, जो विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है।
• कार्यान्वयन रणनीति:
  • इसमें राज्य योजनाएँ और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारियाँ भी शामिल होंगी।
• जिला चयन मानदंड:
  • निम्न उत्पादकता के आधार पर 100 जिलों की पहचान की जाएगी।
    • निम्न फसल तीव्रता।
    • कम ऋण वितरण।
  • प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में चयनित जिलों की संख्या निम्नलिखित पर आधारित होगी:
    • शुद्ध फसल क्षेत्र का भाग।
    • परिचालन होल्डिंग्स।
  • प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र से कम-से-कम एक जिले का चयन किया जाएगा।

योजना और कार्यान्वयन:

• जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियाँ स्थापित की जाएंगी।
• जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ योजना को जिला धन-धान्य समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान शामिल होंगे।
• जिला योजनाएँ राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगी, जैसे:
  • फसल विविधीकरण;
  • जल और मृदा संरक्षण;
  • कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता;
  • प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार।

निगरानी और मूल्यांकन

• प्रत्येक धन-धान्य जिले में प्रगति को 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) का उपयोग करके ट्रैक किया जाएगा।
• डिजिटल डैशबोर्ड मासिक आधार पर अपडेट प्रदान करेगा।
• कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
• नीति आयोग जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन भी करेगा।

अपेक्षित परिणाम

• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता एवं मूल्य संवर्द्धन में सुधार।
• स्थानीय आजीविका का सृजन।
• घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की ओर कदम बढ़ाना।
• जैसे-जैसे इन 100 जिलों के प्रदर्शन में सुधार होगा, राष्ट्रीय संकेतक भी ऊपर की ओर बढ़ेंगे।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

• संघीय समन्वय मुद्दे: केंद्रीय और राज्य सरकार प्रणालियों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतराल मौजूद हैं, जो निर्बाध संघीय समन्वय के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं।
• किसान पहचान में अंतराल: यद्यपि आधार आईडी डेटाबेस का केंद्र बिंदु है, लेकिन यह पूर्ण किसान पहचान के लिए अपर्याप्त है।
  • कई किसानों के पास आधार कार्ड तो हैं, लेकिन ज़मीन के रिकॉर्ड नहीं हैं, कुछ के पास ज़मीन के रिकॉर्ड तो हैं, लेकिन आधार नहीं है, और कुछ के पास दोनों ही नहीं हैं। डिजिटलीकरण की इन कमियों को व्यापक रूप से दूर किया जाना चाहिए।
• तकनीकी बाधाएँ: इस योजना की प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कई ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुँच और कृषक आबादी के एक हिस्से में व्याप्त डिजिटल निरक्षरता जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
• एकीकरण संबंधी जटिलता: विभिन्न परिचालन दिशा-निर्देशों वाली विविध योजनाओं को एक साथ लाना और उन्हें एकीकृत प्रणाली में एकीकृत करना, स्वाभाविक रूप से एक जटिल कार्य है।

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