मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान

संदर्भ:

हाल ही में, सरकार ने विपक्ष के नेता की आपत्तियों के बावजूद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया और विवेक जोशी को ईसी के रूप में शामिल किया।

सीईसी और अन्य ईसी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023

सीईसी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया

• खोज समिति:
  • अध्यक्षता: कानून मंत्री (वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल)।
  • सदस्य: भारत सरकार के सचिव के रूप में सेवारत दो वरिष्ठ नौकरशाह।
  • कार्य: चयन समिति के लिए पाँच उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना।
• चयन समिति:
  • भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, एक चयन समिति के माध्यम से किया जाता है।
  • अन्य सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी)।
  • शक्ति: शॉर्टलिस्ट से इतर नामों पर विचार करना (अधिनियम की धारा 8 के तहत)।
  • नियुक्ति: राष्ट्रपति चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति करता है।
• सीईसी और ईसी के लिए योग्यता मानदंड
  • भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर का पद धारण करना चाहिए या कर चुका है।
  • चुनाव प्रबंधन और आचरण में विशेषज्ञता वाले ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए।
• सेवा की शर्तें और नियम
  • कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
  • पुनः नियुक्ति: ऐसा उम्मीदवार पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।
  • यदि चुनाव आयुक्त (ईसी) को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है: चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कुल कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

नियुक्ति प्रक्रिया को कानूनी चुनौती

• नया कानून: मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाला 2023 का कानून सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के अधीन है।
• सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 2022 में दिए गए संविधान पीठ के फैसले में चयन पैनल का गठन अनिवार्य किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  • प्रधानमंत्री
  • विपक्ष के नेता
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई)
  • 2023 का कानून सीजेआई की जगह केंद्रीय मंत्री की बात करता है, जिससे कार्यपालिका के प्रभुत्व को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
• नियुक्तियों पर संसदीय कानून की आवश्यकता : 2022 का न्यायालय का पैनल संसद द्वारा कानून पारित किए जाने तक अस्थायी था। संविधान में नियुक्तियों पर संसदीय कानून की आवश्यकता है।
  • 2022 के फैसले में नियुक्तियों को कार्यकारी नियंत्रण से अलग रखने पर जोर दिया गया। नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त (ईसीआई) की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।

नियुक्ति के बारे में विवाद:

• कार्यपालिका का प्रभुत्व: चयन पैनल में 2:1 का बहुमत कार्यपालिका के पक्ष में है, जिससे स्वतंत्रता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पैनल का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, यह बहस का विषय है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था तटस्थता को कमज़ोर करती है।
• समय: अरुण गोयल (2022) को संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान नियुक्त किया गया। दो मुख्य चुनाव आयुक्तों (मार्च 2024) को आम चुनावों से पहले, इस्तीफ़े और सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया।
  • अदालत द्वारा समय रहते हस्तक्षेप करने की अनिच्छा के कारण ये नियुक्तियाँ एक नियति बन गई हैं।
• सार्वजनिक विश्वास में गिरावट: एक निडर, स्वतंत्र संस्था के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त की धारणा कम होती जा रही है। चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाए, इसके लिए प्रक्रिया को राजनीतिक प्रभाव से परे होना चाहिए।

निष्कर्ष: 

लोकतांत्रिक अखंडता और चुनावी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष चयन तंत्र आवश्यक है।

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