स्वच्छता का पुनर्निर्माण: शहरी-ग्रामीण साझेदारी

SBM (ग्रामीण) चरण II में संक्रमण

• मल-मूत्र गाद प्रबंधन: मल-मूत्र गाद प्रबंधन की चुनौती ही SBM-G चरण II की ओर बदलाव को परिभाषित करती है।
  • दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य ODF प्लस का दर्जा हासिल करना है।
• ODF प्लस का दायरा: ODF प्लस शौचालय निर्माण से कहीं आगे तक विस्तृत है।
  • यह ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन और सुरक्षित स्वच्छता सेवा श्रृंखलाओं पर केंद्रित है।
• वर्तमान स्थिति: अक्टूबर 2025 तक, भारत के कुल गांवों में से लगभग 97% यानी 68 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस घोषित किया जा चुका है।
  • मल-मूत्र प्रबंधन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण कमी और कमजोर कड़ी में से एक बनी हुई है, विशेष रूप से शहरी उपनगर और ग्रामीण क्षेत्रों में।

केस स्टडी 1- सतारा मॉडल (शहरी-ग्रामीण साझेदारी)

• महाराष्ट्र का उपचार अवसंरचना: महाराष्ट्र ने शहरी क्षेत्रों में 200 से अधिक मल उपचार संयंत्रों में निवेश किया है।
  • राज्य ने 41 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में सह-उपचार को भी प्रोत्साहित किया है।
• शहरी क्षेत्रों की अप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाना: सतारा शहर के मल-मूत्र उपचार संयंत्र की क्षमता 65 किलो लीटर प्रतिदिन (KLD) है।
  • संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कम पर चल रहा था।
• आस-पास के गाँवों को शामिल करना: चार गाँव—जकतवाड़ी, सोनगाँव, कोडोली, और देगाँव—को शहर के उपचार संयंत्र तक पहुँच सुनिश्चित करने की व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है।
• सेवा वितरण तंत्र: इन गांवों में स्थित सेप्टिक टैंकों को नियमित अंतराल पर सुरक्षित रूप से साफ किया जाता है।
  • ग्राम पंचायतें प्रत्येक पांच वर्ष में निर्धारित समय पर गाद निकालने की सेवा प्रदान करने के लिए एक निजी सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध करते है।
• वित्तीय और संस्थागत ढाँचा:
  • स्वच्छता कर: ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले मामूली स्वच्छता कर के माध्यम से लागत की वसूली की जाती है।
  • कोई लागत नहीं: सतारा पंचायत समिति और सतारा नगर पालिका परिषद के बीच एक औपचारिक समझौते के तहत अधिकृत डीस्लजिंग वाहनों को उपचार संयंत्र तक बिना किसी लागत के पहुँचने की अनुमति दी गई है।

केस स्टडी 2 – मायानी मॉडल (क्लस्टर दृष्टिकोण)

• गाद हटाने की सेवाओं की स्थानीय मांग: मयानी, खटाव तालुका का एक बड़ा गांव है जहाँ गाद हटाने की सेवाओं की उच्च मांग है।
• नियमित गाद निकासी पहल: ग्राम पंचायत ने हर 5 से 7 साल में नियमित गाद निकासी लागू करने पर सहमति जताई है। यह सेवा निजी संचालकों या स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित की जाती है।
• क्लस्टर-स्तरीय उपचार समाधान: SBM-G योजना के तहत क्लस्टर-स्तरीय मल उपचार संयंत्र के विकास के लिए मायानी का चयन किया गया है। यह संयंत्र आसपास के लगभग 80 गांवों की सेवा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• संसाधन साझाकरण: क्लस्टर दृष्टिकोण गांवों को संसाधनों को साझा करने में सक्षम बनाता है। यह स्वतंत्र उपचार अवसंरचना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है।

स्वच्छता प्रबंधन में शहरी-ग्रामीण साझेदारियों का महत्व

• आर्थिक व्यवहार्यता: स्वच्छता कर यह सुनिश्चित करता है कि स्वच्छता मॉडल स्वयं अपनी लागत वहन करे और आर्थिक रूप से टिकाऊ बना रहे।
• संस्थागतकरण: यह दृष्टिकोण अनियमित सफाई प्रथाओं से हटकर तीन से पांच साल के अंतराल पर आयोजित होने वाली निर्धारित स्वच्छता सेवाओं की ओर अग्रसर है।
• अभिसरण: यह मॉडल समन्वित योजना और सेवा वितरण को सक्षम बनाकर शहरी और ग्रामीण शासन निकायों के बीच की बाधाओं को तोड़ता है।
• विस्तारशीलता: इस मॉडल को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लागु किया जा सकता है, जिससे यह राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनाने के लिए उपयुक्त हो जाता है।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत की असली कसौटी केवल शौचालय निर्माण में नहीं, बल्कि सुदृढ़ स्वच्छता प्रणालियों के निर्माण में निहित है। भारत को खुले में शौच मुक्त होने से आगे बढ़कर पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छता की ओर बढ़ना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी स्वच्छता सुनिश्चित हो सके।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: स्वच्छता अभियान की सफलता ने अगली चुनौती, मल-मूत्र प्रबंधन को उजागर किया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के अंतर्गत मल-मूत्र प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? सतत स्वच्छता परिणाम सुनिश्चित करने में शहरी-ग्रामीण भागीदारी की प्रभावशीलता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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