केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के हालिया दिशानिर्देश

सन्दर्भ:

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम को लागू करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य आपराधिक अभियोजन की बजाय समझौता करने की अनुमति देकर औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है।

नए दिशानिर्देश

• मुकदमेबाजी से मौद्रिक निपटान की ओर बदलाव: कंपनिया कुछ उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकती हैं और नियामक के विवेक के अधीन आपराधिक अभियोजन का सामना करने की बजाय जुर्माना अदा करने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
• अभियोजन से छूट: एक बार समझौता हो जाने और जुर्माना अदा हो जाने के बाद, फर्म को कुछ शर्तों के अधीन उस विशिष्ट अपराध के लिए अभियोजन से छूट मिल जाती है।
• समझौता आवेदन का समय: कंपनियाँ अभियोजन शुरू होने से पहले या बाद में समझौता आवेदन कर सकती हैं।

समझौता योग्य अपराधों का विस्तारित दायरा

• धारा 32B के अंतर्गत व्यापक दायरा: जन विश्वास अधिनियम ने धारा 32B का विस्तार करते हुए, इसमें उन अतिरिक्त अपराधों को शामिल किया है, जिनका समझौता किया जा सकता है।
• अब शामिल किए गए अपराधों के प्रकार: अधिनियम का उल्लंघन करते हुए मादक पदार्थों का निर्माण करना, लेकिन जो गंभीर अपराध श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
  • ऐसे गैर-नकली और गैर-मिलावटी ड्रग्स का भंडारण या प्रदर्शन करना, जो प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

नए ढाँचे के अपेक्षित लाभ

• अनावश्यक अपराधीकरण में कमी: रिकॉर्ड रखने और खुलासा करने से संबंधित अपराधों के लिए, समझौता अनावश्यक आपराधिक अभियोजन को रोकता है।
• नियामक संसाधनों का बेहतर उपयोग: प्रवर्तन एजेंसियां ​​उन गंभीर उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष जोखिम पैदा करते हैं।

CDSCO कंपाउंडिंग फ्रेमवर्क में प्रमुख चिंताएँ

• “भुगतान करो और छूट पाओ” संस्कृति का खतरा: यदि जुर्माना भरना एक आसान, नियमित विकल्प बन जाता है, तो कंपनियाँ जुर्माने को व्यवसाय करने की लागत के रूप में मान सकती हैं, जिससे निवारण कमजोर और नियामक अनुशासन कमजोर पड़ जाएगा।
• नियामक निर्णयों में पारदर्शिता का अभाव: समझौता आदेशों और मामले के विवरणों का खुलासा न करने से, नियामक और कानूनी प्रक्रिया दोनों में जनता का विश्वास कम हो सकता है।
• सार्वजनिक और नागरिक समाज की निगरानी का अभाव: यह ढाँचा उपभोक्ता समूहों या मुखबिरों को अभियोजन से छूट दिए जाने से पहले अपनी सलाह देने की अनुमति नहीं देता है।
• समझौता योग्य अपराधों का अत्यधिक व्यापक दायरा: मामूली दस्तावेज़ीकरण संबंधी चूक को अधिक महत्त्वपूर्ण अनुपालन विफलताओं के साथ मिलाकर, दिशानिर्देश नियामक उल्लंघनों की गंभीरता को कम करने का जोखिम उठाते हैं।
• कमजोर और असंगत दंड संरचना: यदि जुर्माना बहुत कम निर्धारित किया जाता है, असमान रूप से लागू किया जाता है, या नियमित रूप से अधिक गंभीर उपायों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो वे सार्थक अनुपालन प्रोत्साहन उत्पन्न करने में विफल हो सकते हैं।

आगे की राह:

• अनिवार्य सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई: उल्लंघन के मूल कारणों को दूर करने के लिए कंपनियों के अनिवार्य सुधारात्मक और निवारक उपायों के साथ समझौता किया जाना चाहिए।
• नियामकों द्वारा अनुवर्ती निरीक्षण: मिश्रण के बाद निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि अनुपालन संबंधी कमियों को दूर कर दिया गया है।
• जन सुरक्षा उपाय: जहाँ जन स्वास्थ्य खतरे में हो, वहाँ नियामकों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए चेतावनी जारी करनी चाहिए और उत्पादों को वापस मंगाने का निर्देश देना चाहिए।

निष्कर्ष

यदि इस सुधार को बेहतर ढंग से लागू किया जाता है, तो यह नियामक दक्षता में सुधार कर सकता है, लेकिन पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुवर्ती कार्रवाई के बिना, यह दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में विफल हो सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: “औषधि क्षेत्र में विनियामकीय लचीलापन जन स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।” केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा हाल ही में जारी की गई छूटों के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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