बार-बार दिक्कतः भारत में धन और अनुसंधान

संदर्भ:

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के बायोकेयर कार्यक्रम के लिए चयनित 75 महिलाओं को न तो स्वीकृति पत्र मिला है और न ही वेतन, भारत के अनुसंधान से जुड़े प्रशासन में व्याप्त क्षोभकारी और स्थायी दिक्कत की याद दिलाता है।

भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान चुनौतियाँ:

• प्रशासनिक देरी: बायोकेयर के अंतर्गत लाभ वितरित करने में देरी का कारण ट्रेजरी एकल खाता प्रणाली में परिवर्तन को माना जाता है, लेकिन ऐसी प्रक्रियागत बाधाएं अनुसंधान प्रगति को सीधे तौर पर बाधित करती हैं।
• युवा शोधकर्ताओं के लिए संरचनात्मक बाधाएं: युवा अनुसंधानकर्ता पहले ही प्रयोगशालाओं में कम जगह, विश्वविद्यालयों की बोझिल नौकरशाही, जटिल अनुदान आवेदनों, असमान मार्गदर्शन और अनिश्चित कैरियर संबंधी संभावनाओं से जूझ रहे हैं।
  • कैरियर की संभावनाएं अत्यधिक अनिश्चित हैं, जिससे अनुसंधान में प्रेरणा बनाए रखना कठिन हो जाता है।
• वित्तीय असुरक्षा: जीवनयापन के खर्चों की तुलना में वेतन और फेलोशिप काफी कम हैं, जो प्रतिभाशाली स्नातकों को अनुसंधान कार्य की दिशा में बढ़ने से रोकते हैं।
  • यहां तक कि जो डटे रहने के लिए कृतसंकल्प होते हैं, वे भी अक्सर बिना दीर्घकालिक सुरक्षा के लंबी पोस्ट-डॉक्टरेट संबंधी या अनुबंध-आधारित भूमिकाओं में फंस जाते हैं।
• सिकुड़ते वैश्विक अवसर: पश्चिम में आप्रवासन व्यवस्थाएं ज्यादा कड़ी हो गयी हैं, जबकि सीमित फैकल्टी पदों के लिए प्रतियोगिता कठिन हो गयी है।
  • परिणामस्वरूप, भारतीय शोधकर्ता घरेलू तंत्र पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं, जहां वित्तपोषण में अस्थिरता के कारण उनकी असुरक्षा और बढ़ जाती है।

विलंब के परिणाम:

• विज्ञान की समय-संवेदनशील प्रकृति: वैज्ञानिक प्रयोग अक्सर सुविधाओं, सहयोगियों और मौसमी या जैविक स्थितियों के सटीक संरेखण पर निर्भर करते हैं, और देरी इन चक्रों को अपरिवर्तनीय रूप से बाधित करती है।
• सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता की कमी: जब कागज पर प्रगतिशील दिखने वाली योजनाएं समय पर समर्थन देने में विफल हो जाती हैं, तो वे वैधता खो देती हैं, जिससे घरेलू प्रतिभा को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आकर्षित करना कठिन हो जाता है।
• समानता संबंधी समस्याएँ: महिला वैज्ञानिक, शुरुआती करियर वाले फेलो और कम प्रतिनिधित्व वाली पृष्ठभूमि वाले लोग पहले से ही प्रणालीगत बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और धन तक अनियमित पहुंच उनके करियर को असमान रूप से नुकसान पहुंचाती है।

आगे की राह:

• प्रशासनिक परिपक्वता को मजबूत करना: अनुसंधान योजनाओं को प्रवर्तन, समय पर कार्यान्वयन और सुचारू निधि प्रवाह के लिए अंतर्निहित तंत्र के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि बार-बार विफलताओं से बचा जा सके।
• पारदर्शिता और लचीलेपन में संतुलन: हालांकि ट्रेजरी एकल खाता प्रणाली से दीर्घावधि में पारदर्शिता में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके साथ आकस्मिक उपाय भी किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को परिवर्तन के दौरान दंडित न किया जाए।
• जवाबदेही सुनिश्चित करना: मंत्रालयों और कार्यक्रम प्रबंधकों को देरी के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, यह स्वीकार करते हुए कि प्रक्रियागत चूक से आजीविका और करियर बाधित होते हैं।
• समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना: महिलाओं और शुरुआती करियर वाले शोधकर्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तथा निरंतर वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि प्रगतिशील नीतियाँ खराब क्रियान्वयन के कारण कमजोर न हों।

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