Lokesh Pal
September 02, 2024 05:15
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हाल ही में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित होने एवं 30% न्यायिक पद रिक्त होने के कारण न्यायिक नियुक्तियों का मुद्दा पुनः चर्चा में आया है। तकनीकी रूप से लंबित मामलों की उच्च मात्रा के साथ, अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक ठोस प्रयास आवश्यक है। हालाँकि इस दबावयुक्त गहन आवश्यकताओं के बावजूद, न्यायिक रिक्तियाँ बनी हुई हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है।
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