राहत, पुनर्वास: भारत के पूर्वी तट और चक्रवात

चक्रवात मोन्था/मोंथा (2025)

• विकास: 27-28 अक्टूबर, 2025 को मेंथा बंगाल की खाड़ी में एक निम्न-दाब क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ तथा शीघ्र ही गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो गया।
  • यद्यपि यह 1977 और 1999 के चक्रवातों की तुलना में कमजोर था, फिर भी इसने तटीय राज्यों के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दीं।
• प्रभावित क्षेत्र: 
  • आंध्र प्रदेश: विशाखापत्तनम, अनाकापल्ली, श्रीकाकुलम, काकीनाडा, कोनसीमा।
  • ओडिशा: गंजम और गजपति (रेड अलर्ट के अंतर्गत)।
• सरकार की प्रतिक्रिया:
  • आंध्र प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों से लगभग 10,000 लोगों को निर्वासित किया गया।
  • ओडिशा सरकार ने निकासी का समन्वय किया तथा आपातकालीन सहायता के लिए NDRF की टीमें तैनात कीं।

तैयारी में सुधार:

• आपदा प्रबंधन विकास: पिछले दो दशकों में, केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, निकासी प्रोटोकॉल और राहत समन्वय में काफी सुधार किया है।
  • बड़े पैमाने पर होने वाली मौतें – जो पहले के दशकों में आम थीं – काफी हद तक कम की जा चुकी हैं।
• संस्थागत सुदृढ़ीकरण: IMD, NDRF, और राज्य आपदा प्रतिक्रिया प्राधिकरणों (SDRA) के बीच बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय स्थापित किए गए।
  • समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और डिजिटल चेतावनी प्रणाली का उपयोग करना।

विद्यमान चुनौतियाँ:

• आजीविका और संपत्ति की हानि: मानवीय हताहतों में कमी के बावजूद, सार्वजनिक और निजी संपत्ति की क्षति व्यापक बनी हुई है।
  • कृषि, मत्स्य पालन और अनौपचारिक श्रम पर निर्भर वंचित समुदायों को स्थायी आय व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।
• पशुधन पर प्रभाव: दुधारू और भारवाहक पशु, मुर्गीपालन और संबंधित आजीविकाएं अक्सर प्रभावित होती हैं।
  • उदाहरण: तमिलनाडु में चक्रवात गज (2018) के दौरान, नागपट्टिनम और तंजावुर में मवेशियों और मुर्गियों की बड़े पैमाने पर हानि हुई।

आगे की राह:

• संरचनात्मक उपाय: तटीय क्षेत्रों में तटबंधों, चक्रवात आश्रयों और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।
  • जलवायु अनुकूल आवास और कृषि को बढ़ावा देना।
• गैर-संरचनात्मक उपाय: निरंतर क्षमता निर्माण, पूर्व चेतावनी संचार और सामुदायिक तैयारी रणनीति।
  • कमजोर समूहों की सुरक्षा के लिए बीमा और आजीविका विविधीकरण।
• CRZ प्रवर्तन: जोखिम मानचित्रण, जोखिम आधारित भूमि उपयोग योजना और संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बुनियादी ढाँचे के माध्यम से तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अनुपालन को मजबूत करना।
• मैंग्रोव पुनर्स्थापन: प्राकृतिक चक्रवात बफर के रूप में मिष्टी योजना के अंतर्गत मैंग्रोव वृक्षारोपण और संरक्षण को बढ़ावा देना, तथा सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Eco-DRR) में एकीकृत करना।
• जवाबदेही और निष्पक्षता: राजनीतिक नेतृत्व को राहत सहायता का निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।
  • सभी प्रभावित व्यक्तियों को क्षेत्र या संबद्धता की परवाह किए बिना सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
• प्रशासनिक सतर्कता: राहत उपायों को आपातकालीन प्रतिक्रिया से आगे बढ़ाकर दीर्घकालिक पुनर्वास और आजीविका बहाली को भी शामिल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

यद्यपि भारत की चक्रवात प्रबंधन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन वास्तविक राहत दीर्घकालिक पुनर्वास को एकीकृत करने, आजीविका की पुर्नबहाली सुनिश्चित करने और आपदा प्रतिक्रिया में समानता बनाए रखने में निहित है। पूर्वी तट की आवर्ती आपदा के कारण तटीय आपदा प्रबंधन के लिए एक सतत, समावेशी और अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

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