धार्मिक – राजनीतिक दंड: अकाल तख्त और अकाली दल

संदर्भ: 

शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त द्वारा हाल ही में दी गई धार्मिक और राजनीतिक सज़ा ने राजनीतिक मामलों में धार्मिक प्राधिकरण के बढ़ते दखल के बारे में चिंता जताई है, जिससे आस्था और शासन के बीच की रेखा धुंधली हो रही है।

धार्मिक और राजनीतिक दंड

• अकाल तख्त द्वारा श्री बादल को दंडित करने का निर्णय 2007 से 2017 के बीच पंजाब के उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कदाचार के आरोपों से उपजा है। 
• अकाल तख्त के जत्थेदार गुरबचन सिंह सहित अन्य उच्च पुजारियों को सितंबर 2015 में सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को विवादास्पद एकतरफा माफी देने की घोषणा करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक सिद्धांत खतरे में

• धर्मनिरपेक्षता: इसका अर्थ है धर्म से “अलग” होना या कोई धार्मिक आधार न होना।
• धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध: किसी राजनीतिक दल के प्रबंधन और निर्णयों में किसी धार्मिक निकाय की प्रत्यक्ष भागीदारी भारत के संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
• राजनीतिक दल और धर्म: यह राजनीतिक दलों की स्वायत्तता और धार्मिक प्रभाव से मुक्त होकर काम करने की उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाता है।
• परिणाम: भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है वहाँ कोई राजनीतिक दल केवल एक धर्म का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी असर पड़ेगा।
  • इससे राजनीतिक दल के उन सदस्यों के अधिकारों का भी हनन होता है जो उस धर्म का हिस्सा नहीं हैं।
  • राजनीतिक दलों को किसी विशेष धार्मिक प्राधिकरण के बजाय लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
• आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप: अकाल तख्त ने बादल को शिअद अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग की और पार्टी से कहा कि वह सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए एक समिति बनायी और छह महीने के भीतर पदाधिकारियों के लिए चुनाव कराए थे।
  • पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा धार्मिक निर्देशों का पालन चिंताजनक : शिरोमणि अकाली दल एक पंजीकृत राजनीतिक दल है, जो देश के कानूनों और भारत के चुनाव आयोग द्वारा शासित है। यह चिंताजनक है कि पार्टी धार्मिक निर्देशों का पालन करती दिखती है।

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निष्कर्ष 

हालांकि अकाल तख्त को सिख समुदाय के धार्मिक मामलों की देखरेख करने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक निर्णयों में उसका हस्तक्षेप बहुत ही समस्याग्रस्त है। अतः भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कायम रखा जाना चाहिए और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए।

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