ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध से भारत के निवेश पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास कम हुआ है

संदर्भ :

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 ने भारत के निवेश पारिस्थितिकी तंत्र में हलचल मचा दी है , जिसके प्रभाव गेमिंग उद्योग से कहीं आगे तक विस्तृत हैं।

• इसे संसद में न्यूनतम चर्चा और जनता या उद्योग समूह से परामर्श के बिना पारित किया गया ।
• इस अधिनियम ने भारत के उभरते क्षेत्रों में विनियामक अनिश्चितता और व्यापारिक विश्वास को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

गेमिंग का आर्थिक महत्व:

• प्रमुख स्तंभ: भारत का ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है।
• तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र: EY मीडिया एवं मनोरंजन रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत के 488 मिलियन गेमर्स में से 155 मिलियन वास्तविक धन वाले गेमिंग में भाग लेते हैं, जिससे यह उद्योग का सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाता है, जो प्रतिवर्ष लगभग 10% की दर से बढ़ रहा है।
• प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान: गेमिंग कंपनियों ने हाल ही में 20,000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजस्व नुकसान की चेतावनी दी है ।
• रोजगार सृजन: इसके अलावा, यह क्षेत्र विज्ञापन, प्रायोजन, डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा में प्रतिवर्ष 7,000 करोड़ रुपये का योगदान देता है।
  • FICCI-EY के एक अध्ययन के अनुसार, इवेंट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसे संबद्ध क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का अनुमान है।

वर्तमान संकट के पीछे के कारण

• नीति में अचानक परिवर्तन: कानून सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेमिंग पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है – जिसमें विज्ञापन और वित्तीय लेनदेन भी शामिल हैं, और वह भी बिना किसी पर्याप्त बहस या परामर्श के, यहां तक ​​कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ भी नहीं।
  • यह कौशल के खेल और भाग्य के खेल के बीच न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर को नजरअंदाज करता है, तथा दोनों श्रेणियों को एक समान निषेध में बदल देता है।
• विरोधाभासी कार्यवाहियां :इस क्षेत्र को पोषित करने के वर्षों के बाद – जिसमें 2022 में गेमिंग को MeitY के अंतर्गत लाना, 2023 में लाइट-टच विनियमन शुरू करना और AVGC-XR टास्क फोर्स को शुरू करना शामिल है – अचानक बदलाव ने हितधारकों को चौंका दिया।
• केंद्रीकरण बनाम अनिश्चितता: IT नियमों में 2023 के संशोधन ने केंद्रीकृत विनियमन और स्थिरता का वादा किया था। नए अधिनियम ने इस आश्वासन को नकार दिया और नई अनिश्चितता पैदा कर दी है।
• अधिनियम में व्यापक शक्तियां : सरकार को “उपयोगकर्ता के हितों के प्रतिकूल” समझे जाने वाले किसी भी खेल पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देने वाले प्रावधान ने अस्पष्टता को बढ़ा दिया है, यहां तक कि कानूनी, कौशल-आधारित या ई-खेल खंडों को भी इसमें शामिल किया गया है।

प्रतिबंध के प्रभाव

• नवाचार का दमन : यह क्षेत्र बौद्धिक संपदा विकास, स्वतंत्र और AAA गेम विकास जैसे अतिरिक्त लाभ उत्पन्न कर रहा था और भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा था। जोकि अब खतरे में हैं।
• निवेश संबंधी समस्याएँ: उचित प्रक्रिया का अभाव निवेशकों को यह संकेत देता है कि किसी भी क्षेत्र में अचानक परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे भारत दीर्घकालिक पूंजी प्रतिबद्धताओं के लिए अविश्वसनीय प्रतीत होता है।
• विश्वास की हानि : आर्थिक असफलताओं के अलावा, सबसे बड़ी क्षति विश्वास की है – नीति निर्माण और विनियामक पूर्वानुमान दोनों में।
• वैश्विक छवि को नुकसान : डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से कड़ी मेहनत से बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विश्वास प्रभावित होने का खतरा है।
• विभिन्न क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव : ड्रोन, AI और ई-कॉमर्स जैसे उभरते क्षेत्रों को भी अचानक नीतिगत परिवर्तन के प्रति संवेदनशील माना जा सकता है।

आगे बढ़ने के जोखिम

• भारत की विकास गाथा को कमजोर करना : यदि विश्वास बहाल नहीं किया गया तो डिजिटल नवाचार के केंद्र के रूप में भारत की छवि कमजोर हो सकती है , जिससे भारत की व्यापक विकास गाथा को खतरा हो सकता है।
• पूँजी पलायन : निवेशक अपने धन को अधिक पूर्वानुमानित बाजारों की ओर पुनर्निर्देशित कर सकते हैं, जिससे भारत गेमिंग और अन्य तकनीक-संचालित उद्योगों में FDI से वंचित हो जाएगा।
• नवप्रवर्तन का पलायन: डेवलपर्स अनौपचारिक या विदेशी तंत्रों की ओर पलायन कर सकते हैं , जिससे घरेलू विकास और रोजगार सृजन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
• पारिस्थितिकी तंत्र-व्यापी क्षति : “पूर्वाग्रही” खेलों पर अस्पष्टता से ई-स्पोर्ट्स, एनीमेशन और सोशल गेमिंग जैसे गैर-जुआ क्षेत्रों में भी अनिश्चितता फैलने का खतरा है।

आगे की राह:

• नियामक स्पष्टता : सरकार को तत्काल FAQ और दिशानिर्देश जारी करने चाहिए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कौन सी श्रेणियों के खेल वैध बने रहेंगे।
• विश्वास-निर्माण उपाय : वैश्विक गेमिंग शोकेस और निवेशक शिखर सम्मेलनों की मेजबानी के लिए उद्योग निकायों के साथ साझेदारी करना कानूनी रूप से मान्य गेमिंग के लिए दीर्घकालिक समर्थन का संकेत हो सकता है।
• संस्थागत विश्वसनीयता : नीति में एकरूपता आवश्यक है। एक पूर्वानुमानित ढाँचा उपभोक्ता संरक्षण और निवेशक विश्वास, दोनों को सुनिश्चित करेगा तथा भारत की डिजिटल नवाचार यात्रा को सुरक्षित बनाएगा।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:    प्रश्न: 2025 के कानून के तहत भारत द्वारा ऑनलाइन मनी गेमिंग पर अचानक प्रतिबंध लगाने से नियामक अनिश्चितता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। ई-कॉमर्स, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेशकों के विश्वास पर इस तरह के नीतिगत बदलाव के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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