सूचना का अधिकार अधिनियम : नागरिक अधिकारों पर प्रभाव

3. विभागी रिक्तियाँ और बैकलॉग 

• वर्ष 2023 के सर्वे के मुताबिक देश में सात राज्यों के सूचना आयोग निष्क्रिय थे, जिनमें झारखंड का आयोग चार वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय पाया गया था।
• पूरे देश में 4 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें अब भी लंबित हैं, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे कुछ राज्यों में अपीलों के निपटारे में छह वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है।

4. अपर्याप्त कार्यबल एवं नियुक्ति प्रणाली 

• मई 2015 के बाद से, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग में एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण नागरिकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।
  • सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार निर्देश के बावजूद, केंद्रीय सूचना आयोग में 11 में से आठ पद रिक्त हैं।

• महाराष्ट्र के सूचना आयोग, में लगभग  1 लाख से भी अधिक अपील और शिकायतें  लंबित हैं , परंतु इसके बावजूद भी यह विभाग मुखिया विहीन है। जिसमें आयुक्तों के 11 में से 6 पद खाली हैं।

5. नियुक्ति संबंधी मुद्दे

• नियुक्त किए गए अधिकांश सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति होते हैं, जो आयोगों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को कमज़ोर करता है।
• कई आयुक्त पारदर्शिता कानूनों के सरकारी उल्लंघनों के खिलाफ़ कार्रवाई करने में अनिच्छुक हैं, जिससे विभाग और उसकी कार्यप्रणाली के प्रति जनता का विश्वास और कम होता जा रहा है।

6. नियमों के उल्लंघन के लिए दंड का अभाव

• लगभग 95% मामलों में जहां गैर-प्रकटीकरण के लिए दंड लगाया जा सकता था, आयोग ऐसा करने में विफल रहे। 
• प्रवर्तन की यह कमी दंड से मुक्ति की संस्कृति को जन्म देती है, जिससे सूचना अधिकारियों को वैध आरटीआई अनुरोधों में अनावश्यक विलंब करने, मना करने या उन्हें अनदेखा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

लोकतंत्र के लिए निहितार्थ

• पारदर्शिता का ह्रास : सूचना आयोगों के कमजोर होने के साथ ही नागरिकों की महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुँच कम होती जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही के मूलभूत तत्वों का ह्रास हो रहा है।
• नागरिक भागीदारी को कमज़ोर करना : आरटीआई अपीलों के समाधान की विलंबित प्रक्रिया और सूचना तक पहुँच को सीमित करके, सरकार सार्वजनिक संस्थानों की निगरानी में नागरिकों की भूमिका को कम करती है।
• मुखबिरों को ख़तरा : मुखबिरों की सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की कमी, आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा (जिसमें अब तक  लगभग 100 लोग मारे जा चुके हैं ) के साथ मिलकर, उन लोगों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता को दर्शाता है जो गलत कामों को उजागर करने के लिए कानून का उपयोग करते हैं। 
  • अतः ऐसी घटनाएं नागरिकों को प्रतिशोध के डर से आरटीआई का उपयोग करने से रोककर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जोखिम बढ़ाती हैं ।

निष्कर्ष :

यद्यपि सूचना का अधिकार अधिनियम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में एक ऐतिहासिक कानून रहा है परंतु इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों ने इसकी प्रभावशीलता को कमज़ोर कर दिया है, जिससे यह प्रभावी रूप से एक मृत पत्र के समान बन गया है। अधिनियम की प्रभावशीलता में आई यह गिरावट सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता को कम करती है, जो लोकतंत्र और नागरिक सशक्तिकरण के लिए एक गंभीर खतरा है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न : प्रश्न: सूचना का अधिकार अधिनियम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में एक ऐतिहासिक कानून रहा है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। भारतीय प्रशासन पर आरटीआई के प्रभाव की आलोचनात्मक जाँच करें और इसकी प्रभावशीलता को मजबूत करने के उपाय सुझाएँ।                                                                                                                                          (15 अंक, 250 शब्द)

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