भारत में मरम्मत का अधिकार आंदोलन

संदर्भ:

बढ़ते ई-वेस्ट, संसाधन की कमी और मरम्मत लागत में वृद्धि के कारण, भारत उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स (RI) जैसे व्यवस्थित उपायों की खोज कर रहा है।

रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स: एक उपभोक्ता-केंद्रित प्रयास

• एक ढाँचा: उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) ने रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स (RI) पर एक ढाँचा प्रस्तुत किया है।
• आधार: रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स (RI) मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अंक देता है – स्पेयर पार्ट की उपलब्धता, मरम्मत की लागत, सॉफ्टवेयर अपडेट की पहुँच और मरम्मत से संबंधित जानकारी को बताना।

मरम्मत पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए?

• उत्पाद के स्थायित्व में कमी: पुराने उपकरणों (जैसे- वाशिंग मशीन, एसी) का जीवनकाल लंबा था।
  •  नए उपकरणों में अधिक खराबियाँ आती हैं, जिसका कारण नियोजित अप्रचलन, घटिया सामग्री और लागत में कटौती है — जो धातु की कमी और मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न हो रही हैं।
• सामग्री संबंधी बाधाएँ: भारत धातुओं का शुद्ध आयातक है।
  •  धातुओं (जैसे- तांबा) की बढ़ती कीमतों के कारण कम टिकाऊ और हल्के डिज़ाइन अपनाए जा रहे हैं।

मरम्मत (रिपेयर): एक आर्थिक और पर्यावरणीय प्राथमिकता

• उपभोक्ता पर प्रभाव: टिकाऊ उत्पाद = “टिकाऊ संपत्ति“ (यह शब्द अमेरिकी कानून निर्माताओं द्वारा उपयोग किया गया)।
  • लंबा जीवन = कम मालिकाना लागत, धन की अधिक कीमत।
• पर्यावरणीय लाभ: ई-अपशिष्ट को कम करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है।
  •  खनन द्वारा प्राप्त “कच्ची धातुओं“ की माँग में कमी आती है।

मरम्मत का अधिकार: वैश्विक और भारतीय संदर्भ में

• मरम्मत का अधिकार (Right to Repair): यह एक प्रमुख विषय है, जो तीसरे पक्ष की सेवाओं या स्वयं मरम्मत के माध्यम से वस्तुओं की मरम्मत की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, बिना कंपनियों की किसी भी तरह की रोक-टोक या प्रतिबंध के।
• भारत का दृष्टिकोण: भारत के “मरम्मत का अधिकार“(राइट टू रिपेयर) पोर्टल पर निर्माताओं द्वारा अधिकृत सेवा केंद्रों और मरम्मत पुस्तिकाओं की सूची दी गई है।
  •  भारत का तरीका पश्चिमी देशों की तुलना में उद्योगों के लिए अधिक लाभदायक और सहायक है।
• अमेरिका (U.S) का उदाहरण: कंपनियाँ तीसरे पक्ष द्वारा मरम्मत का विरोध करती हैं (जैसे- मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम मशीनें)।
  •  अमेरिकी (U.S) संगठन पुर्जों की उपलब्धता और खुली मरम्मत व्यवस्था की माँग कर रहे हैं।

नवाचार और उपभोक्ता अधिकारों के बीच संतुलन

• सरकार का दृष्टिकोण: मरम्मत योग्यता स्कोरिंग (RI scoring) को नवाचार और व्यापार की सुगमता को प्रभावित किए बिना, प्रोत्साहित किया जाएगा।
• समर्थन का समय: तीसरे पक्ष द्वारा मरम्मत और उपभोक्ता की पसंद की स्वतंत्रता।

निष्कर्ष

भारत का रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स उपभोक्ता अधिकारों, स्थिरता और उद्योग की जिम्मेदारी को एकीकृत करने का अवसर देता है। एक निष्पक्ष, पारदर्शी प्रणाली मरम्मत योग्य उत्पादों को एक सतत डिजिटल भविष्य के लिए नया मानक बना सकती है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न मरम्मत का अधिकार आंदोलन उपभोक्ता सुविधा से परे व्यापक प्रभाव डालता है। विश्लेषण कीजिए, कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स में मरम्मत-योग्यता को अनिवार्य करने से चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन संरक्षण के लक्ष्यों को कैसे बढ़ावा मिल सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

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