गिग वर्करस् के अधिकार एवं विद्यमान चुनौतियाँ

संदर्भ: 

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय , सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गिग श्रमिकों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार कर रहा है, जो स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति बचत जैसे लाभ प्रदान करता है।

प्रस्तावित कानूनी प्रावधान

• राजस्व योगदान : एग्रीगेटर्स (उदाहरण के लिए ज़ोमैटो, स्विगी) को अपने राजस्व का 1%-2% गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करना होगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ प्रदान किए जा सकें।
• कल्याण बोर्ड मॉडल : यह कानून गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की देखरेख के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगा।
• कार्यकर्ता पंजीकरण : सभी गिग वर्कर्स को प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों द्वारा ई-श्रम प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
• सेवा समाप्ति नोटिस : एग्रीगेटर्स को किसी गिग वर्कर की सेवा समाप्त करने से पहले वैध कारणों के साथ 14-दिन का नोटिस देना होगा।
• पारदर्शिता : यह कानून स्वचालित प्रणालियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, जिसमें कार्य आवंटन के मानदंडों का विवरण दिया जाएगा।
• विवाद समाधान : गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए तंत्र स्थापित किए जाएंगे।
• समावेशी परिभाषाएँ : सरकार वर्तमान रोजगार वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए गिग और प्रवासी श्रमिकों की परिभाषाओं को संशोधित करेगी।

वर्तमान प्रावधान और कमियाँ

• भारत में गिग वर्कर्स को संबोधित करने वाला एकमात्र मौजूदा विधायी ढांचा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है। 
• इससे संबंधित कुछ प्रावधान और कमियाँ इस प्रकार हैं :
• सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत गिग वर्कर : सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर का उल्लेख किया गया है, लेकिन उन्हें पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर रखकर , उन्हें अनौपचारिक कर्मचारी माना गया है।
• • गिग वर्कर को जीवन और दुर्घटना बीमा जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँचने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की अनुमति है।
• संस्थागत सामाजिक सुरक्षा का अभाव : गिग वर्करस् के समक्ष अक्सर संस्थागत सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। 
• औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी : गिग वर्करस् भी  भुगतान किए गए मातृत्व अवकाश और नौकरी की सुरक्षा जैसे संस्थागत सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार हैं।
• गिग वर्कर के अवकाश अधिकार : गिग वर्करस्  को केवल सीमित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का  हकदार माना जाता हैं, जैसे कि मातृत्व के लिए ₹5,000-₹10,000 तक के नकद लाभ, जबकि औपचारिक कर्मचारियों को 26 सप्ताह का भुगतान किया गया अवकाश दिया जाता है।
• व्यावसायिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन का अभाव : ये नियम गिग वर्कर पर लागू नहीं होते हैं, जिससे वे महत्वपूर्ण कमज़ोरियों के संपर्क में आ जाते हैं।
• विवाद समाधान तंत्र का अभाव : औद्योगिक संबंध संहिता 2020, जिसमें औपचारिक कर्मचारियों के लिए विवाद समाधान तंत्र शामिल हैं, गिग वर्कर का समावेशन नहीं करता है।
• अस्पष्ट रोजगार संबंध : एग्रीगेटर कंपनियां पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी ढांचे को दरकिनार करते हुए गिग वर्कर्स को स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में वर्गीकृत करती हैं। 
  • कानूनों और नियमों का मौजूदा असंतुलन गिग वर्कर्स को मौजूदा श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर देती है।

आगे की राह 

• रोजगार संबंधों का स्पष्टीकरण : मंत्रालय को गिग वर्कर्स की रोजगार स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाए। 
  • इसके लिए एग्रीगेटर्स को औपचारिक कर्मचारियों पर लागू श्रम कानूनों का पालन करना होगा, जिसमें न्यूनतम वेतन, नौकरी की सुरक्षा और विवाद समाधान तंत्र शामिल हैं।
• मौजूदा श्रम संहिताओं के तहत समावेशन : एक बार जब रोजगार संबंध स्पष्ट हो जाता है, तो गिग श्रमिकों को चार मौजूदा श्रम संहिताओं- वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए – जिससे एक अलग विधायी ढांचे की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
• वैश्विक प्रथाओं से सीखना : भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के फैसलों से प्रेरणा ले सकता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट का 2021 का उबर पर फैसला, जिसने उबर ड्राइवरों को श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया और कंपनी को श्रम कानूनों का पालन करने की आवश्यकता समझायी गई ।
• कल्याण बोर्ड के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना : जबकि कल्याण बोर्ड मॉडल प्रस्तावित कानून का हिस्सा है, पिछले अनुभवों, जैसे कि निर्माण श्रमिकों के साथ, ने सीमित सफलता दिखाई है।
  • सरकार को इन कल्याण बोर्डों में बेहतर प्रशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें कुशल निधि आवंटन और लाभों तक पहुंच शामिल हो।
• अलग-अलग कानूनों को समाप्त करना : श्रम संहिताओं का व्यापक लक्ष्य भारत के श्रम कानूनों को सरल एक समान और तर्कसंगत बनाना था।
  • गिग वर्कर्स जैसे विशिष्ट कार्यबल खंडों के लिए अलग-अलग कानून पेश करने से कानूनी परिदृश्य जटिल हो सकता है। सुरक्षा को कारगर बनाने के लिए गिग वर्कर्स को मौजूदा संहिताओं में शामिल करना अधिक लाभदायक है।

निष्कर्ष :

गिग वर्कर्स के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र अत्यधिक आवश्यक है। रोज़गार संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और उन्हें मौजूदा श्रम ढाँचों में एकीकृत करना उनके अधिकारों की रक्षा कर उनकी सुरक्षा को बढ़ाएगा, जिससे एक अधिक समतापूर्ण समाज को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न :  प्रश्न : गिग इकॉनमी पारंपरिक श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा ढांचे के लिए अनूठी चुनौतियां पेश करती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गिग श्रमिकों को शामिल करने के लिए प्रस्तावित उपायों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इन तरीकों के संभावित लाभों और कमियों पर चर्चा करें और गिग श्रमिकों के लिए व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकल्प सुझाएँ।  (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF