शरणार्थीयों के अधिकार

विस्थापन की लिंग आधारित प्रकृति:

• संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के अनुसार, 2023 के अंत तक, दुनिया भर में 11.73 करोड़ लोग उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली घटनाओं के कारण जबरन विस्थापित हुए हैं जिनमें से लगभग 3.76 करोड़ शरणार्थी थे।
• कोविड महामारी से लेकर अब तक हमने देखा है कि इजरायल-हमास युद्ध में वृद्धि हुई है, यूक्रेन-रूस युद्ध जारी है और म्यांमार में रोहिंग्याओं को नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में दुनिया भर में शरणार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने का अनुमान है।

शरणार्थी जनसांख्यिकी : 46% हिस्सा महिला वर्ग 

• भारत को ऐतिहासिक रूप से एक ‘शरणार्थी शरण’ राष्ट्र के रूप में माना जाता है, जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से 2,00,000 से अधिक विविध शरणार्थी समूहों को आश्रय प्रदान किया है।
• 31 जनवरी, 2022 तक, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) भारत में 46,000 शरणार्थी और शरण चाहने वाले पंजीकृत थे।
• इस आबादी का 46% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों का है, जो एक असमान रूप से बोझिल और कमज़ोर समूह है।
• उन्हें बच्चों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह बनाया जाता है, वे अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली घटनाओं के कारण जबरन विस्थापित होकर भागने वाले समूहों में सबसे आखिर में होते हैं, उन पर बूढ़े और छोटे दोनों की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी होती है, और अक्सर उन्हें परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ती है।
• संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्वीकार किया है कि “विस्थापन का चेहरा महिला है”।
• विस्थापन की लैंगिक प्रकृति महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके कल्याण को भी प्रभावित करती है।
• तनावों से अत्यधिक प्रभावित वर्ग : शरणार्थी महिलाएँ कई तरह के तनावों से प्रभावित होती हैं, जैसे कि साथी और बच्चों की मृत्यु, शिविर जीवन की कठिनाइयाँ, पारिवारिक विविधता में जटिल परिवर्तन, सामुदायिक नेटवर्क तक सीमित पहुँच, कम सुरक्षा आदि अनेक चुनौतियाँ हैं।
• लंबे समय तक संघर्ष, संघर्ष के बाद लिंग भूमिका में बदलाव, पारंपरिक सामाजिक सहायता प्रणालियों का टूटना और विस्थापन से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ सामूहिक रूप से शरणार्थी महिलाओं को लिंग आधारित दुर्व्यवहार के बढ़ते जोखिम के लिए उजागर करती हैं, जिसमें लेन-देन संबंधी सेक्स जैसी प्रथाएँ शामिल हैं।
• शारीरिक और यौन उल्लंघनों के बढ़ते जोखिम के कारण वे मनोवैज्ञानिक और मनोसामाजिक स्थितियों जैसे कि पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), चिंता विकार और अवसाद के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
• विस्थापित महिलाओं में पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण दिखने की संभावना उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में दोगुनी और अवसाद के लक्षण दिखने की संभावना चार गुना अधिक होती है।
• सूडान के डारफुर का अध्ययन: सूडान के डारफुर में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 72% विस्थापित महिलाएँ दर्दनाक घटनाओं और शिविरों में रहने की स्थितियों के कारण पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और सामान्य संकट जैसी स्थितियों से प्रभावित थीं।
• अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण, शरणार्थी परिवार मानसिक स्वास्थ्य की तुलना में शारीरिक स्वास्थ्य और महिलाओं की तुलना में पुरुषों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं।
• नतीजतन, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मनोसामाजिक विकलांगता वाली विस्थापित महिलाओं को शायद ही कभी आवश्यक सहायता मिल पाती हो।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग स्थानीय आबादी की तुलना में शरणार्थियों में कम पाया गया है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम।
• जिस क्षेत्र का समाज भी पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक होता है वहाँ की स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जैसा कि भारत के मामले में है।
• भारत में, सामुदायिक भागीदारी मुख्य रूप से पुरुष-प्रधान है, जिससे शरणार्थी महिलाएँ विदेशी भूमि में अलग-थलग पड़ जाती हैं और उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए कोई मंच नहीं मिल पाता।

अभिसमय, अधिकार और भारत की भूमिका:

• विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी), ‘दीर्घकालिक मानसिक या बौद्धिक विकलांगताओं को मान्यता देता है, जो विभिन्न बाधाओं के साथ मिलकर समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं’, जिसे ‘मनोवैज्ञानिक विकलांगता’ के रूप में मान्यता दी गई है; यह प्रभावित व्यक्तियों को अनेक अधिकारों की गारंटी देता है।
• विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यह भी मानता है कि ‘विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं’ और ‘उनके द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का पूर्ण और समान आनंद’ सुनिश्चित करने के लिए उपायों को अनिवार्य बनाता है (अनुच्छेद 6)।
• अतः सभी संभावित उपायों से बिना किसी भेदभाव के सभी को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है (अनुच्छेद 5)।
• भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया और तत्पश्चात विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडीए) को अधिनियमित किया, जो विकलांग व्यक्तियों को संगत गारंटी प्रदान करता है।
• जबकि ‘मनोसामाजिक विकलांगता’ शब्द अभी तक देश की विधायी शब्दावली का हिस्सा नहीं है, “मानसिक बीमारी” का उपयोग ‘सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है…’ का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
• विकलांग व्यक्तियों की एक श्रेणी के रूप में ‘मानसिक बीमारी’ वाले व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत कई अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिसमें विकलांग स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार भी शामिल है, जिसमें उपस्थिति और उपचार में प्राथमिकता के अलावा मुफ्त और बाधा मुक्त पहुंच शामिल है (धारा 25)।
• विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, राज्य को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश देता है कि विकलांग महिलाएं दूसरों के समान अपने अधिकारों का आनंद उठा सकें। (धारा 4)।
• अनुच्छेद 21 : स्वास्थ्य का अधिकार: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत शरणार्थियों के जीवन के अंतर्निहित अधिकार की लगातार पुष्टि की है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है।
• हालांकि, शरणार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच बेहद सीमित है और मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित है।
• उन्हें नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों से बाहर रखा जाता है, और उनके सीमित साधनों को देखते हुए, निजी अस्पताल निषेधात्मक रूप से उनकी पहुंच से दूर तथा महंगे हैं।
• परिणामस्वरूप, विकलांग शरणार्थियों के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के दायरे का विस्तार करने या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (अनुच्छेद 6, 11 और 18) के अनुसार उनके हितों की रक्षा करने की किसी भी स्पष्ट गारंटी के अभाव में, ‘मनोवैज्ञानिक विकलांगता’ या “मानसिक बीमारी” से पीड़ित शरणार्थी महिलाएँ स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी के बावजूद इसे प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं।
• उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन न केवल न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों का खंडन करता है, बल्कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के आदेश को भी खोखला और निरर्थक बना देता है।

संरचनात्मक अंतर को भरना:

• विकलांग शरणार्थियों की तो बात तो दूर यहाँ तक कि भारत न तो 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और न ही इसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार है, न ही उसके पास शरणार्थियों से संबंधित कोई विशिष्ट घरेलू कानून है।
• संहिताबद्ध ढांचा: देश में शरणार्थियों की विशाल आबादी को देखते हुए, एक समान, संहिताबद्ध ढांचा स्थापित करना अनिवार्य है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए पर्याप्त भाषा प्रदान करता हो।
• यह सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लिए भी आवश्यक है, जो विकलांग व्यक्तियों और शरणार्थियों सहित कमजोर वर्गों की आबादी को सशक्त बनाने पर जोर देता है।

निष्कर्ष: 

विस्थापन के लैंगिक प्रभाव को संबोधित करने के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यापक कानूनी ढांचे और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता है, तथा कमजोर शरणार्थी महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि शरणार्थी जनसांखिकी और लैंगिक अंतराल को प्रतिबंधित किया जा सके।

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